अजमेर,सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

अजमेर,सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

अजमेर, 8 जून। अतिरिक्त जिला कलक्टर तथा जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के सचिव श्री किशोर कुमार की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केन्द्र में सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में 14 प्रकरणों पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को प्रकरण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।

श्री किशोर कुमार ने कहा कि कल्याणीपुरा के श्री उगम सिंह रावत के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे के संबंध में की गई शिकायत के निस्तारण के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग एवं अजमेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त दल द्वारा सर्वे किया जाएगा। इसके आधार पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। सरदारपुरा की चारागाह भूमि पर काबिज लगभग 30 व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाने के लिए चयनित किया गया है। इनको एक बार सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार बेदखल किया जाएगा। इसी प्रकार राजपुरा ग्राम की चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए 31 अतिक्रमियों पर कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निकया गोहाएन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोलाराम, लीड बैंक अधिकारी श्री आर.के.जांगिड़ सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।




तीन सत्रों में बढ़ा 21 प्रतिशत परिणाम - श्री देवनानी

अजमेर, 8 जून। शिक्षा राज्यमंत्राी श्री वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा के परिणाम घोषित करते हुए कहा कि बोर्ड का परीक्षा परिणाम उत्तरोत्तर बेहतर हुआ है। तीन सत्रा पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 57.66 प्रतिशत था जो कि शैक्षणिक सत्रा 2016-17 के लिए बढ़कर 78.96 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार तीन वर्षों में विद्यार्थियों ने 21.30 प्रतिशत बेहतर परिणाम दिया है।

श्री देवनानी ने कहा कि राजस्थान का शिक्षा बोर्ड देश के सर्वोत्तम बोर्डों मे से एक है। बोर्ड द्वारा पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षा परिणाम जारी किए जाते है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है। परीक्षार्थियों की अधिक संख्या के बावजूद देश में सबसे कम समय में परिणाम घोषित करके बोर्ड ने अपनी कार्य क्षमता प्रमाणित की है।


राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग ले सकेंगे कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी भी

उन्होंने कहा कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा मंे अब तक केवल विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी ही भाग ले पाते थे। वर्तमान सत्रा से इसमें कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी भी शामिल होकर लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही अब इस परीक्षा का नामकरण पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रतिभा खोज परीक्षा होगा।

माध्यमिक परीक्षा में कुल 10 लाख 98 हजार 655 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 10 लाख 72 हजार 799 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में 6 लाख 11 हजार 689 छात्रा एवं 4 लाख 61 हजार 110 छात्राएं थी। समस्त परीक्षार्थियों मे से 3 लाख 14 हजार 249 ने प्रथम श्रेणी, 3 लाख 97 हजार 952 ने द्वितीय श्रेणी, एक लाख 34 हजार 335 ने तृतीय श्रेणी, 527 उत्तीर्ण तथा 61 हजार 99 ने पूरक प्राप्त की। छात्राओं का परीक्षा परिणाम 78.89 प्रतिशत रहा। इनमें एक लाख 36 हजार 563 ने प्रथम श्रेणी, एक लाख 72 हजार 977 ने द्वितीय, 54 हजार 94 ने तृतीय तथा 147 उत्तीर्ण रहे। पूरक के लिए 27 हजार 508 छात्राओं को अनुमति प्रदान की गई। छात्रा वर्ग का परीक्षा परिणाम 79.01 प्रतिशत रहा। प्रथम श्रेणी एक लाख 77 हजार 686, द्वितीय श्रेणी 2 लाख 24 हजार 975, तृतीय श्रेणी 80 हजार 241 तथा उत्तीर्ण 380 छात्रा रहे। छात्रा वर्ग में 33 हजार 591 को पूरक परीक्षा देनी होगी।

इसी प्रकार प्रवेशिक परीक्षा के लिए 7 हजार 769 ने पंजीकरण करवाया इनमे से 7 हजार 545 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम 60.20 प्रतिशत रहा। प्रथम श्रेणी से 994 द्वितीय से 2 हजार 503, तृतीय 984, उत्तीर्ण 61, पूरक 486 रहे। छात्रों का परीक्षा परिणाम 59.07 प्रतिशत रहा। प्रथम श्रेणी से 503, द्वितीय श्रेणी से एक हजार 99, उत्तीर्ण 18, पूरक 249 रहे। छात्राओं का परीक्षा परिणाम 61.19 प्रतिशत रहा। छात्रा वर्ग में 491 प्रथम श्रेणी, एक हजार 404 द्वितीय श्रेणी, 529 तृतीय श्रेणी, 43 उत्तीर्ण तथा 237 पूरक रही।




ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित

अजमेर, 8 जून। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकार निगम के द्वारा रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम के परियोजना प्रबंधक श्री मोहन लाल चण्डालिया ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं विकलांग वर्ग के युवक युवतियां निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत स्व रोजगार के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी की अधिकतम आयु 60 वर्ष रखी गई है। शहरी क्षेत्रा के लिए 60 हजार 120 एवं ग्रामीण क्षेत्रा के लिए 54 हजार 300 तक की अधिकतम आय वाले परिवारों के युवा आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्रा निगम के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से 10 रूपए में प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 11 जुलाई तक जमा कराना होगा। आशार्थियों को ऋण के ब्याज पर रियायत प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि निगम की महिला समृद्धि, महिला अधिकारिता, लघू साख वित्त, लघू व्यवसाय ग्रामीण एवं शहरी योजना, जीप, टेक्सी, ट्रेक्टर, ट्रोली, शिक्षा ऋण, महिला किसान योजना, शिल्प समृद्धि योजना, लघू व्यवसाय, डेयरी योजना, ई-रिक्शा आदि महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, आॅटो रिक्शा योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।




ओद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक 15 को
अजमेर, 8 जून। जिला स्तरीय ओद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक आगामी 15 जून गुरूवार को दोपहर 12 बजे जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि बैठक में रीको लि. , राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्राण मण्डल, राज. वित्त निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पावरलूम उद्योगों, अजमेर विद्युत वितरण निगम एवं फैक्ट्री एण्ड बाॅयलर से संबंधित मामलों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जायेगा।




मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन सप्ताह

दानदाताओं का सम्मान समारोह 9 को
अजमेर, 8 जून। मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण के दौरान नगद/सामग्री अथवा मशीन के रूप में सहयोग देने वाले दानदाताओं का सम्मान समारोह 9 जून शुक्रवार को प्रातः 11 बजे जिला परिषद सभागार में आयोजित किया जायेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निकया गोहाएन ने यह जानकारी दी।




कोई राजकीय भवन खाली नहीं रहे

उपलब्धता के अनुसार विभागों को आवंटित किए जायें

अजमेर, 8 जून। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि उनके अधीन कार्यक्षेत्रा में कोई राजकीय भवन खाली या अधूरी अवस्था में नहीं रहें, उसे संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाये जाने का प्रयास किया जायें ताकि राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से किराये पर भवन नहीं लेना पड़ें।

जिला कलक्टर ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा भवन किराये पर लेने के लिये प्रति वर्ष अनुपलब्धता प्रमाण पत्रा चाहा जाता है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारीऐसे प्रकरणों में उक्त स्थान पर विषयान्तर्गत उल्लेखित भवन/अन्य विभागों द्वारा रिक्त किये गये भवनों की उपलब्धता देखकर ही रिपोर्ट कलक्ट्रेट कार्यालय को प्रेषित करें। उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय भवन हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्रा चाहने से पूर्व अपने ़क्षेत्रा के उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क करें तथा यदि कोई राजकीय भवन रिक्त या अधूरी अवस्था में उपलब्ध हो तो उसे उपयोग में लेवें ताकि अनावश्यक रूप से किराये पर भवन नहीं लेना पड़े।

जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्ष़्ोत्रा के ऐसे सभी उपयोग योग्य, अधूरे, अबेन्डन, जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले सभी राजकीय, गैर आवासीय एवं आवासीय भवनों के संबंध में सम्पति रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दियें तथा बताया कि जब भी कोई राजकीय विभाग ऐसा कोई भवन अस्थाई रूप से आवंटित करने हेतु आवेदन करता है तो उक्त ग्राम शहर में उपरोक्त संघारित सम्पति रजिस्टर से मिलान किया जायेगा एवं देखा जायेगा कि विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपयोग योग्य, अधूरे, जीर्ण शीर्ण, अनुपयोगी भवन उपलब्ध है या नहीं । साथ ही अधूरे जीर्ण शीर्ण भवनों को कितनी राशि में ठीक करवा कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है उसका तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग /अन्य कार्यकारी एजेन्सी से तैयार कराया जायेगा तथा संबंधित विभाग को नक्शा मय तकमीना उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त सम्पति रजिस्टर को हर तीन माह में अपडेट कर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।