*पीएम मोदी के स्किल इंडिया की हनुमानगढ़ में खुली पोल*
*– जिले के युवाओं के साथ हुआ धोखा*
*–आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जांदू ने किया फर्जीवाड़े का खुलासा*
*श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।* सूचना का अधिकार अधिनियम बनने के दस साल बाद राज्य के प्रत्यके जिले में पुलिस जवाबदेही समिति बनी ठीक उसी तरह अभिनव राजस्थान अभियान एक बार फिर सफल हुआ और अपने पुष्कर सम्मेलन में लिए एजेंडे अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट का राज्य में जिलेवार घोटाले उजागर करने में सफलता हासिल की। अभिनव सिस्टम अनुसार राज्य के सभी जिलों से अभिनव कार्यकर्ताअेंा के द्वारा स्किल इंडिया की जानकारी मंागी गई। जिसके तहत हनुमानगढ़ जिले से अभिनव और सूचना अधिकार जागृति मंच से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जान्दू ने श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ दोनों जिलों के स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर से 30 मार्च 2016 को एक आरटीआई प्रेषित कर उनके कार्यालय से वर्ष 2016 मार्च माह में भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन (एमपीआर) और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्किल योजना के तहत कार्यों के भ्रमणों का ब्यौरा दिनांक प्रयोजन व स्थान के रूप में मांगा। लेकिन एक माह बीतने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। जांदू ने 19 अप्रैल 2016 केा दूसरी आरटीआई प्रेषित की, जिसमें स्किल सिस्टम के तहत जिलों में चल रही योजनाओं के नाम दर्शाते दस्तावेज और इन योजनाओं के तहत वर्ष 2015 व 2016 में लाभाविंत लोगों की सूची नाम और पते के साथ मांगी गई। इन दोनों ही आरटीआई के जवाब विभाग ने नहीं दिया। जबकि जिला हनुमानगढ़ में तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित राजस्थान कौशल एवं आजीविका विभाग विकास निगम के कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विशाल वर्मा ने खुद आरटीआई को व्यक्तिगत तौर पर रिसीव किया था। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर जान्दू ने 25 मई 2016 कोे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 19 (1) के तहत प्रथम अपील जयपुर कार्यालय में स्किल के प्रबंधक निदेशक को प्रेषित की। प्रथम अपील को भी गंभीरता से नहीं लेने पर सभी दस्तावेज 5 जुलाई 2016 को अनिल जांदू ने राजस्थान लोकायुक्त के समक्ष रखे।
*जांच में विभाग दोषी,कार्यालय बंद*
गत 4 मार्च 2017 केा राजस्थान स्किल एंड लाइवलिहुड डवलपमेंट कारर्पोरेशन की इंस्पेक्शन टीम ने जिले के टाउन स्थित स्किल ट्रेनिंग सेंटर पर दौरा किया। टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्किल सेंटर्स पर भारी गड़बड़ी होनी बताई। बताया कि जिले में युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रशिक्षण के नाम पर गुमराह किया गया है। उसके बाद जिला मुख्यालय पर अब तक कागजों में चल रहा कौैशल विकास प्रशिक्षण वास्तविक तौर पर बंद हो गया।
*बैच रद्द और वेबसाइट से नाम भी हटाया*
आरएसएलडीसी ने हनुमानगढ़ टाउने के नीफा ट्रेनिंग सेंटर्स को तत्काल बंद करते हुए वहां चल रहे बैचेज को भी निरस्त कर सेंटर्स के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। आरएसएलडीसी की वेबसाइट से भी हनुमानगढ़ सेंटर्स के नाम हटा दिया गया है।
*मोदी स्किल हनुमानगढ़ में फैल*
15 जुलाई 2015 में स्किल इंडिया के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा था कि स्किल इंडिया मिशन केवल जेबे भरने के लिए नहीं है बल्कि गरीबों में आत्मविश्वास लाने का माध्यम है। उसके बाद कई अन्य मौके पर पीएम ने कहा कि कौशल विकास के अंतर्गत गुणवत्ता बढ़ाए जाने पर ध्यान देने और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लेकिन इस मिशन में राज्य की वसुंधरा राजे सरकार हनुमानगढ़ जिले में विफल साबित हुई।
"हनुमानगढ़ टाउन के नीफा ट्रेनिंग सेंटर्स केा तत्काल बंद करने के आदेश प्राप्त हुए है। अभी तक कार्यालय के कर्मचारियों ने सैलरी का भुगतान नही लिया है।"
*–विशाल वर्मा, प्रभारी*
*स्किल डेवलपमेंट, हनुमानगढ*
"स्किल इण्डिया ही नही केंद्र सरकार की सभी योजनाओ का धरातल पर बुरा हाल है। कृृषी, उधोग, विधुत, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सभी योजनाए इसी तरह से करोड़ो रूपए खर्च होने के बाद भी आमजन को राहत नही दे पा रही है। राज्य में तीन हजार अभिनव साथी विभिन्न योजनाओ को जनता की तरफ से संभाल रहे है।"
*–अशोक चौधरी, संयोजक अभिनव राजस्थान अभियान*
*– जिले के युवाओं के साथ हुआ धोखा*
*–आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जांदू ने किया फर्जीवाड़े का खुलासा*
*श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।* सूचना का अधिकार अधिनियम बनने के दस साल बाद राज्य के प्रत्यके जिले में पुलिस जवाबदेही समिति बनी ठीक उसी तरह अभिनव राजस्थान अभियान एक बार फिर सफल हुआ और अपने पुष्कर सम्मेलन में लिए एजेंडे अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट का राज्य में जिलेवार घोटाले उजागर करने में सफलता हासिल की। अभिनव सिस्टम अनुसार राज्य के सभी जिलों से अभिनव कार्यकर्ताअेंा के द्वारा स्किल इंडिया की जानकारी मंागी गई। जिसके तहत हनुमानगढ़ जिले से अभिनव और सूचना अधिकार जागृति मंच से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जान्दू ने श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ दोनों जिलों के स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर से 30 मार्च 2016 को एक आरटीआई प्रेषित कर उनके कार्यालय से वर्ष 2016 मार्च माह में भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन (एमपीआर) और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्किल योजना के तहत कार्यों के भ्रमणों का ब्यौरा दिनांक प्रयोजन व स्थान के रूप में मांगा। लेकिन एक माह बीतने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। जांदू ने 19 अप्रैल 2016 केा दूसरी आरटीआई प्रेषित की, जिसमें स्किल सिस्टम के तहत जिलों में चल रही योजनाओं के नाम दर्शाते दस्तावेज और इन योजनाओं के तहत वर्ष 2015 व 2016 में लाभाविंत लोगों की सूची नाम और पते के साथ मांगी गई। इन दोनों ही आरटीआई के जवाब विभाग ने नहीं दिया। जबकि जिला हनुमानगढ़ में तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित राजस्थान कौशल एवं आजीविका विभाग विकास निगम के कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विशाल वर्मा ने खुद आरटीआई को व्यक्तिगत तौर पर रिसीव किया था। निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर जान्दू ने 25 मई 2016 कोे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 19 (1) के तहत प्रथम अपील जयपुर कार्यालय में स्किल के प्रबंधक निदेशक को प्रेषित की। प्रथम अपील को भी गंभीरता से नहीं लेने पर सभी दस्तावेज 5 जुलाई 2016 को अनिल जांदू ने राजस्थान लोकायुक्त के समक्ष रखे।
*जांच में विभाग दोषी,कार्यालय बंद*
गत 4 मार्च 2017 केा राजस्थान स्किल एंड लाइवलिहुड डवलपमेंट कारर्पोरेशन की इंस्पेक्शन टीम ने जिले के टाउन स्थित स्किल ट्रेनिंग सेंटर पर दौरा किया। टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्किल सेंटर्स पर भारी गड़बड़ी होनी बताई। बताया कि जिले में युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रशिक्षण के नाम पर गुमराह किया गया है। उसके बाद जिला मुख्यालय पर अब तक कागजों में चल रहा कौैशल विकास प्रशिक्षण वास्तविक तौर पर बंद हो गया।
*बैच रद्द और वेबसाइट से नाम भी हटाया*
आरएसएलडीसी ने हनुमानगढ़ टाउने के नीफा ट्रेनिंग सेंटर्स को तत्काल बंद करते हुए वहां चल रहे बैचेज को भी निरस्त कर सेंटर्स के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। आरएसएलडीसी की वेबसाइट से भी हनुमानगढ़ सेंटर्स के नाम हटा दिया गया है।
*मोदी स्किल हनुमानगढ़ में फैल*
15 जुलाई 2015 में स्किल इंडिया के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा था कि स्किल इंडिया मिशन केवल जेबे भरने के लिए नहीं है बल्कि गरीबों में आत्मविश्वास लाने का माध्यम है। उसके बाद कई अन्य मौके पर पीएम ने कहा कि कौशल विकास के अंतर्गत गुणवत्ता बढ़ाए जाने पर ध्यान देने और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लेकिन इस मिशन में राज्य की वसुंधरा राजे सरकार हनुमानगढ़ जिले में विफल साबित हुई।
"हनुमानगढ़ टाउन के नीफा ट्रेनिंग सेंटर्स केा तत्काल बंद करने के आदेश प्राप्त हुए है। अभी तक कार्यालय के कर्मचारियों ने सैलरी का भुगतान नही लिया है।"
*–विशाल वर्मा, प्रभारी*
*स्किल डेवलपमेंट, हनुमानगढ*
"स्किल इण्डिया ही नही केंद्र सरकार की सभी योजनाओ का धरातल पर बुरा हाल है। कृृषी, उधोग, विधुत, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सभी योजनाए इसी तरह से करोड़ो रूपए खर्च होने के बाद भी आमजन को राहत नही दे पा रही है। राज्य में तीन हजार अभिनव साथी विभिन्न योजनाओ को जनता की तरफ से संभाल रहे है।"
*–अशोक चौधरी, संयोजक अभिनव राजस्थान अभियान*
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