जोधपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से चमकेंगी मारवाड़ की सड़कें, दो हजार किमी के लिए मिलेंगे 669 करोड़ रुपए
मारवाड़ के छह जिलों में अगले वर्ष सितम्बर तक 2003 किलोमीटर में चमकती हुई सड़कें मिलेंगी। सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब इन सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इस कार्य पर करीब 669 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) के तहत जोधपुर संभाग के छह जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली व जैसलमेर में 2003 किलोमीटर में नई सड़कों का निर्माण होगा। ये सड़कें 250 से 350 की आबादी वाले क्षेत्रों में बनने से आने वाले दिनों में छोटे गांव व ढाणियां भी सड़कों से जुड़ जाएंगे। पीएमजीएसवाई के 224 प्रोजेक्ट पर 669.37 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
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कहां कितनी सड़कें बनेंगी ?
इस योजना के तहत सभी जिलों में कम या ज्यादा दूरी की सड़कें बनेंगी। बाड़मेर जिले को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बाड़मेर में 72 पैकेज के लिए 153 सड़कों के निर्माण के साथ 215.84 करोड़ रुपए की रशि आवंटित हुई है दूसरी ओर जैसलमेर के लिए सबसे कम मात्र 2 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। यहां 23.34 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
जोधपुर जिले में 68 पैकेज में 221 सड़क मार्ग का चयन किया गया है। यहां पर 764 किलोमीटर लम्बी सड़क निर्माण के लिए 209.11 करोड़ रुपए का काम होगा। जालोर में 42 पैकेज के तहत 110 सड़क मार्ग के लिए 366 किलोमीटर सड़कें बनेगी। यहां पर 121.08 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाली में 11 पैकेज के तहत 44 सड़कें बनेंगी। कुल 84.55 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के लिए 30.47 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जबकि सिरोही में 22 पैकेज के तहत 43 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, यहां पर 139.8 किलोमीटर लम्बी सड़कों के लिए 69.7 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पांच साल की जिम्मेदारी
पीएमजीएसवाई योजना में बनने वाली सड़कों का रखरखाव का जिम्मा 5 साल तक रखना होगा। इस दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को ही पुन: निर्माण करवाना होगा। पीएमजीएसवाई योजना में ठेकेदार से 20 प्रतिशत सिक्योरिटी के तौर पर पीडब्ल्यूडी अपने पास रखता है। पीएमजीएसवाई योजना में ठेकेदारों ने बीएसआर रेट से 34 प्रतिशत तक बिलो रेट डाली है।
काम शुरू कर दिया है
सर्वे कर के हमने सड़क निर्माण काम भी शुरू कर दिया है। अगर कोई जमीनी विवाद सामने नहीं आया तो जून 2017 तक सभी सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। बड़े पैकेज है तो सितम्बर तक का समय भी लग सकता है।
-एमएल मीणा, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
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