जालोर एडोप्टर्स सम्पर्क पोर्टल के मामलों का सकारात्मक सोच से निस्तारण करें- मेघवाल
संसदीय सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के मामलों की समीक्षा बैठक ली
जालोर 18 जुलाई - राज्य के संसदीय सचिव डाॅ. विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में एक अभिनव प्रयोग के तहत जन समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्व तरीके से समाधान के लिए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल प्रारभ्भ किया रहा है इसलिए जिले में नियुक्त सभी एडोप्टर्स सम्पर्क पोर्टल के तहत दर्ज होने वाले प्रकरणों को सकारात्मक सोच के साथ निस्तारित करने के साथ ही इनका प्रभावी तरीके से भौतिक सत्यापन भी करें।
संसदीय सचिव डाॅ. विश्वनाथ मेघवाल सोमवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं एडोप्टर्सो को निर्देशित कर रहे थें। बैठक में 60 दिवस से अधिक लम्बित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए डाॅ.विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि नियुक्त सभी एडोप्टर्स राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की एक प्रकारी से प्रमुख धुरी है जिन्हे सम्बन्धित क्षेत्रा की महत्पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है इसलिए वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्वता के साथ सम्पादित करते हुए पीडित व्यक्ति की मदद करें क्योकि पीडित व्यक्ति की सेवा का प्रतिफल कभी निष्फल नही जाता है।
बैठक में उन्होनें कहा कि एडोप्टर्स प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार एवं अन्तिम शुक्रवार को जन सुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले प्रकरणों को पोर्टल पर भी दर्ज करें तथा उनका सकारात्मक सोच के साथ निस्तारण भी करें। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार इस अभियान को पूर्ण गंभीरता से ले रही है इसलिए एडोप्टर्स भी बिना किसी त्राुटि से इनका निराकरण करें तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी एवं ग्रामसेवक तथा अन्य कार्मिकों द्वारा निस्तारित प्रकरणों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी करवाये तथा किये गये भौतिक सत्यापन का 25 प्रतिशत मामलों का एडोप्टर्स भी भौतिक सत्यापन करें। उन्होनें कहा कि यदि भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापन की रिपोर्ट गलत पाई गई तो सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी इसलिए में इसमें किसी भी प्रकार की कौत्ताही नही बरतें।
डाॅ. मेघवाल ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी एवं एडोप्टर्स नियमित रूप से प्रतिदिन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल खोले तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भली प्रकार अध्ययन करने के बाद यदि दौहरी प्रवष्टियों के मामले है या एक ही प्रकार की शिकायत एक से अधिक लोगो ने कर रखी है तो उनमें से एक को छोडकर शेष में आवश्यक नोट लगाते हुए उन्हें निस्तारित करें। बैठक में समीक्षा के दौरान जालोर नगर परिषद के 60 दिवस से अधिक अवधि के बकाया 99 प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उन्होनें बैठक में उपस्थित प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों को इस कार्य में सहयोगी के रूप में लगाये जाने के निर्देश दिए ताकि इनका समाधान हो सकें। उन्होंने एडोप्टर्स से सीधे संवाद करते हुए उनके द्वारा किये गये कार्यो के सम्बन्ध में भी पूछताछ की। बैठक में उन्होनें जिले के उन विधायकों को जिन्हे सम्पर्क पोर्टल के लिए आईडी प्रदान नही की है उन्हें हाथों हाथ बैठक में ही आईडी बनवाई जाकर भिजवाई गई ताकि जनप्रतिनिधि भी इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बन सकें।
बैठक में विशेषयोग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित ने कहा कि अधिकारी सम्पर्क पोर्टल के मामलों के त्वरित निस्तारण के साथ ही पालनहार योजना एवं बकाया पेंशन प्रकरणों के मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को राशि प्रदान करें जोकि हाॅल ही राज्य सरकार द्वारा आवंटित हो चुकी है।
बैठक में जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 15 हजार 582 मामले दर्ज हुए जिनमें से 8 हजार 429 प्रकरणों में परिवादियों को राहत प्रदान की गई एवं 5 हजार 32 प्रकरण रिजेक्ट किये तथा वर्तमान में 2 हजार 121 प्रकरण लम्बित है जिनके त्वरित, गुणात्मक एवं सकारात्मक निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उन्होनें बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 28 तथा शहरी क्षेत्रा के लिए 3 एडोप्टर्स नियुक्त किये गये है जिनके द्वारा निस्तारित प्रकरणों में से 8 हजार 775 परिवादों का भौतिक सत्यापन किया गया है जोकि 72.07 प्रतिशत प्रगति है। उन्होनें बैठक में उपस्थित एडोप्टर्स को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले जिनमें न्यायिक कार्यवाही चल रही उन्हें पोर्टल में दर्ज नही करें तथा इसी प्रकार भौतिक सत्यापन के दौरान यदि कोई प्रकरण सत्यापित नही होता है तो उसे पुन दर्ज कर उसका समाधान करें। उन्होनें कहा कि यदि भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट गलत पाई गई तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में संसदीय सचिव के विशिष्ठ सहायक श्रवण कुमार बुनकर ने कहा कि निस्तारित प्रकरणों का राज्य स्तर पर भी पुनः सत्यापन किया जा रहा है इसलिए इसे गंभीरता से पूर्ण करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर आशाराम डूडी, आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, सायला उपखण्ड अधिकारी मोहनलाल प्रतिहार, बागोडा उपखण्ड अधिकारी चून्नाराम, भीनमाल के चेनाराम, रानीवाडा के हनुमानसिंह एवं सांचैर उपखण्ड अधिकारी केशव मिश्रा सहित जिले के सभी तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं नायब तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित थें।
----000---
जालोर नगरपरिषद के वार्ड संख्या 2 में उप चुनाव
जालोर 18 जुलाई - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जालोर नगर परिषद क्षेत्रा में वार्ड संख्या 2 में रिक्त हुए पद पर 5 अगस्त को उप चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रा में आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जालोर नगरपरिषद क्षेत्रा में 31 मार्च, 2016 तक वार्ड संख्या 2 में रिक्त हुए पद पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया हैं जिसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी हैं जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक सम्बन्धित क्षेत्रा में लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार जालोर नगरपरिषद क्षेत्रा में वार्ड संख्या 2 में उप चुनाव के लिए 21 जुलाई गुरूवार को लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी तथा नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25 जुलाई सोमवार को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रा प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसी प्रकार 26 जुलाई मंगलवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी तथा 28 जुलाई गुरूवार को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी वही 29 जुलाई शुक्रवार को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा
उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो 5 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा 7 अगस्त रविवार को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जायेगी।
---000---
जिले में 8 वार्ड पंच के पदों पर हांेगे उप चुनाव
जालोर 18 जुलाई - जिले में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए 8 वार्ड पंचों के पदों पर उप चुनाव होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 मार्च, 2016 तक पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव करवाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया हैं जिसके तहत जिले में 8 वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार 21 जुलाई गुरूवार को लोक नोटिस जारी किया जायेगा तथा 1 अगस्त सोमवार को प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक नाम निर्देशनों की प्राप्ति, पूर्वान्ह 11 बजे से नाम निर्देशनों की संवीक्षा व अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापिसी की जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो 5 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतों की गणना की जायेगी।
---000---
भामाशाह योजना से जुडी सेवाओं का लाभ माइक्रो एटीएम से करें - कलेक्टर
जालोर 18 जुलाई - जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि जिले में भामाशाह योजना के तहत दी जाने वाली सेवाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर के नजदीक ही मिलने लगे इसके लिए डीबीटी (सीधे लाभ हस्तान्तरण) के माध्यम से माइक्रो एटीएम मशीन का उपयोग कर नकद लाभ घर के दरवाजे पर ही देना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ई-मित्रा संचालकों को निर्देश दिये कि वे सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर सभी लाभार्थियों को नकद लाभ माइक्रो एटीएम से देना सुनिश्चित करें। जिले में पारदर्शी होकर अच्छा काम करने वाले ई-मित्रा को जिला स्तर एवं राज्य स्तर से सम्मानित किया जायेगा।
इस अवसर पर राज्य स्तर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक रणवीर जांगिड ने ई-मित्रा धारकों को बिजनेस माॅडल की जानकारी देते हुए कहा कि कैसे अपने क्षेत्रा में पेंशनर्स, नरेगा, लाभ एवं अन्य सेवाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से बताते हुए कहा कि कैसे अपने माईक्रो एटीएम टंªाजेक्शन ट्रेक कर सकते हैं जिससे आपका सिस्टम पर विश्वास बढ जायेगा और आप अपना अच्छा काम करने को प्रेरित होंगे। प्रशिक्षण के दौरान ई-मित्रा संचालकों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निदान किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ई-मित्रा माइक्रो एटीएम, बैंक बीसी एवं ई-मित्रा पे पोईंट की व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने सभी ई-मित्रा संचालकों को पाबन्द करते हुए कहा कि अगर ई-मित्रा संचालकों द्वारा कार्यो को करने में लापरवाही बरती गई तो उनका ई-मित्रा बंद कर जरूरतमंद को दे दिया जायेगा।
इस अवसर पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्राीय प्रबन्धक पी.एन.भट्ट ने बताया कि बैंक द्वारा संचयी जमा खाते खोलने के लिए बी सी को अधिकृत किया गया हैं। जालोर जिले में बैंक के 120 से अधिक बी सी अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा शीघ्र ही इण्डियन आॅयल पेट्रोल पम्प पर भी बैंक द्वारा बीसी नियुक्त किये जा रहे हैं ताकि त्वरित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। प्रशिक्षण के दौरान वक्रांगी साॅफ्टवेयर ने बेहतर कार्य करने वाले ई-मित्रों एवं बीसी को करीबन आधा किलो सिल्वर कोईन वितरित किये जिसमें सबसे अधिक 100 ग्राम का सिक्का चितलवाना ब्लाॅक के सिवाडा ग्राम के ई-मित्रा संचालक विमला एवं अशोक कुमार को उनके द्वारा मात्रा 1 महीने में एक लाख का ट्रांजेक्शन करने पर दिया गया।
इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक मनीष भाटी, जालोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुखराम विश्नोई एवं एलएसपी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
---000---
संसदीय सचिव डाॅ. विश्वनाथ मेघवाल सोमवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं एडोप्टर्सो को निर्देशित कर रहे थें। बैठक में 60 दिवस से अधिक लम्बित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए डाॅ.विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि नियुक्त सभी एडोप्टर्स राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की एक प्रकारी से प्रमुख धुरी है जिन्हे सम्बन्धित क्षेत्रा की महत्पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है इसलिए वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्वता के साथ सम्पादित करते हुए पीडित व्यक्ति की मदद करें क्योकि पीडित व्यक्ति की सेवा का प्रतिफल कभी निष्फल नही जाता है।
बैठक में उन्होनें कहा कि एडोप्टर्स प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार एवं अन्तिम शुक्रवार को जन सुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले प्रकरणों को पोर्टल पर भी दर्ज करें तथा उनका सकारात्मक सोच के साथ निस्तारण भी करें। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार इस अभियान को पूर्ण गंभीरता से ले रही है इसलिए एडोप्टर्स भी बिना किसी त्राुटि से इनका निराकरण करें तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी एवं ग्रामसेवक तथा अन्य कार्मिकों द्वारा निस्तारित प्रकरणों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी करवाये तथा किये गये भौतिक सत्यापन का 25 प्रतिशत मामलों का एडोप्टर्स भी भौतिक सत्यापन करें। उन्होनें कहा कि यदि भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापन की रिपोर्ट गलत पाई गई तो सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी इसलिए में इसमें किसी भी प्रकार की कौत्ताही नही बरतें।
डाॅ. मेघवाल ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी एवं एडोप्टर्स नियमित रूप से प्रतिदिन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल खोले तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भली प्रकार अध्ययन करने के बाद यदि दौहरी प्रवष्टियों के मामले है या एक ही प्रकार की शिकायत एक से अधिक लोगो ने कर रखी है तो उनमें से एक को छोडकर शेष में आवश्यक नोट लगाते हुए उन्हें निस्तारित करें। बैठक में समीक्षा के दौरान जालोर नगर परिषद के 60 दिवस से अधिक अवधि के बकाया 99 प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उन्होनें बैठक में उपस्थित प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों को इस कार्य में सहयोगी के रूप में लगाये जाने के निर्देश दिए ताकि इनका समाधान हो सकें। उन्होंने एडोप्टर्स से सीधे संवाद करते हुए उनके द्वारा किये गये कार्यो के सम्बन्ध में भी पूछताछ की। बैठक में उन्होनें जिले के उन विधायकों को जिन्हे सम्पर्क पोर्टल के लिए आईडी प्रदान नही की है उन्हें हाथों हाथ बैठक में ही आईडी बनवाई जाकर भिजवाई गई ताकि जनप्रतिनिधि भी इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बन सकें।
बैठक में विशेषयोग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित ने कहा कि अधिकारी सम्पर्क पोर्टल के मामलों के त्वरित निस्तारण के साथ ही पालनहार योजना एवं बकाया पेंशन प्रकरणों के मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को राशि प्रदान करें जोकि हाॅल ही राज्य सरकार द्वारा आवंटित हो चुकी है।
बैठक में जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 15 हजार 582 मामले दर्ज हुए जिनमें से 8 हजार 429 प्रकरणों में परिवादियों को राहत प्रदान की गई एवं 5 हजार 32 प्रकरण रिजेक्ट किये तथा वर्तमान में 2 हजार 121 प्रकरण लम्बित है जिनके त्वरित, गुणात्मक एवं सकारात्मक निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उन्होनें बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 28 तथा शहरी क्षेत्रा के लिए 3 एडोप्टर्स नियुक्त किये गये है जिनके द्वारा निस्तारित प्रकरणों में से 8 हजार 775 परिवादों का भौतिक सत्यापन किया गया है जोकि 72.07 प्रतिशत प्रगति है। उन्होनें बैठक में उपस्थित एडोप्टर्स को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले जिनमें न्यायिक कार्यवाही चल रही उन्हें पोर्टल में दर्ज नही करें तथा इसी प्रकार भौतिक सत्यापन के दौरान यदि कोई प्रकरण सत्यापित नही होता है तो उसे पुन दर्ज कर उसका समाधान करें। उन्होनें कहा कि यदि भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट गलत पाई गई तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में संसदीय सचिव के विशिष्ठ सहायक श्रवण कुमार बुनकर ने कहा कि निस्तारित प्रकरणों का राज्य स्तर पर भी पुनः सत्यापन किया जा रहा है इसलिए इसे गंभीरता से पूर्ण करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर आशाराम डूडी, आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, सायला उपखण्ड अधिकारी मोहनलाल प्रतिहार, बागोडा उपखण्ड अधिकारी चून्नाराम, भीनमाल के चेनाराम, रानीवाडा के हनुमानसिंह एवं सांचैर उपखण्ड अधिकारी केशव मिश्रा सहित जिले के सभी तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं नायब तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित थें।
----000---
जालोर नगरपरिषद के वार्ड संख्या 2 में उप चुनाव
जालोर 18 जुलाई - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जालोर नगर परिषद क्षेत्रा में वार्ड संख्या 2 में रिक्त हुए पद पर 5 अगस्त को उप चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रा में आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जालोर नगरपरिषद क्षेत्रा में 31 मार्च, 2016 तक वार्ड संख्या 2 में रिक्त हुए पद पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया हैं जिसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी हैं जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक सम्बन्धित क्षेत्रा में लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार जालोर नगरपरिषद क्षेत्रा में वार्ड संख्या 2 में उप चुनाव के लिए 21 जुलाई गुरूवार को लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी तथा नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25 जुलाई सोमवार को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रा प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसी प्रकार 26 जुलाई मंगलवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी तथा 28 जुलाई गुरूवार को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी वही 29 जुलाई शुक्रवार को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा
उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो 5 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा 7 अगस्त रविवार को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जायेगी।
---000---
जिले में 8 वार्ड पंच के पदों पर हांेगे उप चुनाव
जालोर 18 जुलाई - जिले में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए 8 वार्ड पंचों के पदों पर उप चुनाव होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 मार्च, 2016 तक पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव करवाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया हैं जिसके तहत जिले में 8 वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार 21 जुलाई गुरूवार को लोक नोटिस जारी किया जायेगा तथा 1 अगस्त सोमवार को प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक नाम निर्देशनों की प्राप्ति, पूर्वान्ह 11 बजे से नाम निर्देशनों की संवीक्षा व अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापिसी की जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो 5 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतों की गणना की जायेगी।
---000---
भामाशाह योजना से जुडी सेवाओं का लाभ माइक्रो एटीएम से करें - कलेक्टर
जालोर 18 जुलाई - जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि जिले में भामाशाह योजना के तहत दी जाने वाली सेवाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर के नजदीक ही मिलने लगे इसके लिए डीबीटी (सीधे लाभ हस्तान्तरण) के माध्यम से माइक्रो एटीएम मशीन का उपयोग कर नकद लाभ घर के दरवाजे पर ही देना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ई-मित्रा संचालकों को निर्देश दिये कि वे सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर सभी लाभार्थियों को नकद लाभ माइक्रो एटीएम से देना सुनिश्चित करें। जिले में पारदर्शी होकर अच्छा काम करने वाले ई-मित्रा को जिला स्तर एवं राज्य स्तर से सम्मानित किया जायेगा।
इस अवसर पर राज्य स्तर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक रणवीर जांगिड ने ई-मित्रा धारकों को बिजनेस माॅडल की जानकारी देते हुए कहा कि कैसे अपने क्षेत्रा में पेंशनर्स, नरेगा, लाभ एवं अन्य सेवाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से बताते हुए कहा कि कैसे अपने माईक्रो एटीएम टंªाजेक्शन ट्रेक कर सकते हैं जिससे आपका सिस्टम पर विश्वास बढ जायेगा और आप अपना अच्छा काम करने को प्रेरित होंगे। प्रशिक्षण के दौरान ई-मित्रा संचालकों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निदान किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ई-मित्रा माइक्रो एटीएम, बैंक बीसी एवं ई-मित्रा पे पोईंट की व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने सभी ई-मित्रा संचालकों को पाबन्द करते हुए कहा कि अगर ई-मित्रा संचालकों द्वारा कार्यो को करने में लापरवाही बरती गई तो उनका ई-मित्रा बंद कर जरूरतमंद को दे दिया जायेगा।
इस अवसर पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्राीय प्रबन्धक पी.एन.भट्ट ने बताया कि बैंक द्वारा संचयी जमा खाते खोलने के लिए बी सी को अधिकृत किया गया हैं। जालोर जिले में बैंक के 120 से अधिक बी सी अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा शीघ्र ही इण्डियन आॅयल पेट्रोल पम्प पर भी बैंक द्वारा बीसी नियुक्त किये जा रहे हैं ताकि त्वरित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। प्रशिक्षण के दौरान वक्रांगी साॅफ्टवेयर ने बेहतर कार्य करने वाले ई-मित्रों एवं बीसी को करीबन आधा किलो सिल्वर कोईन वितरित किये जिसमें सबसे अधिक 100 ग्राम का सिक्का चितलवाना ब्लाॅक के सिवाडा ग्राम के ई-मित्रा संचालक विमला एवं अशोक कुमार को उनके द्वारा मात्रा 1 महीने में एक लाख का ट्रांजेक्शन करने पर दिया गया।
इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक मनीष भाटी, जालोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुखराम विश्नोई एवं एलएसपी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
---000---
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें