गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर होगी उम्रकैद, विपक्ष ने की अन्‍य धर्मों के अपमान पर बराबर सजा की मांग

गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर होगी उम्रकैद, विपक्ष ने की अन्‍य धर्मों के अपमान पर बराबर सजा की मांग

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श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को अब दो साल के बजाय उम्रकैद की सजा होगी। इसके साथ ही पूजा स्‍थान या पवित्र स्‍थलों की बेअदबी करने वालों को 10 साल की कैद प्रावधान किया गया है। पंजाब विधानसभा में इंडियन पीनल कोड (पंजाब संशोधन) में बदलाव किया गया है। सोमवार को पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने विधानसभा में बिल पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से खफा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणजीत सिंह चन्‍नी ने मांग की थी कि उम्रकैद का प्रावधान अन्‍य धर्मग्रंथों के लिए भी होना चाहिए। यही कारण रहा कि बिल का प्रस्‍ताव रखे जाने के बाद वह अपने कांग्रेस के साथियों के साथ सदन से बाहर चले गए। इसके बाद वह वापस आए और कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह की ओर अन्‍य धर्मों के अपमान पर सजा बढ़ाने के प्रावधान को मंजूर करने की मांग की। लेकिन सत्‍ता पक्ष ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि, चन्‍नी ने यह भी साफ किया कि उन्‍होंने बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन उनका तर्क यह है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्‍होंने कहा, 'हम सब धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर यहां आए हैं। इसलिए गीता और कुरान के अपमान पर भी इतनी ही सजा होनी चाहिए। चाहे आप इस प्रस्‍ताव को स्‍वीकार करें या नहीं, यह आपके ऊपर है।' संसदीय कार्य मंत्री मित्तल ने कहा, ‘किसी भी धर्म की ओर से सजा के प्रावधान की मांग नहीं की गई। यदि वे करेंगे तो उन धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर भी उम्रकैद के बारे में विचार किया जाएगा।’ पिछले साल फरीदकोट, लुधियाना और बठिंडा समेत कई जिलों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं हुई थीं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए और ऐसे मामलों में सख्त सजा के प्रावधान की मांग की गई थी। इन घटनाओं से सरकार की खूब फजीहत हुई थी। एसजीपीसी मेंबर व मंत्रियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से सरकार को विधानसभा में यह बिल लाने को मजबूर होना पड़ा। किसानों के कर्ज मामले निपटाने को 10 साल से अटका बिल मंजूर कर्ज के कारण हो रही किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए दस साल से अटके बिल पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। सोमवार को ‘दी पंजाब सेटलमेंट आॅफ एग्रीकल्चरल इन्डेटिडनेस बिल-2016’ को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह बिल मंगलवार को विधानसभा में लाया जाएगा। -