बाड़मेर,नामांकन एवं अधिशेष के अनुसार खाद्य सामग्री की डिमांड भेजें
बाड़मेर, 16 मार्च। विद्यार्थियांे के नामांकन एवं अधिशेष के अनुसार खाद्य सामग्री की डिमांड भेजें। ताकि खाद्यान्न सामग्री का आवश्यकता के अनुरूप उपयोग हो सके। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कैलाशचंद तिवाड़ी ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर मिड डे मील कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान यह बात कही।
कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान तिवाड़ी ने कहा कि विद्यालयांे मंे खाद्यान्न वितरण करने से पूर्व ठेकेदार संबंधित ब्लाक प्रारंभिक अधिकारी को कार्यक्रम की सूचना भिजवाएं। ताकि संबंधित संस्था प्रधानांे को विद्यालय खुले रखने के लिए निर्देशित किया जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान जिला रसद अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि मिड डे मील के तहत आवंटित किए गए गेहंू एवं चावल का उठाव 21 मार्च तक कर दिया जाएगा। आयुक्तालय की ओर से सत्र 2015-16 के चतुर्थ त्रैमास मंे 15500 क्विंटल गेहूं एवं 6500 क्विंटल चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस दौरान बताया कि गैस कनेक्शन मद के लिए 149.13 लाख प्रति गैस कनेक्शन 4500 की दर से 1 करोड़ 24 लाख 33 हजार 500 रूपए हस्तांतरित की गई है। इससे सभी विद्यालयांे मंे गैस हो जाएंगे। इस दौरान विद्यालयांे मंे हुए गैस कनेक्शनांे की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी तिवाड़ी ने कहा कि जिन विद्यालयांे मंे गैस कनेक्शन होने शेष है वे जिला रसद अधिकारी के जरिए संबंधित गैस एजंेसी से संपर्क कर कनेक्शन जुड़वाने की कार्यवाही करावें। इसके अलावा जिन विद्यालयांे मंे पूर्व मंे गैस कनेक्शन हो चुके है तथा राशि अधिशेष पड़ी है, ऐसे विद्यालयांे की राशि वापिस लौटाई जाए।
समीक्षा बैठक के दौरान ब्लाक शिक्षा अधिकारियांे को संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति बायतू, सिणधरी, धोरीमन्ना एवं शिव से सत्र 2006-07 से 2012-13 तक के किचन शेड निर्माण के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाकर समायोजन करवाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह मिड डे मील कार्यक्रम के तहत जिले की समस्त सूचनाएं आनलाइन फीडिंग करवाने को कहा गया। यह सूचनाएं प्रत्येक माह की दस तारीख तक आवश्यक रूप से आनलाइन कराई जानी है। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान भवन विहिन विद्यालयों के लिए भूमि आवंटन, शौचालय विहिन विद्यालय, शौचालयांे मंे रनिंग वाटर के संबंध मंे विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बताया गया कि राजकीय विद्यालयांे मे डाइस 2014 के अनुसार उप्रावि मंे 730 एवं प्रावि मंे 211 विद्युत कनेक्शन है। प्रत्येक विद्यालय मंे शौचालय तक रनिंग वाटर की स्वीकृति जारी कर एमएमसी को राशि जारी कर दी गई है। बैठक मंे 28 मार्च तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जमा कराने के निर्देश दिए गए।
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