केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक सीमा से अधिक नकद लेन-देन पर पैन अनिवार्य करने जा रही है. जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है,'सरकार एक सीमा से अधिक नकद लेन-देन पर पैन की जरूरत पर विचार के अंतिम चरण में है.'
इस साल के लिए पेश बजट में जेटली ने एक लाख रुपये से अधिक की खरीद-बिक्री के लिए पैन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था. जेटली ने कहा कि आयकर विभाग की निगरानी प्रणाली मजबूत की गई है और सूचना निकालने तथा प्रौद्योगिकी औजारों का उपयोग करने की उसकी क्षमता बढ़ाई गई है.
उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था भी इस दिशा में मील का पत्थर होगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर काला धन देश में ही है. सोच बदलने की जरूरत है, ताकि प्लास्टिक नोट का उपयोग बढ़े और नकदी का उपयोग घटे. देश में मौजूद काला धन पर अलग से कार्रवाई करने की जरूरत है. इसके लिए अलग से कदम उठाए जा रहे हैं.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें