जयपुर कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने का फैसले लिया
जयपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्टार्टअप मिशन को अब राजस्थान की सरकार भी आगे बढाएगी। कैबिनेट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने का फैसले लिया गया।
इस पॉलिसी के लागू होने के बाद राजस्थान में उद्योग लगाने और भी आसान होगा। वहीं स्टार्ट अप पॉलिसी के जरिए स्टूडेंट्स भी उद्योग से जुडे अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे।
उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में होगा निवेश,5 हजाार लोगों को मिलेगा रोजगार
राजस्थान सिक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज-रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन के तहत प्रदेश की बीमारू यूनिट्स को फिर से खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसमें रीको सहित विभिन्न एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं राजस्थान में बायोटेक्निकल पॉलिसी भी गई। जिसमें जैव विज्ञान, पर्यावरण, उर्जा, जलसंसाधन सहित प्राकृतिक उर्जा के स्त्रों पर अध्ययन किया जाएगा। राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां बायोटेक्नोलॉजी क्लीनिक पॉलिसी लागू हुई है।
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान
कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में जल ग्रहण अभियान चालने की योजना भी बनाई गई। जिसे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान नाम दिया गया है। इसके तहत राजस्थान के 21 हजार गांवों में जल संग्रहण का काम किया जाएगा। 2016 तक 3 हजार गांवों में इस योजना के तहत कार्य किया जाएगा। दूसरे चरण में हर साल 6—6 हजार गांवों को इस योजना से जोडा जाएगा। इस योजना के बोर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में बारिश की अलग अलग स्थित पाई जाती है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने वाले क्षेत्र से जल संग्रहण करके अकाल ग्रसित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाएगी।
दो दिन होगी कैबिनेट
बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.अरुण चतुर्वेदी ने कैबिनेट की जानकारी दी कि अब दूसरे और चौथे मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक होगी। अब तक यह प्रत्येक मंगलवार को होती रही है।
पीडब्लूडी के सभी इंजीनियरों को मिलेगा प्रमोशन
पीडब्लूडी में अब तक चीफ इंजीनियर केवल सिविल इंजीनियर ही बन सकते थे। कैबिनेट ने पीडब्लूडी की नीति में बदलाव कर अब संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब सिविल इंजीनियरों के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पदोन्नत होकर चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंच सकेंगे।
नई एमएसएमई नीति को मंजूरी
कैबिनेट में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत नए रोजगार सृजन की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। मंत्री चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व में भाजपा की ही सरकार ने 2008 में एक एमएसएमई नीति बनाई थी, लेकिन उसके बाद अब तक कई तरह की नई बातें हो चुकी हैं। बदलाव हुए हैं, ऐसे में अब फिर से नई नीति-2015 तैयार की गई है।
आरोग्य अभियान होगा शुरू
बैठक में 13 दिसंबर से प्रदेश में आरोग्य अभियान चलाए जाने का भी फैसला किया गया है। इस फैसले के अनुसार प्रत्येक जिलों में इस तरह के अभियान के चलते इस पर विस्तार से रणनीति बनाई गई। इसमें मेडिकल कार्ड के लिए आशा घर-घर जाएंगी। फिर मेडिकल कार्ड बनेंगे। फाइन ट्यूनिंग के लिए रिलीज करने का अधिकार सीएम को दिया गया है।
बारां में होगा 363 करोड़ का निवेश
कार्या केमिकल एंड फर्टीलाइजर्स कंपनी की ओर से बारां में 363 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यह इन्वेस्टमेंट प्रारंभिक है, जो बाद में बढ़कर 1200 करोड़ रुपए होगा। इस यूनिट से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह यूनिट डिसलरी प्लांट की होगी।
सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए चीन की तर्ज पर चलेगा अभियान,स्थानीय विधायक—सांसद बांटेंगे किट
प्रदेश में सडक दुर्घटनाऐं रोने के लिए कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने बताया कि पूरे राजस्थान में औसतन 25000 दुर्घटनाएं होती हैं। 10,289 लोगों की 2014 में मौत हुई। इनकी रोकथाम के लिए चीन की तर्ज पर अभियान चलाया जाएगा। उसी कड़ी में सभी ग्राम पंचायत स्तर तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के लिए कैंपेन शुरू किया है। अब 2 अक्टबर को 9900 ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाएं होंगी। इसके लिए सभी ग्रामीणों को सीएम ने पत्र लिखे हैं। सरपंचों, मंत्री, विधायक, जिला प्रमुख और प्रधानों को भी पत्र लिखा है। ऐसे में ग्रामसभाओं में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
जयपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्टार्टअप मिशन को अब राजस्थान की सरकार भी आगे बढाएगी। कैबिनेट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने का फैसले लिया गया।
इस पॉलिसी के लागू होने के बाद राजस्थान में उद्योग लगाने और भी आसान होगा। वहीं स्टार्ट अप पॉलिसी के जरिए स्टूडेंट्स भी उद्योग से जुडे अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे।
उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में होगा निवेश,5 हजाार लोगों को मिलेगा रोजगार
राजस्थान सिक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज-रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन के तहत प्रदेश की बीमारू यूनिट्स को फिर से खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसमें रीको सहित विभिन्न एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं राजस्थान में बायोटेक्निकल पॉलिसी भी गई। जिसमें जैव विज्ञान, पर्यावरण, उर्जा, जलसंसाधन सहित प्राकृतिक उर्जा के स्त्रों पर अध्ययन किया जाएगा। राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां बायोटेक्नोलॉजी क्लीनिक पॉलिसी लागू हुई है।
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान
कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में जल ग्रहण अभियान चालने की योजना भी बनाई गई। जिसे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान नाम दिया गया है। इसके तहत राजस्थान के 21 हजार गांवों में जल संग्रहण का काम किया जाएगा। 2016 तक 3 हजार गांवों में इस योजना के तहत कार्य किया जाएगा। दूसरे चरण में हर साल 6—6 हजार गांवों को इस योजना से जोडा जाएगा। इस योजना के बोर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में बारिश की अलग अलग स्थित पाई जाती है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने वाले क्षेत्र से जल संग्रहण करके अकाल ग्रसित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाएगी।
दो दिन होगी कैबिनेट
बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.अरुण चतुर्वेदी ने कैबिनेट की जानकारी दी कि अब दूसरे और चौथे मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक होगी। अब तक यह प्रत्येक मंगलवार को होती रही है।
पीडब्लूडी के सभी इंजीनियरों को मिलेगा प्रमोशन
पीडब्लूडी में अब तक चीफ इंजीनियर केवल सिविल इंजीनियर ही बन सकते थे। कैबिनेट ने पीडब्लूडी की नीति में बदलाव कर अब संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब सिविल इंजीनियरों के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पदोन्नत होकर चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंच सकेंगे।
नई एमएसएमई नीति को मंजूरी
कैबिनेट में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत नए रोजगार सृजन की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। मंत्री चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व में भाजपा की ही सरकार ने 2008 में एक एमएसएमई नीति बनाई थी, लेकिन उसके बाद अब तक कई तरह की नई बातें हो चुकी हैं। बदलाव हुए हैं, ऐसे में अब फिर से नई नीति-2015 तैयार की गई है।
आरोग्य अभियान होगा शुरू
बैठक में 13 दिसंबर से प्रदेश में आरोग्य अभियान चलाए जाने का भी फैसला किया गया है। इस फैसले के अनुसार प्रत्येक जिलों में इस तरह के अभियान के चलते इस पर विस्तार से रणनीति बनाई गई। इसमें मेडिकल कार्ड के लिए आशा घर-घर जाएंगी। फिर मेडिकल कार्ड बनेंगे। फाइन ट्यूनिंग के लिए रिलीज करने का अधिकार सीएम को दिया गया है।
बारां में होगा 363 करोड़ का निवेश
कार्या केमिकल एंड फर्टीलाइजर्स कंपनी की ओर से बारां में 363 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यह इन्वेस्टमेंट प्रारंभिक है, जो बाद में बढ़कर 1200 करोड़ रुपए होगा। इस यूनिट से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह यूनिट डिसलरी प्लांट की होगी।
सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए चीन की तर्ज पर चलेगा अभियान,स्थानीय विधायक—सांसद बांटेंगे किट
प्रदेश में सडक दुर्घटनाऐं रोने के लिए कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने बताया कि पूरे राजस्थान में औसतन 25000 दुर्घटनाएं होती हैं। 10,289 लोगों की 2014 में मौत हुई। इनकी रोकथाम के लिए चीन की तर्ज पर अभियान चलाया जाएगा। उसी कड़ी में सभी ग्राम पंचायत स्तर तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के लिए कैंपेन शुरू किया है। अब 2 अक्टबर को 9900 ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाएं होंगी। इसके लिए सभी ग्रामीणों को सीएम ने पत्र लिखे हैं। सरपंचों, मंत्री, विधायक, जिला प्रमुख और प्रधानों को भी पत्र लिखा है। ऐसे में ग्रामसभाओं में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
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