भरतपुर। गुर्जरों ने दिया सरकार को 9 दिन का अल्टीमेटम

भरतपुर। गुर्जरों ने दिया सरकार को 9 दिन का अल्टीमेटम

भरतपुर| आरक्षण का जिन्न एक बार फिर ताल ठोकने को तैयार है। एसबीसी में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों ने सरकार को 9 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पीपलखेड़ा-पटौली से 11 मई को शुरू हुई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले गुर्जर न्याय यात्रा का समापन 21 मई को भरतपुर के पीलूपुरा में होगा, जहां गुर्जर महापंचायत का आयोजन भी होगा और वहीं जिला प्रशासन इस पंचायत को लेकर सतर्क है जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाये गए हैं।



गुर्जर आरक्षण की शुरुआत 2007 से वसुंधरा सरकार के समय हुई थी, जिसमे आंदोलन के गुर्जरों ने सड़क और रेलवे ट्रैक को कई दिनों तक जाम किया था| फिर 2010 में एक बार फिर गुर्जरों ने पीलूपुरा में मुंबई-दिल्ली रेलवे मार्ग पर बैठकर आंदोलन शुरू किया, जो करीब 17 दिनों तक चला लेकिन उस समय राज्य की कांग्रेस सरकार की समझाइश के बाद गुर्जरों ने आंदोलन समाप्त किया था।



सरकारों के आश्वासनों के बाबजूद आरक्षण नहीं मिलने से गुर्जरों ने एक बार फिर आरक्षण के लिए संखनाद कर दिया है। 21 मई को भरतपुर में बयाना उपखण्ड के पीलूपुरा में गुर्जर न्याय यात्रा का समापन होगा, जहां शहीद स्मारक पर कार्यक्रम होगा और फिर महापंचायत का आयोजन भी होना है। जिला कलेक्टर रवि जैन ने पुलिस प्रशासन को सतर्क करने के साथ-साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये है जो चप्पे-चप्पे और हर गतिबिधि पर नज़र बनाये रखेंगे।