सात विकास अधिकारियांे को दिए 17 सीसीए मंे आरोप पत्र

सात विकास अधिकारियांे को दिए 17 सीसीए मंे आरोप पत्र
बाड़मेर, 04 मई। बाड़मेर जिले की सात पंचायत समितियांे के कार्यक्रम एवं विकास अधिकारियांे के खिलाफ राज्य सरकार के निर्देष के उपरांत भी महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधिकाधिक श्रमिक नियोजित नहीं करने पर 17 सीसीए के तहत अनुषासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी किए गए है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर मधुसूदन षर्मा ने बताया कि पंचायत समिति गडरारोड़, षिव, गुड़ामालानी, रामसर, पाटोदी, सिणधरी, समदड़ी के विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारियांे के खिलाफ 17 सीसीए के तहत अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी किए गए है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेष कुमार दाधीच ने बताया कि इन अधिकारियांे को 15 अप्रेल 2015 को मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देषांे एवं एवं आयुक्त,ईजीएस, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग,जयपुर के पत्रांक 16 अप्रेल 15 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिक नियोजित किये जाने बाबत निर्देषित किया गया था। इसी तरह योजनान्तर्गत अधिक से अधिक श्रमिक नियोजित करने के लिए 10 अप्रेल, 30 अप्रेल, 1 मई को पत्रांक तथा प्रतिदिन दूरभाष पर निर्देष दिये जाने के उपरान्त भी 4 मई तक बेहद कम श्रमिक नियोजित हो पाए। दाधीच के मुताबिक इस प्रकार इस कार्यालय द्वारा बार-बार स्मरण पत्र दिये जाने एवं दूरभाष पर निर्देष दिये जाने के उपरान्त भी गत वर्ष की तुलना में नगण्य श्रमिक नियोजित किये गये है। जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देष दिये जा रहे है। इससे जाहिर होता है, कि इन विकास अधिकारियांे द्वारा राज्य सरकार के निर्देषो की ओर कतई ध्यान नहीं दिये जाने के साथ ही योजना की प्रभावी मोनिटरिंग नहीं की जा रही है। उनका यह कार्य राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होने के साथ ही राज्य सरकार एवं उच्चाधिकारियों के निर्देषो की अवमानना करने की श्रेणी में आता है। इसलिए इनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।