जयपुर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के साथ अब इसके निर्माण के लिए तय राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपए मिलेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने केन्द्र के निर्देशों के बाद यह राशि बढ़ाई है।
अब तक प्रदेश में शौचालय निर्माण के लिए 9 हजार 600 रूपए मिल रहे थे। अब मिलने वाली 12 हजार की राशि में से 9000 रूपए केन्द्र देगा और तीन हजार की राशि राज्य सरकार देगी।
सरकार का मानना है कि शौचालय निर्माण के साथ छत पर पानी की टंकी, नल कनेक्शन और कनेक्शन की उपलब्धता भी जरूरी है। इसलिए इस राशि में बढ़ोतरी की गई है।
इंदिरा आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में शौचालय निर्माण के लिए यह राशि नहीं दी जाएगी। इन घरों में इंदिरा आवास योजना के तहत जो राशि मिलती है, उसी में से शौचालय का निर्माण करना होगा।
मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली राशि को भी 12 हजार रूपए में ही शामिल कर दिया है। अब अलग से मनरेगा के तहत घरेलू शौचालय निर्माण में किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी।
पानी की उपलब्धता का दावा तो मंजूरी
सार्वजनिक स्थानों पर अब शौचालय बनाने की मंजूरी तभी मिलेगी, जब सम्बन्घित ग्राम पंचायत, ट्रस्ट या फिर कोई जिम्मेदारी संस्था यह अंडरटेकिंग दे कि वह पानी की व्यवस्था करेगा और शौचालय के रख-रखाव का काम भी करेगा। इस अंडरटेकिंग के बाद ही बाजार, बस स्टैंड, कस्बों में सार्वजनिक शौचालय बनाए जा सकेंगे। -
अब ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपए मिलेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने केन्द्र के निर्देशों के बाद यह राशि बढ़ाई है।
अब तक प्रदेश में शौचालय निर्माण के लिए 9 हजार 600 रूपए मिल रहे थे। अब मिलने वाली 12 हजार की राशि में से 9000 रूपए केन्द्र देगा और तीन हजार की राशि राज्य सरकार देगी।
सरकार का मानना है कि शौचालय निर्माण के साथ छत पर पानी की टंकी, नल कनेक्शन और कनेक्शन की उपलब्धता भी जरूरी है। इसलिए इस राशि में बढ़ोतरी की गई है।
इंदिरा आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में शौचालय निर्माण के लिए यह राशि नहीं दी जाएगी। इन घरों में इंदिरा आवास योजना के तहत जो राशि मिलती है, उसी में से शौचालय का निर्माण करना होगा।
मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली राशि को भी 12 हजार रूपए में ही शामिल कर दिया है। अब अलग से मनरेगा के तहत घरेलू शौचालय निर्माण में किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी।
पानी की उपलब्धता का दावा तो मंजूरी
सार्वजनिक स्थानों पर अब शौचालय बनाने की मंजूरी तभी मिलेगी, जब सम्बन्घित ग्राम पंचायत, ट्रस्ट या फिर कोई जिम्मेदारी संस्था यह अंडरटेकिंग दे कि वह पानी की व्यवस्था करेगा और शौचालय के रख-रखाव का काम भी करेगा। इस अंडरटेकिंग के बाद ही बाजार, बस स्टैंड, कस्बों में सार्वजनिक शौचालय बनाए जा सकेंगे। -
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