रोडवेज नहीं होगा बंद-मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रोडवेज को बंद करने और बस अड्डों का निजीकरण करने की आशंकाओं के बीच भरोसा दिलाया कि रोडवेज को बंद नहीं किया जाएगा और न हीं इसके कर्मचारियों की नौकरी पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। राजे ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य रोडवेज के हालात सुधार कर इसे लाभ की स्थिति में लाना है। उन्होंने कहा कि रोडवेज को बंद करने और बस अड्डों के निजीकरण की आशंकाएं आधारहीन एवं तथ्यों से परे हैं।

आरएसआरटीसी को बंद करने का कोई कार्यक्रम नहीं हैं। सरकार आरएसआरटीसी को और सशक्त बनाना चाहते हैं। आम जनता को सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजनाबद्ध रिफॉर्म लिंक्ड असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत डि नेशनलाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कॉर्पोरशेन गठित कर रहे हैं। यह कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग होगा, जिसको निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। राज्य परिवहन निगम भी अपनी ऑपरेशनल परफॉरमेंस सुधारने के उद्देश्य से अपनी बस फ्लीट में वृद्धि भी कर सकेगा एवं अपनी सेवाओं को प्रतिस्पर्घा माहौल में बेहतर बनाएगा, जिससे लोगों को सड़क परिवहन में सुरक्षा और सुगमता रहेगी।

आरएसआरटीसी को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए बस स्टैण्ड की भूमियों की एवज में अतिरिक्त अंश पूंजी दी जाएगी। इस साल 360 करोड़ रूपए की अंश पूंजी देने का प्रावधान किया गया है। रिफॉर्म लिंक्ड असिस्टेंस कार्यक्रम के तहत आरएसआरटीसी की ऑपरेशनल परफॉरमेंस और प्रोफेटिब्लिटी सुधारी जाएगी। सरकार आरएसआरटीसी को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए 10 करोड़ प्रतिमाह की सहायता भी देगी। नई बसों की खरीद पर कोई रोक नहीं हैं। आरएसआरटीसी सरकार की स्वीकृति लेकर नई बसें खरीद सकती है।