केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़े जाने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का विरोध जारी रखेगी। नरेंद्र मोदी सरकार भले ही कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ जोरदार संघर्ष के बाद सत्ता में पहुंची है लेकिन उसने पॉलिटिकल मतभेदों से अलग इस अहम मुद्दे पर यूपीए के स्टैंड को कायम रखने का फैसला किया है।
19 फरवरी को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने राजीव गांधी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात लोगों को रिहा करने का फैसला किया था। यूपीए सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल इनकी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगा है।
बीजेपी जहां एक ओर कांग्रेस के खिलाफ कड़े और तीखे संघर्ष के बाद सत्ता में आई है, वहीं वह एआईडीएमके सुप्रीमो जयललिता से अच्छे संबंध भी बनाना चाहती है। फिर भी उसने आतंक और अपराध के खिलाफ अपने कड़े रुख पर कायम रहने का फैसला किया है। उस समय भी अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने तमिलनाडु सरकार के कदम का विरोध किया था। अब मोदी सरकार में अरुण जेटली रक्षा और वित्त जबकि प्रसाद कानून जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात में तीन आरोपियों को पहले फांसी की सजा हुई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिकाओं में काफी देरी के कारण उनकी सजा कम करके उम्रकैद में बदल दी थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सातों आरोपियों की बाकी की सजा माफकर उन्हें रिहा करने का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या देश के खिलाफ अपराध है। साथ ही यह भी दलील दी गई थी कि इन हत्यारों और साजिशकर्ताओं ने कोई अफसोस नहीं दिखाया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि अगर इस देश में एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है तो आम आदमी कैसे न्याय की उम्मीद कर सकता है। 25 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले को 5-सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया था। मंगलवार को पीठ इस बात पर सुनवाई करेगी कि इन दोषियों को छोड़ना तमिलनाडु सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। इसके अलावा वह फांसी की सजा को कम करने पर आजीवन कारावास की परिभाषा पर भी विचार करेगी।
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