बीमा कम्पनी की श्रीगंगानगर जिले की रायसिंहनगर शाखा में कार्यरत रघुवीरसिंह सक्सेना ने अधिवक्ता सुनील भण्डारी के माध्यम से रिट याचिका पेश कर कहा कि उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त इग्नू से वर्ष 1998 में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्ष 2005 में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीमा कम्पनी ने उसे स्नातक मानते हुए वर्ष 2008 से 2010 तक शैक्षणिक योग्यता के 12 अंक प्रदान किए, लेकिन उन वर्षो में सक्सेना की पदोन्नति नहीं हो पाई। वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता ने पदोन्नति प्रक्रिया में आवेदन किया, लेकिन बीमा कम्पनी ने 26 सितम्बर 2011 को परिपत्र जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय के अन्नामलाई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इग्नू से बी.ए. उत्तीर्ण वही कर्मचारी स्नातक माना जाएगा, जिसने पूर्व में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
अधिवक्ता भण्डारी की दलील थी कि याचिकाकर्ता आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण है तथा इग्नू के नियमों के तहत उसने पहले प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर फिर बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऎसे में उसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक मानी जाए।
उच्चतम न्यायालय के आदेश की व्याख्या गलत
सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रतापकृष्ण लोहरा ने रिट याचिका मंजूर करते हुए 37 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में कहा कि बीमा कम्पनी की यह व्याख्या यदि मान ली जाएगी तो यह स्थित भयावह, हास्यास्पद व अनोखी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायिका की कभी भी यह मंशा नहीं हो सकती कि आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो और अशैक्षिक व्यक्ति ही पात्र हों। कोर्ट ने कहा कि बीमा कम्पनी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए जो परिपत्र जारी किया है, वह पूर्णतया अनुचित है।
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