जन लोकपाल बिल की मांग लेकर पांच दिन से अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने शनिवार को कहा कि वह सरकार द्वारा लाए जा रहे लोकपाल बिल से खुश हैं। बकौल अन्ना जैसे ही लोकपाल कानून बन जाएगा, वह अपना अनशन तोड़ देंगे।
हजारे ने कहा, ‘मैं कुछ और मुद्दे भी बिल में जोड़ना चाहता था, जो छूट गए हैं, लेकिन इससे निराश नहीं हूं। अगर मैं अपनी राय संसद पर थोपने का प्रयास करूंगा, तो यह गलत होगा। संसद का अपना महत्व है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-3 चीजें छूट गई हैं।’
टीम अन्ना ने बिल पर नरमी के संकेत तभी दे दिए थे जब पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने कहा था कि अगर किसी के बदन पर कपड़े न हों तो पहले अंतवस्त्र मिलने की बात करनी चाहिए, थ्री-पीस सूट की बात तो बाद में ही हो सकती है।
‘आप’ ने कहा- जोकपाल : ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी है कि अन्ना इस ‘जोकपाल’ पर कैसे राजी हो गए। कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं।
इसलिए मान गए हजारे
1. सीबीआई को तीन महीने में प्राथमिक जांच पूरी करनी होगी, विस्तृत जांच के लिए छह माह मिलेंगे और एक साल के भीतर पूरा मामला निपटाना होगा
2. लोकपाल को जांच के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपी की संपत्ति जब्त करने और अधिकारियों का स्थानांतरण करने का अधिकार मिलेगा
3. मसौदा बिल में राज्य सरकारों के लिए लोकायुक्त नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है
4. किसी एनजीओ को विदेश से मिले फंड की जांच लोकपाल के दायरे में होगी
हजारे ने कहा, ‘मैं कुछ और मुद्दे भी बिल में जोड़ना चाहता था, जो छूट गए हैं, लेकिन इससे निराश नहीं हूं। अगर मैं अपनी राय संसद पर थोपने का प्रयास करूंगा, तो यह गलत होगा। संसद का अपना महत्व है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-3 चीजें छूट गई हैं।’
टीम अन्ना ने बिल पर नरमी के संकेत तभी दे दिए थे जब पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने कहा था कि अगर किसी के बदन पर कपड़े न हों तो पहले अंतवस्त्र मिलने की बात करनी चाहिए, थ्री-पीस सूट की बात तो बाद में ही हो सकती है।
‘आप’ ने कहा- जोकपाल : ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी है कि अन्ना इस ‘जोकपाल’ पर कैसे राजी हो गए। कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं।
इसलिए मान गए हजारे
1. सीबीआई को तीन महीने में प्राथमिक जांच पूरी करनी होगी, विस्तृत जांच के लिए छह माह मिलेंगे और एक साल के भीतर पूरा मामला निपटाना होगा
2. लोकपाल को जांच के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपी की संपत्ति जब्त करने और अधिकारियों का स्थानांतरण करने का अधिकार मिलेगा
3. मसौदा बिल में राज्य सरकारों के लिए लोकायुक्त नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है
4. किसी एनजीओ को विदेश से मिले फंड की जांच लोकपाल के दायरे में होगी
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