जयपुर। बाड़मेर में रिफाइनरी के साथ लगाए जा रहे पेट्रोकेमिकल प्लांट के चलते बड़े इलाके में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए रीको सरकारी जमीन के साथ किसानों की जमीन अवाप्त करेगी। रिफाइनरी की आधारशिला सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक रखी जा सकती है।
राजस्व विभाग ने रिफाइनरी के लिए आवंटित जमीन उद्योग विभाग को सौंप दी है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को इसका आवंटन किया जाएगा। यह जानकारी गुरूवार को रिफाइनरी को लेकर गठित राज्य स्तरीय टास्कफोर्स की मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।
पेट्रोलियम विभाग के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि रिफाइनरी निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले पानी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों का ट्रीटेड पानी लेने के साथ ही जलदाय विभाग व अन्य भूमिगत स्त्रोतों से पानी लिया जाएगा। इसके बाद पानी इंदिरा गांधी नहर में काम आएगा। क्षेत्र में आ रहे हाइवे के बदले गए अलायनमेंट को भी एनएचएआई से मंजूरी मिली है। केबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से जल्द मंजूरी मिल जाएगी।
पहले पंजीकरण, फिर आवेदन
राजस्थान सरकार व एचपीसीएल के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज कार्यालय में कराने की तैयार लम्बे समय से चल रही है। लेकिन पंजीकरण नहीं होने से कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा। कम्पनी पंजीकृत होने के बाद ही जमीन के लिए उद्योग विभाग में आवेदन कर सकेगी।
ज्योति नगर में ऑफिस के लिए जमीन
जयपुर में कार्पोरेट ऑफिस बनाने के लिए ज्योति नगर में जेडीए के खाली पड़े प्लाट को आवंटित करने की मांग की है। ज्योति नगर मोड़ पर सहकार मार्ग के पास जेडीए के पांच प्लाट खाली पड़े हैं। जेडीए इनकी कार्यालय के लिए नीलामी करने की तैयारी में हैं।
इनमें से एक प्लाट मुख्य सचिव सी.के मैथ्यू ने रिफाइनरी के कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए एचपीसीएल को आवंटित करने के जेडीसी अभय कुमार को निर्देश दिए हैं। जेडीए अधिकारियों के मुताबिक यहां एक प्लाट ही बाजार मूल्य से 8 करोड़ रूपए से अधिक कीमत का है।
राजस्व विभाग ने रिफाइनरी के लिए आवंटित जमीन उद्योग विभाग को सौंप दी है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को इसका आवंटन किया जाएगा। यह जानकारी गुरूवार को रिफाइनरी को लेकर गठित राज्य स्तरीय टास्कफोर्स की मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।
पेट्रोलियम विभाग के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि रिफाइनरी निर्माण के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले पानी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों का ट्रीटेड पानी लेने के साथ ही जलदाय विभाग व अन्य भूमिगत स्त्रोतों से पानी लिया जाएगा। इसके बाद पानी इंदिरा गांधी नहर में काम आएगा। क्षेत्र में आ रहे हाइवे के बदले गए अलायनमेंट को भी एनएचएआई से मंजूरी मिली है। केबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से जल्द मंजूरी मिल जाएगी।
पहले पंजीकरण, फिर आवेदन
राजस्थान सरकार व एचपीसीएल के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज कार्यालय में कराने की तैयार लम्बे समय से चल रही है। लेकिन पंजीकरण नहीं होने से कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा। कम्पनी पंजीकृत होने के बाद ही जमीन के लिए उद्योग विभाग में आवेदन कर सकेगी।
ज्योति नगर में ऑफिस के लिए जमीन
जयपुर में कार्पोरेट ऑफिस बनाने के लिए ज्योति नगर में जेडीए के खाली पड़े प्लाट को आवंटित करने की मांग की है। ज्योति नगर मोड़ पर सहकार मार्ग के पास जेडीए के पांच प्लाट खाली पड़े हैं। जेडीए इनकी कार्यालय के लिए नीलामी करने की तैयारी में हैं।
इनमें से एक प्लाट मुख्य सचिव सी.के मैथ्यू ने रिफाइनरी के कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए एचपीसीएल को आवंटित करने के जेडीसी अभय कुमार को निर्देश दिए हैं। जेडीए अधिकारियों के मुताबिक यहां एक प्लाट ही बाजार मूल्य से 8 करोड़ रूपए से अधिक कीमत का है।
Yha silanayac congrees sarkar nhi kar sakti iska silanyac agli sarkar karegikaregi
जवाब देंहटाएंYha silanayac congrees sarkar nhi kar sakti iska silanyac agli sarkar karegikaregi
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