पचपदरा-जसोल में रजिस्ट्री पर रोक

पचपदरा-जसोल में रजिस्ट्री पर रोक
जोधपुर/बालोतरा/ सरकार ने पचपदरा और जसोल में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। वित्त (राजस्व) शासन उप सचिव अपूर्व जोशी ने गुरूवार को आदेश जारी कर दोनों क्षेत्रों के उप पंजीयक कार्यालय में अगले आदेश तक यह रोक लगाई है। पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी क्षेत्र में गरीबों की जमीनों की बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त को देखते हुए यह आदेश दिया।

आदेश की पालना में दोपहर बाद उपखंड अधिकारी अयूब खान ने उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा पहुंचकर पंजीयन रजिस्टर की पिछले तीन वर्षो की फोटो कॉपी करा रजिस्टर में हस्ताक्षर कर सीज किया। ये फॉटोकॉपी तत्काल राज्य सरकार को भिजवाई गईं।

जोधपुर के डीआईजी-पंजीयन व एडीएम बाड़मेर अलग-अलग जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। रामखिलाड़ी मीणा, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

 इधर, रिफाइनरी के लिए बनी नई कंपनी
बाड़मेर में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए गुरूवार को राज्य सरकार व एचपीसीएल के बीच हुए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ ही नई कंपनी "एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड" (एचआरआरएल) बन गई। रिफाइनरी पर 37229 करोड़ रूपए की लागत आएगी। इसके मुख्य प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य नवंबर-दिसंबर में शुरू होगा।

3736 करोड़ का सालाना ब्याज मुक्त ऋण
रिफाइनरी चालू होने के बाद राज्य सरकार एचपीसीएल को 15 साल तक 3736 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण देगी। 16वें वर्ष से एचपीसीएल राज्य सरकार को ऋण का भुगतान 15 साल में करेगी। इसी तरह इंदिरा गांधी नहर से 28 एमजीडी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली रिफाइनरी निर्माण अवधि के दौरान दी जाएगी।

पहले ओएनजीसी से बात कर रहे थे। बाद में एचपीसीएल ने आगे बढ़कर काम हाथ में लिया। यह उपलब्धि है कि मार्च में एमओयू हुआ और जुलाई में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हो गया
अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के साथ नई कंपनी बन गई है। देश की सबसे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल रिफाइनरी में किया जाएगा।एस. राय चौधरी, सीएमडी एचपीसीएल