रेप से बचाने के लिए पर्दे में रखेगी सरकार!
पुड्डुचेरी। केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डचुरी की सरकार लड़कियों को यौन आक्रांताओं से बचाने के लिए पर्दा प्रणाली पर काम कर रही है। इसकी शुरूआत स्कूलों से की जा रही है। स्कूलों में लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है।
इसके तहत उन्हें अनिवार्य रूप से ओवरकोट पहनना होगा। सरकार स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी लगाने जा रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री टी.थियागराजन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई शिक्षा अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया।
नए साल पर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और 12 वीं क्लास की छात्रा से रेप हो गया था। बस कंडक्टर ने अगवा कर इनसे रेप किया था। इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे।
बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देख सरकार ने यह नया फॉर्मूला निकाला है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में लड़कियों के लिए विशेष बसें चलाने,स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने और ओवरकोट अनिवार्य करने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है खासतौर पर लड़कियों की।
महिला और मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन की महासचिव सुधा सुंदररमन ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्राइम का ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है।
पुड्डुचेरी। केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डचुरी की सरकार लड़कियों को यौन आक्रांताओं से बचाने के लिए पर्दा प्रणाली पर काम कर रही है। इसकी शुरूआत स्कूलों से की जा रही है। स्कूलों में लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है।
इसके तहत उन्हें अनिवार्य रूप से ओवरकोट पहनना होगा। सरकार स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी लगाने जा रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री टी.थियागराजन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई शिक्षा अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया।
नए साल पर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और 12 वीं क्लास की छात्रा से रेप हो गया था। बस कंडक्टर ने अगवा कर इनसे रेप किया था। इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे।
बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देख सरकार ने यह नया फॉर्मूला निकाला है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में लड़कियों के लिए विशेष बसें चलाने,स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने और ओवरकोट अनिवार्य करने का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है खासतौर पर लड़कियों की।
महिला और मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन की महासचिव सुधा सुंदररमन ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्राइम का ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है।
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