अवैध खनन रोकने पर गंभीरता से ध्यान दें - सुधांश पंत
खान एवं पेट्रोलियम शासन सचिव ने जैसलमेर बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
जैसलमेर, 5 दिसंबर/ राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम शासन सचिव सुधांश पंत ने अवैध खान को रोके जाने के लिए सभी संभव उपायों को काम में लाने तथा खनन क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी प्रयासों का आह्वान किया है।
शासन सचिव पंत ने बुधवार अपराह्न जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभाकक्ष में अधिकारियाें की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह आह्वान किया। बैठक में जिला कलक्टर शुचि त्यागी, जिला पुलिस अधीक्षक ममता राहुल, अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, मनोनीय सदस्य जनकसिंह भाटी एवं छोटू खां कंधारी तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
खनन से संबंधित विषयों की समीक्षा
शासन सचिव पंत ने जैसलमेर जिले में खनन क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार, सभी संबंधित समस्याओं, अवैध खनन रोकने तथा खनन से संबंधित सभी एजेंसियोें की गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
खान एवं पेट्रोलियम शासन सचिव ने अवैध खनन रोकथाम के प्रति गंभीर रहने पर बल दिया और कहा कि प्रदेश में इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर इस बारे में नियमित चर्चा एवं कार्यवाही का प्रावधान है।
जैसलमेर को मिली शाबाशी
उन्होंने जैसलमेर जिले में इससे संबंधित समिति की बैठकों की नियमितता तथा बेहतर कार्यसंपादन के लिए जिला प्रशासन एवं सभी संबंधिक अधिकारियों की सराहना की और निर्देश दिए कि उपखण्ड स्तरीय बैठकों के नियमित आयोजन पर जोर दिया जाए।
जैसलमेरी पत्थर की अनूठी पहचान कायम रखी जाएगी
उन्होंने जैसलमेर जिले को देश-दुनिया में पहचान दिलाने वाले, विश्व भर में मशहूर जैसलमेरी पीले पाषाणों को लाईमस्टोन फ्लोरिंग नाम दिए जाने को ठीक नहीं बताते हुए इसे सेण्डस्टोन नाम की पहचान दिलाने के लिए जरूरी प्रस्ताव तैयार कर राज्य मुख्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए।
खनन के बाद ठीक करें खनन क्षेत्र
पंत ने खनन बंद होने के बाद भूखण्डों की बदहाल स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा कि खनन पट्टा धारकों को इसे ठीक करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए सख्ती से पालना की जानी चाहिए।
उन्होंने जानकारी दी कि जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का प्रावधान है जो इस प्रकार की स्थितियों पर नज़र रखेगा और सभी राजस्व, खनन एवं वन विभाग सहित अन्य सभी एजेंसियों से समन्वय रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करेगा।
राजस्व संग्रहण का प्रमुख स्रोत है खनन क्षेत्र
शासन सचिव ने वन विभाग को निर्देश दिए कि खनन क्षेत्रों के लिए नियमानुसार एनओसी जारी करें तथा इस संंबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपने स्तर पर लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र प्रदेश में राजस्व संग्रहण का मुख्य स्रोत होने के साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करता है इसलिए खनन क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभाने के प्रति गंभीर रहना होगा।
खनन क्षेत्र में संकेतक लगाएं
उन्होंंने खनन क्षेत्रों में स्पष्ट संकेतन बोर्ड्स लगाए जाने के निर्देश भी दिए। पंत ने जिले में गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बेहतर उपलब्धियों के लिए जिला प्रशासन एवं खनन अधिकारियों को शाबाशी दी और जानकारी दी कि खनन विषय को प्रशासन गांवों के संग अभियान के एजेण्डे में भी शामिल किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने दी जानकारी
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने जैसलमेर जिले में खनन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर जिला प्रशासन की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि जिले में इस दिशा में पूर्ण समन्वय के साथ बेहतर काम किया जा रहा है और अवैध खनन को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास अमल में लाए जा रहे हैंं।
पुलिस महकमा तत्पर
जिला पुलिस अधीक्षक ममता राहुल ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस महकमा अपना हरसंभव सहयोग देगा। बैठक में खनन से संबंधित अधिकारियों ने शासन सचिव को जैसलमेर जिले मेंं खनन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
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