पटेल ने रेलवे से संबंधित समस्याओं को लेकर रेलवे अध्यक्ष विनय मितल से की मुलाकात
नई दिल्ली, 07 सितम्बर, 2012, । जालोरसिरोही सांसद देवजी पटेल ने शुक्रवार को संसदीय क्षैत्र जालोरसिरोही में रेलवे से सम्बंधित समस्याओं को लेकर रेलवे अध्यक्ष विनय मितल से मुलाकात की। जिसमें जालोर जिले में रेलवे की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं को रखा। आज जालोर जिले के लोगों को अहमदाबाद जाने के लिए कोई भी रेलगाड़ी नहीं है। जालोर जिलेवासियों को ईलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाना पड़ता है। परंतु पैसेन्जर ट्रेन जो ब्रोडगेज पर चलती थी, उसे बंद कर देने से गरीब एवं मजदूर वर्ग को अस्पताल जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जालोर की ग्रेनाइट ुलाई से रेलवे को प्रतिवशर 150 से 200 करोड़ का राजस्व लाभ प्राप्त होता है। इसके बावजूद रेलवे अध्यक्ष ने जोधपुर से अहमदाबाद वाया समदडी भीलडी सवारी गाड़ी फण्ड की कमी व जरूरी आधारभुत संरचना का रोना रोते हुए इसे तुरंत चलाने में असमर्थता जताई।
वहीं सिरोही जिले के पिण्डवाडा, स्वरूपगंज दिल्लीअहमदाबाद मुख्य रेलमार्ग पर स्थित होने के कारण जिले के कई इलाकों के लोगों को हर दिन कई पिड़ा देने वाली घटनाओं से दोचार होना पड़ता है। फोरलेन पर बने एक ओवरब्रिज को छोड़ दें तो जिले में रेलवे और राज्य सरकार दोनों ने पिछले साठ वशोर से ओवरब्रिज और अंडरब्रिज को लेकर कुछ विोश प्रयास नहीं किए है। हर रोज इन रेल पटरियों से 90 रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इनको निकालने के लिए रेलवे लाइन के दोनों ओर के लोगों को करीब पंद्रह घंटे तक रेलवे फाटक के बंद होने से परोान होना पड़ता है। कभी मरीज एंबुलेंस में दम तोड़ देता है तो कभी एंबुलेंस और ऑटोरिका में प्रसव पीड़ित महिलाओं की जान चली जाती है। इन समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी रेलवे अध्यक्ष ने पिण्डवाड़ा, स्वरूपगंज में जल्द से जल्द आरोबी (ऑवर ब्रिज) या आयुबी (अण्डर ब्रिज) बनाने में असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे के पास फण्ड की कमी है तथा प्रदो सरकार के पास लम्बे समय से फाईल लम्बित है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदो सरकार और रेलवे विभाग उक्त आवयक स्थानों पर आरोबी बनाने की मनसा नहीं रखते है।
सांसद पटेल ने रेलवे अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि इन दो मांगों को नहीं मानना मानवाधिकार का उल्लघंन है। जल्दसे-जल्द सवारी गाड़ी तथा आरोबी नहीं बनाया गया तो जालोर व सिरोही में जनआंदोलन किया जायेगा और इस रेलवे पटरियों पर मालगाड़िओं का चलना बंद कर देंगें। जिसके लिए रेलवे विभाग जिम्मेदार होगा।
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