प्रमोशन में रिजर्वेशन को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। मनमोहन सरकार ने मंगलवार को जहां प्रमोशन में रिजर्वेशन (जिसका सर्वदलीय बैठक में सपा ने विरोध किया था और विशेषज्ञ भी विरोध कर रहे हैं) के प्रस्‍ताव को कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया है, वहीं सरकार का एक मंत्रालय महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम पहल करने का मन बना रहा है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की यह कोशिश अगर परवान चढ़ी तो बहुत जल्द आपको पत्नी को घरेलू कामकाज के लिए प्रतिमाह वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। मंत्रालय में इस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही कैबिनेट में भी इसे पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव के कानून बनते ही हर पति को अपने पत्नी को हर महीने एक तय तनख्वाह देना कानूनन अनिवार्य हो जाएगा
तीरथ का प्रस्‍ताव तो अभी मंत्रालय के स्‍तर पर ही विचाराधीन है, लेकिन केंद्र सरकार के एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रस्‍ताव कैबिनेट में पास हो चुका है। कर्मचारियों को यह फायदा दिलाने के लिए अब सरकार संविधान संशोधन बिल लाएगी। समाजवादी पार्टी इस प्रस्‍ताव के विरोध में है, जबकि बसपा इसकी सबसे बड़ी पैरोकार है। बसपा नेता मायावती ने तो सुषमा स्‍वराज से भेंट कर इस बिल को पारित कराने में उनका सहयोग तक मांग लिया। संभव है कि सरकार बुधवार को ही यह बिल सदन में पेश करे। लेकिन सपा ने कहा है कि कोयला घोटाले से लोगों का ध्‍यान हटाने के लिए सरकार ने यह शिगूफा छेड़ा है। कोयला घोटाले को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते मॉनसून सत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। मंगलवार को भी संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। ऐसे में इस बिल का क्‍या होगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता।