अतिक्रमण पर अफसर जिम्मेदार: संधु

जोधपुर. शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके लिए पॉलिसी तय की गई है। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव जीएस संधु ने यह जानकारी जेडीए व नगर निगम के विकास कार्यो को देखने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दी।  
उन्होंने कहा कि जेडीए व निगम में शीघ्र ही टाउन प्लानर की नियुक्ति की जाएगी। भदवासिया ओवरब्रिज के बाद शीघ्र ही चार और ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का निर्माण शुरू होगा। संधु ने बताया कि जयपुर व जोधपुर में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दोनों ही शहरों में डोर-टु-डोर वेस्ट कलेक्शन का काम निजी कंपनी को सौंपा जा चुका है। जोधपुर में बीआरटीएस के पहले चरण में सरकार ने 39 बसें चलाने की स्वीकृति दी है। तीन महीने में बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। शहर में दो स्थानों पर अंडरग्राउंड व मल्टीस्टोरी पार्किग बनाने की जगह का चयन किया जा चुका है।

बस में बैठ देखी शहर की बदलती सूरत

जीएस संधु मंगलवार को चार घंटे शहर में घूमे। लगातार दूसरे दिन बस से शहर भ्रमण कर सूर्यनगरी की बदलती सूरत को देखा। जेडीए व नगर निगम के अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए। संधु सर्किट हाउस से निर्धारित समय से एक घंटे दस मिनट की देरी से रवाना होने के कारण आधे कार्यो को ही देख सकें। महापौर रामेश्वर दाधीच, कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन, निदेशक ताराचंद मीणा, निगम सीईओ रामजीवन मीणा, आयुक्त जुगलकिशोर मीणा, जेडीए सचिव हरजीलाल अटल के साथ तिलक नगर सामुदायिक भवन, डिगाड़ी नाला, सड़क निर्माण, नांदड़ी गौशाला व सालावास में संचालित हो रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य विकास कार्यो का निरीक्षण किया।


शहर के विकास के लिए नगर निगम की इस तरह पूरी हो सकती हैं उम्मीदें

राज्य सरकार से उम्मीद
जोधपुर नगर निगम को जेएनएनयूआरएम में शामिल करवाए।
सीवर तंत्र को मजबूत करने के लिए 350 करोड़ रुपए की जरूरत।
फायर तंत्र के लिए 5 करोड़ की लागत से 4 वाटर बाउजर आदि चाहिए।
सीवर तंत्र के रखरखाव के लिए 12 करोड़ रु. वार्षिक खर्च होते हैं। 3 करोड़ रुपए पीएचईडी देती है, शेष 9 करोड़ रु. भी दिलवाए जाएं।
चुंगी पुनर्भरण अनुदान में 12 करोड़ की वृद्धि की जाए।

जेडीए से उम्मीद

जेडीए 15 अप्रैल, 2010 के पहले व बाद की भूमि विक्रय से प्राप्त आय 50 करोड़ निगम को दे।
जेडीए से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यो की 20 करोड़ की राशि हस्तांतरित करवाए।
आखलिया चौराहा विकास योजना से प्राप्त आय की 50 फीसदी राशि उपलब्ध करवाए।
16 गांवों से संबंधित सर्वे सूचियां, गार्ड फाइल व नियमन पत्रावली तथा संपत्ति रजिस्टर भिजवाए।
46 खसरों के नियमन की समस्त पत्रावलियां निगम में शिफ्ट करने के लिए जेडीए को पाबंद करे।

आवासन मंडल से उम्मीद

आवासन मंडल द्वारा हस्तांतरित योजना की समस्त परिसंपत्तियां निगम में हस्तांतरित करें।
चौपासनी, मधुबन, डीडीपी नगर व प्रतापनगर हाउसिंग योजना में भूखंड विक्रय से आय की 15 फीसदी राशि निगम खाते में शिफ्ट करवाए।
निगम को हस्तांतरित चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सड़क व सीवर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत।
आवासन मंडल की निगम क्षेत्राधिकार में निर्माणाधीन परियोजना की भवन निर्माण की इजाजत निगम से लेने के निर्देश दें।


पीडब्ल्यूडी से उम्मीद

निगम के उपयोग में आ रही सात नजूल संपत्तियों को निशुल्क हस्तांतरित किया जाए।
कलेक्ट्रेट से उम्मीद
निगम सीमा में स्थित समस्त राजकीय सिवाय चक्र भूमि को निगम में हस्तांतरित किया जाए।
रेलवे से उम्मीद
भगत की कोठी से फिदूसर तक रेलवे के अनुपयोगी ट्रैक की भूमि शिफ्ट करवाए। सिटी स्टेशन व राइकाबाग में पार्किग स्थल को मल्टीस्टोरी पार्किग में परिवर्तन करने के निर्देश दे।


सरकार ने हुक्म दे रखा है क्या: व्यास

संधु के शहर भ्रमण पर रवाना होने के पूर्व सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास सर्किट हाउस पहुंचीं। इस दौरान विधायक काफी भावुक हो गईं। उन्होंने संधु को खरी-खरी सुनाई। विधायक ने सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों के अतिक्रमण का हवाला देते हुए कहा कि शहर में भूमाफिया को निगम अफसरों का संरक्षण प्राप्त है। ‘मैंने इसको लेकर कई पत्र लिखें, लेकिन निगम अफसरों ने मेरे पत्रों पर जवाब देने की तो जैसे कसम खा रखी है।

अगर सरकार ने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करने का हुक्म दे रखा है तो आप साफ बताइए। मैं आपको मेरी पीड़ा लिखकर दे रही हूं। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे पास विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा।’ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने संधु से मिलकर स्थिति से अवगत करवाया। वैष्णव ने आखलिया सर्किल को चौराहा का रूप देने की मांग की।