सांसद ने की विकास कार्यो की समीक्षा
योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे चौधरी
बाडमेर, 18 जून। क्षेत्रीय सांसद हरीा चौधरी ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है ताकि सरकारी धन का सदुपयोग हो सकें। वह सोमवार को सांसद की जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जन हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की सार्थकता इसी बात में निहित है कि उनका वास्तविक लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए जिनके लिए वे योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा जनहित तथा जन सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं द्वारा सरकारी वित का प्रावधान किया जाता है लेकिन उनका कि्रयान्वयन बेहतर ंग से नहीं हो पाने के कारण योजनाओं का असली लाभ नहीं मिल पाता है।
चौधरी ने जनता से जुडे विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अपने दायित्वों के प्रति गम्भीरता बरत कर अपने कार्यो में जन हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्दो दिए। उन्होने अधिकारियों से नैतिकता के नाते अपने कर्तव्यों को जनता की सेवा के लिए समर्पित करने की अपील करते हुए कहा कि वे जनता को पानी, बिजली, चिकित्सा, सडक आदि मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में सवेदनाीलता का परिचय दे। उन्होने व्यवस्थाओं में सुधार करने तथा इनमें मानवीयता का रूप देने के निर्दो दिए।
उन्होने नरेगा में अधुरे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्दो दिए। उन्होने इस योजना के बेहतर कि्रयान्यन के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग को आवयक बताते हुए इसे कार्यकारी एजेन्सीयों तथा जन प्रतिनिधियों के तालमेल से संचालित करने के निर्दो दिए। चौधरी ने कहा कि नरेगा का मूल मकसद लोगों को रोजगार मुहैया कराना है इसलिए यह सुनिचत कर लिया जाए कि कहीं पर भी रोजगार के अभाव में ग्रामीणों का पलायन न हो । उन्होने विोशकर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र बाखासर में नमक के व्यापार में लगे अनुसूचित जन जाति परिवारों का सर्वे कराने के निर्दो दिए।
इस मौके पर जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर ने बताया कि जिले की सभी पंचायतों में नरेगा के तहत कार्य स्वीकृत नहीं है जिसके अभाव में लोगों को रोजगार मुहैया करवाना संभव नहीं होगा इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान ने नरेगा को गम्भीरता से लेने के निर्दो देते हुए निर्धारित प्रपत्र में सूचना नहीं करने तथा बकाया राि का समायोजन नहीं करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिचत करते हुए एक हजार रूपये का जुर्माना लगाने के निर्दो दिए। बैठक में राज्य श्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष गफूर अहमद, विधायक मेवाराम जैन, मदन प्रजापत, पदमाराम मेघवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल ़आर ़गुगरवाल समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बाडमेर, 18 जून। क्षेत्रीय सांसद हरीा चौधरी ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है ताकि सरकारी धन का सदुपयोग हो सकें। वह सोमवार को सांसद की जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जन हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की सार्थकता इसी बात में निहित है कि उनका वास्तविक लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए जिनके लिए वे योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा जनहित तथा जन सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं द्वारा सरकारी वित का प्रावधान किया जाता है लेकिन उनका कि्रयान्वयन बेहतर ंग से नहीं हो पाने के कारण योजनाओं का असली लाभ नहीं मिल पाता है।
चौधरी ने जनता से जुडे विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अपने दायित्वों के प्रति गम्भीरता बरत कर अपने कार्यो में जन हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्दो दिए। उन्होने अधिकारियों से नैतिकता के नाते अपने कर्तव्यों को जनता की सेवा के लिए समर्पित करने की अपील करते हुए कहा कि वे जनता को पानी, बिजली, चिकित्सा, सडक आदि मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में सवेदनाीलता का परिचय दे। उन्होने व्यवस्थाओं में सुधार करने तथा इनमें मानवीयता का रूप देने के निर्दो दिए।
उन्होने नरेगा में अधुरे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्दो दिए। उन्होने इस योजना के बेहतर कि्रयान्यन के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग को आवयक बताते हुए इसे कार्यकारी एजेन्सीयों तथा जन प्रतिनिधियों के तालमेल से संचालित करने के निर्दो दिए। चौधरी ने कहा कि नरेगा का मूल मकसद लोगों को रोजगार मुहैया कराना है इसलिए यह सुनिचत कर लिया जाए कि कहीं पर भी रोजगार के अभाव में ग्रामीणों का पलायन न हो । उन्होने विोशकर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र बाखासर में नमक के व्यापार में लगे अनुसूचित जन जाति परिवारों का सर्वे कराने के निर्दो दिए।
इस मौके पर जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर ने बताया कि जिले की सभी पंचायतों में नरेगा के तहत कार्य स्वीकृत नहीं है जिसके अभाव में लोगों को रोजगार मुहैया करवाना संभव नहीं होगा इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान ने नरेगा को गम्भीरता से लेने के निर्दो देते हुए निर्धारित प्रपत्र में सूचना नहीं करने तथा बकाया राि का समायोजन नहीं करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिचत करते हुए एक हजार रूपये का जुर्माना लगाने के निर्दो दिए। बैठक में राज्य श्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष गफूर अहमद, विधायक मेवाराम जैन, मदन प्रजापत, पदमाराम मेघवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल ़आर ़गुगरवाल समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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