जयपुर/नई दिल्ली.केंद्र के मुताबिक राजस्थान में पेयजल संकट के मद्देनजर प्रदेश को सर्वाधिक बजट आवंटित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र ने पेयजल और स्वच्छता के लिहाज से राजस्थान को 1300 करोड़ रु. के बजट का प्रावधान किया है। 
वर्ष 2012-13 में पेयजल और स्वच्छता के लिए बजट में 40 फीसदी का इजाफा किया गया है। पूरे देश के लिए कुल 10 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्थान से कांग्रेस सांसद शीशराम ओला की ओर से पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत प्रदेश की पेयजल समस्या के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने स्वीकारा की कि राजस्थान के कई जिलों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल नहीं मिल पा रहा है। वहां पानी की मात्रा और गुणवत्ता की विकट समस्या है। प्रदेश के नागौर और भीलवाड़ा जिलों में पानी में फ्लोराइड की समस्या के लिए एक प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा गया है और उम्मीद है कि इसे मंजूरी मिल जाएगी। झुंझनू और चूरू जिले में शुद्ध पानी की समस्या के संबंध में जयराम ने कहा कि आगामी दो तीन वर्षो में केंद्र सरकार की शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा।
वर्ष 2012-13 में पेयजल और स्वच्छता के लिए बजट में 40 फीसदी का इजाफा किया गया है। पूरे देश के लिए कुल 10 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्थान से कांग्रेस सांसद शीशराम ओला की ओर से पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत प्रदेश की पेयजल समस्या के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे थे।
केंद्रीय मंत्री ने स्वीकारा की कि राजस्थान के कई जिलों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल नहीं मिल पा रहा है। वहां पानी की मात्रा और गुणवत्ता की विकट समस्या है। प्रदेश के नागौर और भीलवाड़ा जिलों में पानी में फ्लोराइड की समस्या के लिए एक प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा गया है और उम्मीद है कि इसे मंजूरी मिल जाएगी। झुंझनू और चूरू जिले में शुद्ध पानी की समस्या के संबंध में जयराम ने कहा कि आगामी दो तीन वर्षो में केंद्र सरकार की शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा।
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