अब मिलेगा सिर्फ 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं!

चुनावों से पहले सरकार वोटर्स को रिझाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है सरकार अब 3 रुपए किलो चावल बेचने का मन बना चुकी है लेकिन यह चावल केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ही मिलेंगे। सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक-2011 को अंतिम रुप देकर कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। खाद्य कानून बनने के बाद सरकार के खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा वहीं सरकार को हर साल 6.2 करोड़ अतिरिक्त अनाज खरीदना होगा। फिलहाल सरकार 5.4 करोड़ टन अनाज हर साल खरीदती है जिसपर सरकार 67,310 करोड़ रुपए की भारी भरकम सब्सिडी देती है। इस कानून के तहत देश की 75% ग्रामीण जबकि 28% शहरी आबादी आएगी। इस कानू के बाद प्राथमिक श्रेणी के गरीबों को तीन रुपए किलो चावल, दो रुपए किलो और एक रुपए किलो ज्वार मिलेगा जबकि सामान्य श्रेणी के गरीबो को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधी कीमत चुकानी होगी।