गरीबों की तकदीर संवारेगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना

गरीबों की तकदीर संवारेगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना 
जयपुर, 
22 जुलाई, 2011 
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना गरीबों े लिए वरदान साबित होगी और उनको आसरा देकर उनकी तकदीर संवारने में महत्वपूर्ण रहेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सकारात्मक एवं दूरदृष्टि े साथ गरीबों े उत्थान े दृष्टिगत राज्य में गरीबों की आवासीय सुविधा े लिए इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना बनाई गई है। 
गरीबों े लिए राज्य की इस महत्वाकांक्षी योजना का आगाज तीन जून, 2011 को बांसवाड़ा में यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने कर दिया है और अगले तीन वर्षों में राज्य े दस लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने को सही अंजाम मिलेगा। इसमें से 6 लाख 80 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना े तहत तथा शेष परिवारों को इंदिरा आवास योजना में लाभान्वित किया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना े तहत बीपीएल परिवारों का चयन बीपीएल सेन्सस 2002 े आधार पर तैयार की गई वर्गवार स्थाई प्रतीक्षा सूची े अनुसार राज्य े ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में 13 लाख 89 हजार 339 आवासों की कमी है। इंदिरा आवास योजना में सालाना लक्ष्य 65 हजार े है। इस दर से गरीबों को आवास देने में लगभग बीस वर्षों का समय लगेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहतोल ने इसी कमी को योजनाबद्घ तरीे से दूर करने े लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना का शुभारम्भ किया है। 
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने विधानसभा मे ंवर्ष 2011-12 े बजट भाषण े दौरान इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी और इसकी क्रियान्विति को शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना े वित्त पोषण े लिए जिला परिषदों द्वारा हुडको से 3 हजार 400 करोड़ रुपए े ऋण लिए जाएंगे। प्रथम वर्ष े लिए हुडको से 1400 करोड़ की राशि का ऋण स्वीकृत किया है जिसे तीन जून, 2011 को बांसवाड़ा योजना े शुभारम्भ पर यूपीए चेयर पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की मौजूदगी में ेन्द्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन राज्यमंत्री कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। 
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में इस वर्ष 4 लाख 37 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे जबकि दूसरे वर्ष 2012-13 और तीसरे साल 2013-14 में हुडको से एक हजार-एक हजार करोड़ े ऋण से दो दो लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना े प्रथम वर्ष में 41 हजार 280 अल्पसंख्यक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना े अन्तर्गत 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति े परिवारों तथा 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों े लिए लक्ष्य राज्य स्तर पर निर्धारित किए गए है। प्रत्येक वर्ग े कुल लक्ष्यों में से तीन प्रतिशत विकलांगों े लिए रखा गया है। 
राज्य की इस अभिनव योजना े तहत बीपीएल परिवारों का चयन बीपीएल सेन्सस 2002 े आधार पर तैयार की गई वर्गवार स्थाई प्रतीक्षा सूची की वरीयता क्रम से किया जाएगा। चयन में प्रत्येक वर्ग में प्राथमिकता आवासहीन परिवार को दी जाएगी। पात्र आवासहीन परिवार उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग विशेष े कच्चे आवासों े परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना े तहत आवास निर्माण े लिए अनुसूचित जाति े पात्र सभी परिवारों तथा राज्य े अधिसूचित क्षेत्र े सभी पात्र परिवारों को 50 हजार रुपए की अनुदान सहायता इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसे अलावा शेष सभी पात्र परिवारों को 45 हजार रुपए की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। इनको शौचालय निर्माण े लिए सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम े तहत 2 हजार 200 रुपए की अतिरिक्त अनुदान सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना े तहत बनाए जाने वाले प्रत्येक आवास में एक इरंधन चूल्हे का प्रावधान भी रखा गया है। 
इस योजना े शुभारम्भ पर तीन जून 2011 को यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत झरनिया की पांच बीपीएल चयनित महिलाएं श्रीमती रूकमा, वाला, मगी, भुली एवं कान्ता को स्वीकृत 50-50 हजार रुपए की प्रथम किश्त े रूप में 25-25 हजार रुपए े चैक उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना े तहत जारी दिशा निदेर्शों की पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। 
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई इस योजना में लाभार्थियों को अनुदान सहायता तीन किश्तों में मिलेगी। पहली किश्त में 50 प्रतिशत राशि उने खाते में जमा की जाएगी। इसे पश्चात एक माह में नए आवास का तीन माह में लिन्टल लेवल तक निर्माण कार्य पूर्ण कर द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आवास निर्माण का खर्च आठ से दस माह में पूरा होगा और विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष में आवास निर्माण कार्य पूरा करवाया जा सेगा। शेष तीसरी किश्त का भुगतान आवास निर्माण े बाद किया जाएगा। योजना े तहत बनने वाले आवासों का सामाजिक अेंक्षण भी करवाया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की क्रियान्विति े लिए 25 से 27 जुलाई तक राज्य की समस्त पंचायत समितियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में जिले े प्रभारी मंत्रियों द्वारा पात्र व्यिक्तयों को आवास उपलब्ध कराने े लिए प्रथम किश्त स्वीकृति पत्र े साथ प्रदान की जायेगी। 
---