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विधायक जैन ने सदन में उठाये जनहित के मुद्दे
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने नियम 50 के तहत स्थगन के जरिये बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में अपग्रेड करने का मुद्दा उठाया ,साथ ही शून्यकाल में पॉइंट ऑफ़ इनफार्मेशन के जरिये बाड़मेर में देवाणियो की ढाणी में सुखोई विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ग्रामीणों को हुए नुकसान की और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया साथ ही प्रश्नकाल में सरकार से प्रश्न किया कि सरकार बाड़मेर में कवास इत्यादि जगहों पर निकल रहे जिप्सम खनन हेतु खातेदारी भूमि पर लाईसेन्स दे।




जयपुर 16 मार्च 2017

बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने सदन में गुरूवार को बाड़मेर से जुड़े कई जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

जैन ने स्थगन के जरिये बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का मुद्दा उठाया।जैन ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है।बालिका शिक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन बाड़मेर जो कि बालिका शिक्षा में बहुत ही निचले पायदान पर है।सरकार को जिले में बालिका शिक्षा को लेकर सार्थक कदम उठाने की जरूरत है।जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय जो कि स्नातक स्तर तक है उसके बाद अलग से शिक्षा प्राप्त करने हेतु जोधपुर जाना पड़ता है इसलिए ज्यादातर बालिकाए पढाई छोड़ देती है।सरकार उक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करे ताकि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिले बाड़मेर में बालिकाओ के शैक्षिक स्तर में बढ़ोतरी हो सके।सरकार की और से उच्च शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए माना कि जिले में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है लेकिन महाविद्यालय को आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर क्रमोन्नत करने की बात कही ।

सुखोई विमान दुर्घटना का मुद्दा उठा सदन में -विधायक जैन ने शून्यकाल में बाड़मेर में बुधवार को शिवकर देवाणियो की ढाणी में सुखोई विमान के क्रेश होने से ग्रामीणों को हुए नुकसान का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया।जैन ने कहा कि भगवान् की दया से पायलट तो बच गए लेकिन उक्त विमान गिरने से तीन ढाणियां जलकर खाक हो गई।जैन ने कहा कि ग्रामीण गोमदाराम,नारणाराम और पुरखाराम के घर जल गए,10 बकरियां और एक गाय जल गई।ग्रामीण हॉस्पिटल में भर्ती है।बाद में विधायक ने आपदा मंत्री गुलाबचंद कटारिया से व्यक्तिशः मिलकर इस हादसे से हुए नुकसान का पीड़ित परिवारो को मुआवजा देने की मांग की।

इससे पहले प्रश्नकाल में जैन ने सरकार से सवाल किया कि सरकार खातेदारी भूमि पर निकल रहे जिप्सम खुदाई हेतु लाइसेंस देने की मंशा रखती है साथ ही बाड़मेर में कवास सहित आसपास के गाँवो में खातेदारी भूमि पर जिप्सम के लाइसेंस कब तक देने कीमंशा रखती है सरकार की और से दिए गए उत्तर में कहा गया कि राज्य सरकार किसानो के खातेदारी भूमि के सुधार हेतु दो मीटर गहराई तक जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट जारी करने के सम्बन्ध में दिनाँक 28.10.2016 से तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया है।बाड़मेर में जिप्सम के परमिट हेतु अधीक्षण खनि अभियंता जोधपुर द्वारा 25.11.2016 से 15.1.2017 से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए है जिसके तहत 65 आवेदन प्राप्त हुए है।आवेदन पत्र पर नियमानुसार गठित कमेटी से क्षेत्र का निरीक्षण करा परमिट जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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