बुधवार, 11 जनवरी 2012

जिले में संचालित तेल व कोयला कंपनियों की रॉयल्टी का आधा हिस्से जिले को मिलना चाहिए




सरकार को कोसा आंदोलन की चेतावनी दी

भाजपा ने सरकारी नीतियों के विरोध में उपखंड कार्यालय के सामने दिया धरना

बालोतरा प्रदेश में जब भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, तब किसानों को राहत मिली है। सरकार की ओर से किसानों को खराब फसलों का मुआवजा मिलने के साथ ही ऋण भी माफ हुआ है। वर्तमान सरकार की नीतियां किसान विरोधी होने के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से मंगलवार को उपखंड कार्यालय के समक्ष दिए गए एक दिवसीय धरने पर पूर्व मंत्री व संभाग प्रभारी रामनारायण डूडी ने यह विचार व्यक्त किए।

पूर्व सांसद मेजर मानवेंद्रसिंह ने कहा कि जिले में संचालित तेल व कोयला कंपनियों की रॉयल्टी का आधा हिस्से जिले को मिलना चाहिए। जिससे जिले का समुचित विकास हो सके। पूर्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि वर्षों से खेतों में रह रहे किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बनाई गई बिजली व पानी नीति पूरी तरह से किसान विरोधी है। किसान संघ जिला अध्यक्ष हमीरसिंह भायल ने स्वामीनाथन रिपोर्ट शीघ्र लागू करने की मांग की। मंडल अध्यक्ष भोमाराम पंवार ने पाले तथा अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने शहरवासियों को शीघ्र मीठा पानी नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भवानीसिंह टापरा ने रबी की फसल खराबे का किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। धरने को जिला महामंत्री कैलाश चौधरी, जिला प्रभारी किसान मोर्चा अचलाराम पाबड़ा, शहर मंडल अध्यक्ष रमेश गुप्ता, मंडल महामंत्री शांतिलाल सुथार, दौलाराम कुआ, उपाध्यक्ष मालाराम बावरी, नखतसिंह कालेवा, बजरंग चौधरी व पदमसिंह कंवरली ने भी संबोधित किया। संचालन किसान मोर्चा के महामंत्री रणजीत कड़वासरा ने किया।