मुख्यमंत्री गहलोत का प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ

: मुख्यमंत्री गहलोत का प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ

जयपुर/ राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के ऎसे व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों, जिनकी छठे वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 के मध्य थी, उन्हें अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान एक  जनवरी, 2006 से एक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय का लाभ प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के 456 व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलेगा। इन शिक्षकों के लिए एक जनवरी, 2006 से 30 जून, 2013 तक का संशोधित वेतन स्थिरीकरण नोशनल होगा तथा वास्तविक लाभ एक जुलाई, 2013 से मिलेगा।  उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग नेे 12 अक्टूबर, 2009 के आदेश के तहत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठा यूजीसी वेतनमान स्वीकृत किया था। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक जुलाई, 2006 निर्धारित की गई थी। वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए न्यूनतम छह माह की सेवावधि होने का प्रावधान है। इस कारण उस समय ऎसे महाविद्यालय शिक्षक जिनकी वेतनवृद्धि 2 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 के दरमियान थी, उन्हें एक जुलाई, 2006 को छह माह की अवधि पूरी नहीं होने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2006 के स्थान पर एक वर्ष बाद 1 जुलाई, 2007 को स्वीकृत की गई थी।
अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इन 456 शिक्षकों को भी अन्य राज्यकर्मियों के समान एक जनवरी, 2006 से एक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि ऎसे प्रकरणों में अन्य राज्य कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से वेतन वृद्धि का लाभ पहले ही दिया जा चुका है।