लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी गौरव गोयल

लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी  गौरव गोयल

बाडमेर, जिले के राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण कर पानी, बिजली, सडक तथा चिकित्सा समेत मूलभूत सुविधाओं को परखने की हिदायत दी गई है ताकि धरातल पर जन समस्याओं से रूबरू होकर उनका प्रभावी समाधान किया जा सकें। जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह बात कही।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर पानी ,बिजली व चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी करें। उन्होने निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में संचालित नरेगा के कार्यो, पेयजल व्यवस्था तथा चिकित्सालयों की पडताल करें। उन्होने प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के चौबीसों घण्टे खुला रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जिला कलेक्टर ने बाडमेर तथा बालोतरा में बीपीएल को मुफ्त दवाईयां वितरण के लिए संचालित लाइफ लाईन स्टोरों को भी 24 घण्टे खुला रखने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों की हाजरी तथा बीपीएल मरीजों को निशुल्क दवाईयों का वितरण व्यवस्था देखने को कहा। उन्होने भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री सडक योजना में निर्मित सड़कों की भी रिपोर्ट करने को कहा।
जिला कलेक्टर ने राजकीय भूमि का आवंटन जिस कार्य के लिए हुआ है, उसका प्रयोजन उस कार्य के लिए नहीं होने पर, ऐसे मामलों में रिपोर्ट करने तथा कडी कार्यवाही कर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाने को कहा। उन्होने कहा कि आने वाले समय में जिले में पेयजल की समस्या सबसे गम्भीर है तथा इसके निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होने उपखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर पानी की आपूर्ति की समीक्षा करने को कहा तथा इसकी रिपोर्ट से जिला कलेक्टर को अवगत कराने को कहा। उन्होने पानी की गुणवता जांचने तथा नियमित रूप से क्लोराईजेशन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिला कलेक्टर ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए राजस्व अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजकीय भूमि का अवैध खनन होने पर खनन विभाग के साथ साथ राजस्व प्रशासन भी अपनी कार्यवाही अमल में लाए। उन्होने खनन की गई सामग्री तथा उपकरणों की जब्तगी के साथ साथ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने को भी कहा। उन्होने बिजली आपूर्ति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत शिकायतों का निस्तारण नहीं होने तक सुपुर्दगी की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाए। बैठक में शिक्षा, रसद, कृषि, सार्वजनिक निर्माण तथा सुगम योजना समेत सभी विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की गई।
बैठक में अपर कलेक्टर अरूण पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एल. कन्दोई,  अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुमार, भूमि अवाप्ति अधिकारी एम.एल. नेहरा व महेन्द्र सिंह समेत सभी तहसीलदार तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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