अजमेर। राज्य में शिक्षक भर्ती सह पात्रता परीक्षा की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है।
राज्य सरकार ने अब तक आरटेट की परीक्षा कराते आ रहे शिक्षा बोर्ड को ही नई परीक्षा "रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एक्जॉम फॉर टीचर्स" (रीट) की तैयारियां प्रारंभ करने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही राज्य में पिछले डेढ़ साल से बंद पड़ी शिक्षक भर्ती का रास्ता भी खुल गया है।
सरकार ने बजट घोषणा में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) को समाप्त कर उसकी जगह रीट कराने की घोषणा की थी। इसके तहत शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा की व्यवस्था लागू की गई है। रीट की घोषणा के बाद से ही परीक्षा आयोजन एजेंसी पर संशय बना हुआ था।
गुरूवार को जयपुर में बोर्ड प्रशासन और राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नरेश गंगवार के साथ उच्च स्तरीय बैठक में रीट परीक्षा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कराने का फैसला किया गया। बैठक में शिक्षा बोर्ड सचिव अजयकुमार शुक्ला व एसीपी आर.के. भट्ट सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सरकार वापस ले सकती है एसएलपी
आरटेट में विभिन्न वर्गो के लिए सरकार की ओर से दी गई कट ऑफ मार्क्स में रियायत का मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स रियायत पर उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रखी है।
न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से पिछले डेढ़ साल से राज्य में शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है। इसी वजह से पिछले साल से आरटेट का भी आयोजन नहीं हो रहा। अब सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए विशेष अनुमति याचिका वापस लेने का मानस बनाया है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सचिव अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि रीट का आयोजन शिक्षा बोर्ड की ओर से कराना लगभग तय है। गुरूवार को इस संबंध में जयपुर में आयोजित बैठक में तैयारियां शुरू करने के निर्देश मिल गए हैं। रीट का विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र बनाया जाएगा। -
राज्य सरकार ने अब तक आरटेट की परीक्षा कराते आ रहे शिक्षा बोर्ड को ही नई परीक्षा "रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एक्जॉम फॉर टीचर्स" (रीट) की तैयारियां प्रारंभ करने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही राज्य में पिछले डेढ़ साल से बंद पड़ी शिक्षक भर्ती का रास्ता भी खुल गया है।
सरकार ने बजट घोषणा में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) को समाप्त कर उसकी जगह रीट कराने की घोषणा की थी। इसके तहत शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा की व्यवस्था लागू की गई है। रीट की घोषणा के बाद से ही परीक्षा आयोजन एजेंसी पर संशय बना हुआ था।
गुरूवार को जयपुर में बोर्ड प्रशासन और राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नरेश गंगवार के साथ उच्च स्तरीय बैठक में रीट परीक्षा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कराने का फैसला किया गया। बैठक में शिक्षा बोर्ड सचिव अजयकुमार शुक्ला व एसीपी आर.के. भट्ट सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सरकार वापस ले सकती है एसएलपी
आरटेट में विभिन्न वर्गो के लिए सरकार की ओर से दी गई कट ऑफ मार्क्स में रियायत का मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स रियायत पर उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रखी है।
न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से पिछले डेढ़ साल से राज्य में शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है। इसी वजह से पिछले साल से आरटेट का भी आयोजन नहीं हो रहा। अब सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए विशेष अनुमति याचिका वापस लेने का मानस बनाया है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सचिव अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि रीट का आयोजन शिक्षा बोर्ड की ओर से कराना लगभग तय है। गुरूवार को इस संबंध में जयपुर में आयोजित बैठक में तैयारियां शुरू करने के निर्देश मिल गए हैं। रीट का विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र बनाया जाएगा। -
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