नई दिल्ली। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30 से बढ़ाकार 50 फीसदी करने को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने बताया कि केबिनेट ने महिला आरक्षण बिल से 110 वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह बिल 26 नवम्बर 2009 में लोकसभा में पारित किया गया था।
इसमें एक बदलाव के साथ इसे मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधन कर ग्रामीण शब्द जोडा गया है। इसके पीछे एससी और एसटी श्रेणी को सही प्रतिनिधित्व दिलाना है।
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