बाड़मेर महानरेगा योजना में बकाया भुगतान करे सरकार - जैन
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने सदन में महानरेगा में बकाया भुगतान करने,पैराटीचर,विद्यार्थीमित्र,पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी,नरेगा में सहमति से सड़के स्वीकृत करने,पुरानी ग्रेवल सड़को के मरम्मत की स्वीकृति इत्यादि कई मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया ।
जयपुर 23 जुलाई 2019
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने मंगलवार को सदन में ग्रामीण विकास की योजनाओं एवम लोक निर्माण पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए प्रदेश की कई समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।जैन ने कहाँ कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार ने देश मे पंचायतीराज व्यवस्था को लागू कर ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ाने की ओर कार्य किया लेकिन इस सबंध में कांग्रेस की पूर्व की गहलोत सरकार में पांच महत्वपूर्ण विभागों को पंचायतीराज के अधीन किया लेकिन बीजेपी सरकार ने पंचायतीराज से यह अधिकार छीन कर नाम मात्र के रखे ।महानरेगा योजना से देश मे काम के अधिकार युग की शुरुआत की ।जैन ने कहा कि वर्तमान में महानरेगा में ग्राम पंचायतो के बकाया भुगतान चल रहे है इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी में भी ठेकेदारों को भुगतान नही हुआ है सरकार इस ओर गम्भीरता से कदम उठाये।विधायक जैन ने नरेगा में ग्रेवल सड़को में जमीन को सहमति के आधार पर कार्य चालू कराये ताकि समयबद्ध कार्य हो सके अन्यथा जमीन में खातेदारों के नाम अधिक होने के कारण रजिस्ट्री में समय लगता है इसी प्रकार पुरानी ग्रेवल सड़को को प्राथमिकता से नवीनीकरण के कार्य शुरु कराये।इसी प्रकार नरेगा में पंचायत समिति स्तर पर ठेका प्रक्रिया को फिलहाल पांच महीने तक स्थगित किया जाये ।
जैन ने सदन में पैराटीचर,विद्यार्थी मित्र,पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की सरकार से मांग की ।जैन ने कहा कि प्रदेश में पैराटीचर,विद्यार्थिमित्र,पंचायत सहायक पिछले कई वर्षों से बहुत की अल्प मानदेय में कार्य कर रहे है सरकार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाते हुए इनके मानदेय में बढ़ोतरी करे ।।
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने सदन में महानरेगा में बकाया भुगतान करने,पैराटीचर,विद्यार्थीमित्र,पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी,नरेगा में सहमति से सड़के स्वीकृत करने,पुरानी ग्रेवल सड़को के मरम्मत की स्वीकृति इत्यादि कई मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया ।
जयपुर 23 जुलाई 2019
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने मंगलवार को सदन में ग्रामीण विकास की योजनाओं एवम लोक निर्माण पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए प्रदेश की कई समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।जैन ने कहाँ कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार ने देश मे पंचायतीराज व्यवस्था को लागू कर ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ाने की ओर कार्य किया लेकिन इस सबंध में कांग्रेस की पूर्व की गहलोत सरकार में पांच महत्वपूर्ण विभागों को पंचायतीराज के अधीन किया लेकिन बीजेपी सरकार ने पंचायतीराज से यह अधिकार छीन कर नाम मात्र के रखे ।महानरेगा योजना से देश मे काम के अधिकार युग की शुरुआत की ।जैन ने कहा कि वर्तमान में महानरेगा में ग्राम पंचायतो के बकाया भुगतान चल रहे है इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी में भी ठेकेदारों को भुगतान नही हुआ है सरकार इस ओर गम्भीरता से कदम उठाये।विधायक जैन ने नरेगा में ग्रेवल सड़को में जमीन को सहमति के आधार पर कार्य चालू कराये ताकि समयबद्ध कार्य हो सके अन्यथा जमीन में खातेदारों के नाम अधिक होने के कारण रजिस्ट्री में समय लगता है इसी प्रकार पुरानी ग्रेवल सड़को को प्राथमिकता से नवीनीकरण के कार्य शुरु कराये।इसी प्रकार नरेगा में पंचायत समिति स्तर पर ठेका प्रक्रिया को फिलहाल पांच महीने तक स्थगित किया जाये ।
जैन ने सदन में पैराटीचर,विद्यार्थी मित्र,पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की सरकार से मांग की ।जैन ने कहा कि प्रदेश में पैराटीचर,विद्यार्थिमित्र,पंचायत सहायक पिछले कई वर्षों से बहुत की अल्प मानदेय में कार्य कर रहे है सरकार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाते हुए इनके मानदेय में बढ़ोतरी करे ।।
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