बाड़मेर,संभागीय आयुक्त आज जसोल दुखांतिका की प्रशासनिक जांच करेंगे
- उप पंजीयक कार्यालय जसोल में घटना से संबंधित पक्षकारों एवं आमजन के लिखित एवं मौखिक साक्ष्य लेंगे।
बाड़मेर, 05 जुलाई। संभागीय आयुक्त बी. एल. कोठारी जसोल दुखांतिका की प्रशासनिक जांच करने के लिए शनिवार को जसोल आएंगे। इस दौरान कोठारी घटना से संबंधित पक्षकारों एवं जन सामान्य से लिखित एवं मौखिक साक्ष्य लेंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संभागीय आयुक्त बी.एल.कोठारी शनिवार को दोपहर 12 बजे से सांय 6 बजे तक जसोल उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान संभागीय आयुक्त कोठारी घटना से सम्बन्धित पक्षकारों एवं आमजन से लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घटना से संबंधित लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य के साथ उप पंजीयक कार्यालय जसोल में संभागीय आयुक्त से मिल सकता है।
छात्रवृृत्ति के बकाया प्रकरण तुरंत निस्तारित करने के निर्देश
बाड़मेर, 05 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न वर्गों के विद्याार्थियों को दी जाने वाली उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति के बकाया प्रकरणों के तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है। ऐसे प्रकरणों में विलम्ब किए जाने पर संबधित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों को वीडियोे कॉन्फ्रेनिं्सग के माध्यम से इस बारे मंे निर्देशित किया।
इस दौरान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने कहा कि राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त राजकीय छात्रावासों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है। अनुदानित छात्रावासों में भी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के निर्देशानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जानी है। इस संबध में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त छात्रावासों को विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली राशि उतनी ही जारी की जाएगी, जितनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से नियमित दर्ज होगी। निदेशक वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम वीडियो कान्फ्रेंस करते हुए विभाग के समस्त जिलाधिकारियों से करीब बीस महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए विभिन्न निर्देश प्रदान किए। वर्मा ने विधानसभा संबधी प्रश्नों के बकाया जवाब त्वरित भिजवाने के लिए सभी जिला कार्यालयों को शनिवार, रविवार को भी खुला रखकर कार्य पूरा करने के लिए कहा। उन्हांेने पालनहार, छात्रवृृति, अनुप्रति, अजा-जजा अत्याचार निवारण समेत विभिन्न योजनाओं के आवेदनों, सहायता जारी करने के प्रावधानों इत्यादि के प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं की क्रियान्विति में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने, राजकीय भवनों यथा-आवासीय विद्यालय, वृृद्धाश्रम, नारी निकेतन, अनुदानित छात्रावास आदि का समय-समय पर जारी गाइडलाइन के दायरे में निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाने, लम्बित जांच प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने, भारत सरकार प्रवर्तित योजनाओं में विभिन्न संस्थाओं के आवेदन प्रस्तावों पर रिपोर्ट देने का कार्य शीघ्र सम्पादित करने को कहा गया। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का ग्राम विकास प्लान शीघ्र तैयार कर भिजवाने के लिए पाबंद किया। उन्हांेने निजी उपक्रमो, संस्थाओं,दानदाताओं और भामाशाह आदि से सामाजिक सरोकार दायित्व के तहत राजकीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास में सहयोग लेने के लिए भी दिशा निर्देश दिए।
- उप पंजीयक कार्यालय जसोल में घटना से संबंधित पक्षकारों एवं आमजन के लिखित एवं मौखिक साक्ष्य लेंगे।
बाड़मेर, 05 जुलाई। संभागीय आयुक्त बी. एल. कोठारी जसोल दुखांतिका की प्रशासनिक जांच करने के लिए शनिवार को जसोल आएंगे। इस दौरान कोठारी घटना से संबंधित पक्षकारों एवं जन सामान्य से लिखित एवं मौखिक साक्ष्य लेंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संभागीय आयुक्त बी.एल.कोठारी शनिवार को दोपहर 12 बजे से सांय 6 बजे तक जसोल उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान संभागीय आयुक्त कोठारी घटना से सम्बन्धित पक्षकारों एवं आमजन से लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घटना से संबंधित लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य के साथ उप पंजीयक कार्यालय जसोल में संभागीय आयुक्त से मिल सकता है।
छात्रवृृत्ति के बकाया प्रकरण तुरंत निस्तारित करने के निर्देश
बाड़मेर, 05 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न वर्गों के विद्याार्थियों को दी जाने वाली उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति के बकाया प्रकरणों के तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है। ऐसे प्रकरणों में विलम्ब किए जाने पर संबधित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों को वीडियोे कॉन्फ्रेनिं्सग के माध्यम से इस बारे मंे निर्देशित किया।
इस दौरान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने कहा कि राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त राजकीय छात्रावासों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है। अनुदानित छात्रावासों में भी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के निर्देशानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जानी है। इस संबध में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त छात्रावासों को विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली राशि उतनी ही जारी की जाएगी, जितनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से नियमित दर्ज होगी। निदेशक वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम वीडियो कान्फ्रेंस करते हुए विभाग के समस्त जिलाधिकारियों से करीब बीस महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए विभिन्न निर्देश प्रदान किए। वर्मा ने विधानसभा संबधी प्रश्नों के बकाया जवाब त्वरित भिजवाने के लिए सभी जिला कार्यालयों को शनिवार, रविवार को भी खुला रखकर कार्य पूरा करने के लिए कहा। उन्हांेने पालनहार, छात्रवृृति, अनुप्रति, अजा-जजा अत्याचार निवारण समेत विभिन्न योजनाओं के आवेदनों, सहायता जारी करने के प्रावधानों इत्यादि के प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं की क्रियान्विति में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने, राजकीय भवनों यथा-आवासीय विद्यालय, वृृद्धाश्रम, नारी निकेतन, अनुदानित छात्रावास आदि का समय-समय पर जारी गाइडलाइन के दायरे में निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाने, लम्बित जांच प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने, भारत सरकार प्रवर्तित योजनाओं में विभिन्न संस्थाओं के आवेदन प्रस्तावों पर रिपोर्ट देने का कार्य शीघ्र सम्पादित करने को कहा गया। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का ग्राम विकास प्लान शीघ्र तैयार कर भिजवाने के लिए पाबंद किया। उन्हांेने निजी उपक्रमो, संस्थाओं,दानदाताओं और भामाशाह आदि से सामाजिक सरोकार दायित्व के तहत राजकीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास में सहयोग लेने के लिए भी दिशा निर्देश दिए।
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