बाड़मेर खनि अभियंता ने किया निरीक्षण, अवैध खनन रोकने के निर्देश
बाड़मेर, 04 जनवरी। जिला कलक्टर के निर्देश पर ग्राम आटी में अवैध खनन रोकने एवं त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर खनि अभियंता ने आटी गांव का भ्रमण किया। उन्हांेने यहां स्वीकृत 20 खनन पट्ट क्षैत्रों सहित एक निर्माण ठेकेदार की अल्पावधि अनुमति पत्र के क्षैत्र का निरीक्षण किया।
खनि अभियंता गोरधनराम ने बतायरा कि यहां चार खनन पट्टा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भ को दुरस्त करने के लिए मौके पर ही खनन पट्टेधारियों को पांबद किया। साथ ही खनन पट्टा क्षैत्रो से बाहर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन कार्य करता पाये जाये तो तुरन्त सूचना विभाग को देकर अवैध खनन रोकथाम मे सहयोग की अपील की गई। अवैध खनन रोकथाम के लिए सहायक खनि अभियंता बाडमेर एवं तकनिकी स्टाफ को निर्देश दिये गये। उन्हांेने बताया कि क्रेशर क्षैत्रो से एवं आबादी क्षैत्र, रास्ते मे उडने वाली धुल की जानकारी ली तथा मौके पर ही धुल को रोकने के लिए क्रेशरो पर स्थानीय पानी स्प्रिकलर को चलाने एवं सभी खनन पट्टेधारियों को संयुक्त रूप से नियमित रूप से रास्ते पर भी पानी का छिडकाव करने के लिए पाबंद किया गया। खनि अभियंता गोरधनराम ने ग्रामीणांे से रूबरू होते हुए बताया कि क्षेत्र की 4 किमी कच्ची सड़क को पक्की बनाने हेतु खनन पट्टेधारियों की ओर से दी जाने वाली रायल्टी का 10 प्रतिशत अंशदान डीएमएफटी के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जाएगा। ताकि वाहनो के आवागमन से उडने वाली धुल से स्थाई रूप से राहत मिल सके।
समीक्षात्मक बैठक आज
बाड़मेर, 04 जनवरी। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता मंे ग्रामीण विकास योजनाआंे की समीक्षात्मक बैठक शनिवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि इस बैठक मंे एजेंडे के मुताबिक सूचनाआंे के साथ समस्त विकास अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की प्रगति से रूबरू कराया
बाड़मेर, 04 जनवरी। एलपीजी के जिला नोडल अधिकारी पीयूष कुमार सिंह ने पत्रकारांे को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की प्रगति से रूबरू कराया। इस दौरान इंडियन ऑइल आटो-एलपीजी अधिकारी अंकुश भार्गव भी मौजूद रहे।
एलपीजी के जिला नोडल अधिकारी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि उज्ज्वला योजना के शुरुआत से लेकर अभी तक के प्रगति की जानकारी के साथ वर्तमान मे लॉंच हुई विस्तारित उज्ज्वला योजना -2 के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बताया कि पैट्रोलियम मंत्रालय, की ओर से ’प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ शुरुआत की गई। इसके तहत मार्च, 2019 तक बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को 5 ब्त्स् स्च्ळ कनेक्शन और मार्च 2020 तक अतिरिक्त 3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए 12,800 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। तीनों ऑइल कंपनियों ने अगस्त ’18 के दौरान 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है जो की टार्गेट से 8 महीने पूर्व था। उनके मुताबिक पीएमयूवाई एक क्रांति है जिसने देश के गरीब घरों के रसोईघरों से धुएं को हटाकर उन्हें स्वच्छ ईंधन एलपीजी की सुलभता प्रदान की है और यह अब तक की सबसे बड़ी सामाजिक समावेश पहल में से एक है। उन्हांेने बताया कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की देश में स्वच्छ रसोई गैस की एक सार्वभौमिक पहुँच देने के लिए सभी गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। उन्हांेने बताया कि 18 दिसंबर 2018 तक तीनों ऑइल कंपनियों ने योजना के तहट सम्पूर्ण भारतवर्ष में 5.86 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर में कुल 92535 संख्या में योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए है। इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थी, जो गैस चूल्हा और पहली रिफिल की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान नहीं कर सकते थे, उन्हें ऋण सुविधा प्रदान की गई थी। पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि बाड़मेर जिले मे तीनों ऑइल कंपनियों के सभी वितरकों को इस योजना का लाभ ग्राहकों तक पहुचाने की जिम्मेदारी दी गयी है।
बाड़मेर, 04 जनवरी। जिला कलक्टर के निर्देश पर ग्राम आटी में अवैध खनन रोकने एवं त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर खनि अभियंता ने आटी गांव का भ्रमण किया। उन्हांेने यहां स्वीकृत 20 खनन पट्ट क्षैत्रों सहित एक निर्माण ठेकेदार की अल्पावधि अनुमति पत्र के क्षैत्र का निरीक्षण किया।
खनि अभियंता गोरधनराम ने बतायरा कि यहां चार खनन पट्टा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भ को दुरस्त करने के लिए मौके पर ही खनन पट्टेधारियों को पांबद किया। साथ ही खनन पट्टा क्षैत्रो से बाहर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन कार्य करता पाये जाये तो तुरन्त सूचना विभाग को देकर अवैध खनन रोकथाम मे सहयोग की अपील की गई। अवैध खनन रोकथाम के लिए सहायक खनि अभियंता बाडमेर एवं तकनिकी स्टाफ को निर्देश दिये गये। उन्हांेने बताया कि क्रेशर क्षैत्रो से एवं आबादी क्षैत्र, रास्ते मे उडने वाली धुल की जानकारी ली तथा मौके पर ही धुल को रोकने के लिए क्रेशरो पर स्थानीय पानी स्प्रिकलर को चलाने एवं सभी खनन पट्टेधारियों को संयुक्त रूप से नियमित रूप से रास्ते पर भी पानी का छिडकाव करने के लिए पाबंद किया गया। खनि अभियंता गोरधनराम ने ग्रामीणांे से रूबरू होते हुए बताया कि क्षेत्र की 4 किमी कच्ची सड़क को पक्की बनाने हेतु खनन पट्टेधारियों की ओर से दी जाने वाली रायल्टी का 10 प्रतिशत अंशदान डीएमएफटी के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जाएगा। ताकि वाहनो के आवागमन से उडने वाली धुल से स्थाई रूप से राहत मिल सके।
समीक्षात्मक बैठक आज
बाड़मेर, 04 जनवरी। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता मंे ग्रामीण विकास योजनाआंे की समीक्षात्मक बैठक शनिवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि इस बैठक मंे एजेंडे के मुताबिक सूचनाआंे के साथ समस्त विकास अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की प्रगति से रूबरू कराया
बाड़मेर, 04 जनवरी। एलपीजी के जिला नोडल अधिकारी पीयूष कुमार सिंह ने पत्रकारांे को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की प्रगति से रूबरू कराया। इस दौरान इंडियन ऑइल आटो-एलपीजी अधिकारी अंकुश भार्गव भी मौजूद रहे।
एलपीजी के जिला नोडल अधिकारी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि उज्ज्वला योजना के शुरुआत से लेकर अभी तक के प्रगति की जानकारी के साथ वर्तमान मे लॉंच हुई विस्तारित उज्ज्वला योजना -2 के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बताया कि पैट्रोलियम मंत्रालय, की ओर से ’प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ शुरुआत की गई। इसके तहत मार्च, 2019 तक बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को 5 ब्त्स् स्च्ळ कनेक्शन और मार्च 2020 तक अतिरिक्त 3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए 12,800 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। तीनों ऑइल कंपनियों ने अगस्त ’18 के दौरान 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है जो की टार्गेट से 8 महीने पूर्व था। उनके मुताबिक पीएमयूवाई एक क्रांति है जिसने देश के गरीब घरों के रसोईघरों से धुएं को हटाकर उन्हें स्वच्छ ईंधन एलपीजी की सुलभता प्रदान की है और यह अब तक की सबसे बड़ी सामाजिक समावेश पहल में से एक है। उन्हांेने बताया कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की देश में स्वच्छ रसोई गैस की एक सार्वभौमिक पहुँच देने के लिए सभी गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। उन्हांेने बताया कि 18 दिसंबर 2018 तक तीनों ऑइल कंपनियों ने योजना के तहट सम्पूर्ण भारतवर्ष में 5.86 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर में कुल 92535 संख्या में योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए है। इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थी, जो गैस चूल्हा और पहली रिफिल की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान नहीं कर सकते थे, उन्हें ऋण सुविधा प्रदान की गई थी। पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि बाड़मेर जिले मे तीनों ऑइल कंपनियों के सभी वितरकों को इस योजना का लाभ ग्राहकों तक पहुचाने की जिम्मेदारी दी गयी है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें