शनिवार, 25 अगस्त 2012

बाड़मेर सोनिया गाँधी को काले झंडे दिखाए जायेंगे



सांजटा प्रकरण को लेकर ५०2 वें दिन धरना जारी

सरपंच की हठधर्मिता से 33 मुस्लिम परिवार न्याय की लड़ाई मे हुए हताश


बाड़मेर सोनिया गाँधी  को काले झंडे दिखाए जायेंगे 

बाड़मेर, 30 अगस्त। सांजटा प्रकरण को लेकर ५०१ दिन से कलक्टर कार्यालय के बाहर बेमियादी आंदोलन पर बैठे 33 मुस्लिम परिवारों के लोगों को न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची ,न्याय की यह लड़ाई एक सरपंच की हठधर्मिता के कारन दम तोड़ रही हें ,तेंतीस गरीब परिवार गत पांच सौ एक दिन से बेमियादी धरने पर चल रहे हें ,इधर यु पी ऐ अध्यक्षा सोनिया गाँधी के बाड़मेर तीस अगस्त की प्रस्तावित यात्रा देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार को आगाह किया हें की पीड़ित पक्ष द्वारा उन्हें काले झंडे दिखाए जाने की आशंका हें ,

संवेदनशील और पारदर्शी सरकार देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दौरान कई मर्तबा बाड़मेर यात्रा पर आये उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना तो दूर मिलना भी उचित नहीं समझा .यह ग्रामीण एक सरपंच के कारण अपना अधिकार नहीं ले प् रहे जबकि जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को पत्ते जारी करने के आदेश कई बार ग्राम पंचायत को दिए । ग्राम पंचायत ने जिला प्रशासन के आदेशो को धुए में उड़ा दिया ,यह परिवार रमजान के पवित्र महिने मे भी 20 साल के बाद दूसरी बार से महरूम रहे थे।
पीड़ित करीम खां ने बताया कि 33 मुस्लिम एवं दो अन्य परिवारों को सांजटा से जबरन बेदखल कर खदेडऩे के मामले मे आरोपियों की गिरफ्तारी व पुनर्वास करने की मांग को लेकर वे पीडि़तों के साथ ५०१ दिन से आंदोलन पर है। यहां सच्चूखां 18 अगस्त२०११ से भूख हड़ताल पर चल रहा है।

लेकिन उनकी मांगों पर प्रशासन व सरकार ने आज तक वार्ता नही की और न सुलह की कोशिश की। उलटे ही पीडि़त परिवारों को आंतकित किया जाने लगा है। ऐसे मे प्रताडऩा का शिकार हुए मुस्लिम परिवारों के लोगों ने दूसरी बार बड़ी ईद को काली ईद के रूप मे मनाई .इधर यु पी ऐ अध्यक्षा सोनिया गाँधी तीस अगस्त को बाड़मेर की एक दिवसीय यात्रा पर आ रही हें ,सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार को आगाह करते हुए गोपनीय रिपोर्ट भिजवाई हें जिसमे आशंका जाहिर की हें की सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को धरने पर बेठे आक्रोशित लोग काले झंडे दिखा कर रोष व्यक्त कर सकते हें ,जिला प्रशासन के माध्यम से यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई हें

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