जिला प्रभारी सचिव पाठक ने ली जिला अधिकारियों की बैठक
जैसलमेर, केन्द्रों में सुधार लाने के लिये प्रयास करने की जरुरत -प्रभारी सचिव
विभागीय
गतिविधियों कि की समीक्षा, दिये निर्देष
जैसलमेर, 16 अक्टूबर। जिले के प्रभारी सचिव एवं शासन सचिव महिला एवं बाल विकास के.के.पाठक ने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचा कर उसका उत्थान करावें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे विजन के रूप में कार्य कर गरीबों के उत्थान के लिए विषेष प्रयास करें एवं उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करावें। उन्होंने बैठक के दौरान विभागीय गतिविधियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की एवं हर योजना में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित करने के निर्देष दिए।
जिला प्रभारी सचिव पाठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देष दिए। बैठक में जिला कलक्टर नमित मेहता, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विष्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाष ,उपायुक्त उपनिवेषन देवाराम सुथार के साथ ही जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थंे।
प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुधार लाने की विषेष जरुरत है। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्कूलों में षिफ्ट कर उसका सुचारु संचालन कराने , सीएसआर मद से आंगनवाड़ी केन्द्रों के कक्ष के पास टीनषैड का निर्माण कराने , केन्द्र में विद्युत व पंखे की व्यवस्था करवाने , नई दरियों व पन्द्रह-बीस प्लास्टिक कुर्सियों की व्यवस्था करने ,छोटे शौचालय की व्यवस्था कराने एवं खिलौने की व्यवस्था करवाने की आवष्यकता जताई । उन्होंने कहा कि जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित रुप से पौषाहार मिले उसकी प्रभावी माॅनेटरिंग कराने पर जो दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रषासन के प्रयासों से आने वाले समय में केन्द्रों में सुधार दिखेगा।
प्रभारी सचिव ने बैठक के दौरान ,षिक्षा ,चिकित्सा ,महानरेगा की गतिविधियोें की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सुझाव दिया कि महानरेगा में श्रमिकों को नियोजित करने के लिये वर्ष भर का कलेण्डर बनाया जाकर श्रमिकों की ईच्छा के अनुरुप उन्हें कार्य दिया जायें ताकि इसमें में भी सुधार लाया जा सकें व अधिक से अधिक श्रमिक नियोजित हो सकें। उन्होंने तालाबों के भीतर पाॅण्ड की डिजाईन के रुप में खुदाई कराने पर भी जोर दिया ताकि बरसाती पानी का भराव अधिक हो।
उन्होंने शहरी क्षेत्र में भी स्वच्छ भारत मिषन के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय का निर्माण करवाने की भी आवष्यकता जताई। उन्होंने राजश्री योजना में समय पर आॅनलाईन भुगतान कराने के साथ ही बुखार व मलेरिया के रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देष दिए। उन्हांेंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे टीम भावना से कार्य कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि सीएसआर मद के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुधार के लिये राषि उपलब्ध करवा दी गई है एवं शीघ्र ही केन्द्रों का अच्छे ढंग से रंग-रौगन भी करवा दिया जाएगा। उन्होंने विकास अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे प्रत्येक पंचायत पर माॅडल आंगनवाड़ी केन्द्र पर शौचालय निर्माण की कार्यवाही करावें। उन्होंने आकांक्षी जिले के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाष डाला।
प्रभारी सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे राज्य सरकार स्तर से संबंधित जो भी मामले हो उसके बारे में अवगत करावें ताकि राज्य सरकार स्तर से ऐसे मामलों में आवष्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।
जैसलमेर, केन्द्रों में सुधार लाने के लिये प्रयास करने की जरुरत -प्रभारी सचिव
विभागीय
गतिविधियों कि की समीक्षा, दिये निर्देष
जैसलमेर, 16 अक्टूबर। जिले के प्रभारी सचिव एवं शासन सचिव महिला एवं बाल विकास के.के.पाठक ने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचा कर उसका उत्थान करावें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे विजन के रूप में कार्य कर गरीबों के उत्थान के लिए विषेष प्रयास करें एवं उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करावें। उन्होंने बैठक के दौरान विभागीय गतिविधियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की एवं हर योजना में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित करने के निर्देष दिए।
जिला प्रभारी सचिव पाठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देष दिए। बैठक में जिला कलक्टर नमित मेहता, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विष्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाष ,उपायुक्त उपनिवेषन देवाराम सुथार के साथ ही जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थंे।
प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुधार लाने की विषेष जरुरत है। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्कूलों में षिफ्ट कर उसका सुचारु संचालन कराने , सीएसआर मद से आंगनवाड़ी केन्द्रों के कक्ष के पास टीनषैड का निर्माण कराने , केन्द्र में विद्युत व पंखे की व्यवस्था करवाने , नई दरियों व पन्द्रह-बीस प्लास्टिक कुर्सियों की व्यवस्था करने ,छोटे शौचालय की व्यवस्था कराने एवं खिलौने की व्यवस्था करवाने की आवष्यकता जताई । उन्होंने कहा कि जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित रुप से पौषाहार मिले उसकी प्रभावी माॅनेटरिंग कराने पर जो दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रषासन के प्रयासों से आने वाले समय में केन्द्रों में सुधार दिखेगा।
प्रभारी सचिव ने बैठक के दौरान ,षिक्षा ,चिकित्सा ,महानरेगा की गतिविधियोें की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सुझाव दिया कि महानरेगा में श्रमिकों को नियोजित करने के लिये वर्ष भर का कलेण्डर बनाया जाकर श्रमिकों की ईच्छा के अनुरुप उन्हें कार्य दिया जायें ताकि इसमें में भी सुधार लाया जा सकें व अधिक से अधिक श्रमिक नियोजित हो सकें। उन्होंने तालाबों के भीतर पाॅण्ड की डिजाईन के रुप में खुदाई कराने पर भी जोर दिया ताकि बरसाती पानी का भराव अधिक हो।
उन्होंने शहरी क्षेत्र में भी स्वच्छ भारत मिषन के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय का निर्माण करवाने की भी आवष्यकता जताई। उन्होंने राजश्री योजना में समय पर आॅनलाईन भुगतान कराने के साथ ही बुखार व मलेरिया के रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देष दिए। उन्हांेंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे टीम भावना से कार्य कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि सीएसआर मद के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुधार के लिये राषि उपलब्ध करवा दी गई है एवं शीघ्र ही केन्द्रों का अच्छे ढंग से रंग-रौगन भी करवा दिया जाएगा। उन्होंने विकास अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे प्रत्येक पंचायत पर माॅडल आंगनवाड़ी केन्द्र पर शौचालय निर्माण की कार्यवाही करावें। उन्होंने आकांक्षी जिले के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाष डाला।
प्रभारी सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे राज्य सरकार स्तर से संबंधित जो भी मामले हो उसके बारे में अवगत करावें ताकि राज्य सरकार स्तर से ऐसे मामलों में आवष्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।
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