जैसलमेर राजस्व अधिकारी राजस्व डिजीटेलाईजेषन का
कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करें- राजस्व मंत्री चैधरी
राजस्व मंत्री ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देष
जैसलमेर, 02 फरवरी। राजस्व, उप निवेषन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीष चैधरी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे राजस्व विभाग के डिजीटेलाईजेषन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ गंम्भीरता से करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कहा कि वे किसानों की समस्याओं को धैर्य के साथ सुन कर उनका समाधान करें ताकि राजस्व विभाग की छवि में ओर अधिक निखार आवें। उन्होंने बैठक के दौरान जिले में उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि की भी चर्चा की एवं राजस्व अधिकारियों को कहा कि राजस्व क्षेत्र में कौन-कौन से नियमों में संषोधन की आवष्यकता हे उस पर मंथन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि राज्य सरकार स्तर पर इस पर आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सकें।
राजस्व एवं उपनिवेषन मंत्री चैधरी शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व एवं उपनिवेषन अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जैसलमेर विधायक रुपाराम धनदै ,जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल ,अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा , अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेषन प्रहलाद मीणा , पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान अमरदीन फकीर ,पूर्व जिला प्रमुख अब्दुला फकीर ,समाजसेवी गोविन्द भार्गव के साथ ही जिले के राजस्व एवं उपनिवेषन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री चैधरी ने कहा कि यह जिला पषु बाहुल्य जिला है एवं यहां पर चारागाह के लिए जो भूमि दर्ज है जो पर्याप्त नहीं है लेकिन उसके पास राजस्व की भूमि पड़ी है एवं अभी तक आवंटित नहीं हुई है ऐसी भूमि को चारागाह के लिये आरक्षित कराने के लिए प्रस्ताव भिजवाए। उन्होंने इस कार्य के लिए भी राजस्व अधिकारियों को मंथन करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में जहां रिसैटलमंेंट कराने की आवष्यकता हो उसके भी प्रस्ताव भिजवाए। उन्होंने कहा कि राजस्व के क्षेत्र में हम किस प्रकार से सुधार कर आमजन को राहत पहुंचा सकते है उसी भावना से कार्य करने पर जोर दिया।
उन्होंने धारा 91 के प्रकरणों में भी गम्भीरता से कार्यवाही करने के साथ ही अन्य राजस्व बिन्दुओं पर चर्चा की एवं निर्देष दिए कि राजस्व अधिकारी रास्तों के प्रकरणों में भी तत्परता से कार्यवाही करावें। उन्होंने बकाया राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ ही यह भी हिदायत दी कि पटवारी अपने मुख्यालयों पर अधिक समय पर रहे इसके लिए भी उन्हें पाबंद करावें। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्यो का संपादन करने पर विषेष बल दिया ताकि लोगों को राजस्व कार्य में समय पर राहत मिले। उन्होंने नामान्तकरण एवं तरमीन के मामलों में भी विषेष संवेदनषीलता बरतने की आवष्यकता जताई।
राजस्व मंत्री ने कृषि आदान-अनुदान 2074 के भुगतान की चर्चा की एवं कहा कि अभी भी जिन किसानों को भुगतान नहीं मिला है उन्हें शीघ्र ही भुगतान करने की कार्यवाही करें। उन्होंने उपनिवेषन विभाग के अधिकारियों से भी आवंटन योग्य भूमि पर चर्चा की एवं कहा कि वे आवंटन के लिए शीघ्र की कमेटी बनावें एवं तबादला प्रकरणों का भी निस्तारण करने की आवष्यकता जताई। उन्होंने र्निविवाद रकबा राज जो आवंटन के योग्य है उसके प्रस्ताव भेजने पर जोर दिया।
जैसलमेर विधायक रुपाराम ने जिले में आबादी भूमि को बढाने ,डी.एन.पी.क्षेत्र में पषुपालकों के पषुओं को चराने के लिए भूमि का आरक्षण कराने , जिन गांवों में भूमि उपलब्ध है वहां पर भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाने ,पटवारियों को तिथि निर्धारित कर उन्हें मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद कराने ,उपनिवेषन विभाग में तबादला प्रकरणों का निस्तारण कराने व राजस्व कार्यो को समय सीमा में निस्तारित कराने की आवष्यकता जताई।
जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल ने कहा कि जिन निजी कम्पनियों को भूमि आवंटित की जाती है उसमें यह शर्त डाली जायें कि वे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार पर लगाएगें।
अतिरिक्त जिला कलक्टर वर्मा ने बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विविध पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जो जमाबंदियाॅ आॅनलाईन हो गयी है उस पर भी प्रकाष डाला। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री ने जो दिषा-निर्देष प्रदान किए है उसकी पालना सभी राजस्व अधिकारी करें। उन्होंने फसल खराबा 2074 के कृषि आदान-अनुदान की राषि के भुगतान के बारे में भी अवगत कराया।
पूर्व जिला प्रमुख अब्दुला फकीर ने 2008 में जिन लोगों ने उपनिवेषन क्षेत्र में विषेष आवंटन के फार्म भरे थे उनमें भूमि आवंटन करवाने ,नाचना व मोहनगढ़ में हुए दोहरे आवंटनों का निस्तारण कराने ,जिन गांवों के पास सरकारी भूमि है वहां के भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन कराने आवष्यकता जताई।
बैठक में उपखण्ड अधिकारी पोकरण अनिल कुमार जैन , फतेहगढ सुमन सोनल ,उपायुक्त उपनिवेषन मोहनदान रतनू के साथ ही तहसीलदारगण उपस्थित थे एवं उन्होंने राजस्व एवं उपनिवेषन विषयों पर प्रकाष डाला।
ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच कार्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रारम्भ
जैसलमेर, 02 फरवरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार जिले के ईवीएम वेयर हाउस में ईवीएम के प्रथम स्तरीय जांच का कार्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारम्भ हो गया है। यह कार्य बैल कम्पनी के इंजिनियरों द्वारा सी.यू तथा वी.यू एवं वीवीपेट की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य चालू कर दिया है। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार वर्मा की उपस्थिति में सभी ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जांच कार्य में लगे कार्मिकों को निर्देष दिये कि वे पूर्ण सावधानी के साथ कार्य करें।
प्रथम स्तरीय जांच के दौरान उपनिदेषक ,साख्यिकी डाॅ.बी.एल.मीणा के साथ ही राजनैतिक दलों के पदाधिकारी जुगल बोहरा ,षंकरलाल माली भी उपस्थित थे।
कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करें- राजस्व मंत्री चैधरी
राजस्व मंत्री ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देष
जैसलमेर, 02 फरवरी। राजस्व, उप निवेषन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीष चैधरी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे राजस्व विभाग के डिजीटेलाईजेषन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ गंम्भीरता से करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कहा कि वे किसानों की समस्याओं को धैर्य के साथ सुन कर उनका समाधान करें ताकि राजस्व विभाग की छवि में ओर अधिक निखार आवें। उन्होंने बैठक के दौरान जिले में उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि की भी चर्चा की एवं राजस्व अधिकारियों को कहा कि राजस्व क्षेत्र में कौन-कौन से नियमों में संषोधन की आवष्यकता हे उस पर मंथन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि राज्य सरकार स्तर पर इस पर आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सकें।
राजस्व एवं उपनिवेषन मंत्री चैधरी शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व एवं उपनिवेषन अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जैसलमेर विधायक रुपाराम धनदै ,जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल ,अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा , अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेषन प्रहलाद मीणा , पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान अमरदीन फकीर ,पूर्व जिला प्रमुख अब्दुला फकीर ,समाजसेवी गोविन्द भार्गव के साथ ही जिले के राजस्व एवं उपनिवेषन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री चैधरी ने कहा कि यह जिला पषु बाहुल्य जिला है एवं यहां पर चारागाह के लिए जो भूमि दर्ज है जो पर्याप्त नहीं है लेकिन उसके पास राजस्व की भूमि पड़ी है एवं अभी तक आवंटित नहीं हुई है ऐसी भूमि को चारागाह के लिये आरक्षित कराने के लिए प्रस्ताव भिजवाए। उन्होंने इस कार्य के लिए भी राजस्व अधिकारियों को मंथन करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में जहां रिसैटलमंेंट कराने की आवष्यकता हो उसके भी प्रस्ताव भिजवाए। उन्होंने कहा कि राजस्व के क्षेत्र में हम किस प्रकार से सुधार कर आमजन को राहत पहुंचा सकते है उसी भावना से कार्य करने पर जोर दिया।
उन्होंने धारा 91 के प्रकरणों में भी गम्भीरता से कार्यवाही करने के साथ ही अन्य राजस्व बिन्दुओं पर चर्चा की एवं निर्देष दिए कि राजस्व अधिकारी रास्तों के प्रकरणों में भी तत्परता से कार्यवाही करावें। उन्होंने बकाया राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ ही यह भी हिदायत दी कि पटवारी अपने मुख्यालयों पर अधिक समय पर रहे इसके लिए भी उन्हें पाबंद करावें। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्यो का संपादन करने पर विषेष बल दिया ताकि लोगों को राजस्व कार्य में समय पर राहत मिले। उन्होंने नामान्तकरण एवं तरमीन के मामलों में भी विषेष संवेदनषीलता बरतने की आवष्यकता जताई।
राजस्व मंत्री ने कृषि आदान-अनुदान 2074 के भुगतान की चर्चा की एवं कहा कि अभी भी जिन किसानों को भुगतान नहीं मिला है उन्हें शीघ्र ही भुगतान करने की कार्यवाही करें। उन्होंने उपनिवेषन विभाग के अधिकारियों से भी आवंटन योग्य भूमि पर चर्चा की एवं कहा कि वे आवंटन के लिए शीघ्र की कमेटी बनावें एवं तबादला प्रकरणों का भी निस्तारण करने की आवष्यकता जताई। उन्होंने र्निविवाद रकबा राज जो आवंटन के योग्य है उसके प्रस्ताव भेजने पर जोर दिया।
जैसलमेर विधायक रुपाराम ने जिले में आबादी भूमि को बढाने ,डी.एन.पी.क्षेत्र में पषुपालकों के पषुओं को चराने के लिए भूमि का आरक्षण कराने , जिन गांवों में भूमि उपलब्ध है वहां पर भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाने ,पटवारियों को तिथि निर्धारित कर उन्हें मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद कराने ,उपनिवेषन विभाग में तबादला प्रकरणों का निस्तारण कराने व राजस्व कार्यो को समय सीमा में निस्तारित कराने की आवष्यकता जताई।
जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल ने कहा कि जिन निजी कम्पनियों को भूमि आवंटित की जाती है उसमें यह शर्त डाली जायें कि वे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार पर लगाएगें।
अतिरिक्त जिला कलक्टर वर्मा ने बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विविध पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जो जमाबंदियाॅ आॅनलाईन हो गयी है उस पर भी प्रकाष डाला। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री ने जो दिषा-निर्देष प्रदान किए है उसकी पालना सभी राजस्व अधिकारी करें। उन्होंने फसल खराबा 2074 के कृषि आदान-अनुदान की राषि के भुगतान के बारे में भी अवगत कराया।
पूर्व जिला प्रमुख अब्दुला फकीर ने 2008 में जिन लोगों ने उपनिवेषन क्षेत्र में विषेष आवंटन के फार्म भरे थे उनमें भूमि आवंटन करवाने ,नाचना व मोहनगढ़ में हुए दोहरे आवंटनों का निस्तारण कराने ,जिन गांवों के पास सरकारी भूमि है वहां के भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन कराने आवष्यकता जताई।
बैठक में उपखण्ड अधिकारी पोकरण अनिल कुमार जैन , फतेहगढ सुमन सोनल ,उपायुक्त उपनिवेषन मोहनदान रतनू के साथ ही तहसीलदारगण उपस्थित थे एवं उन्होंने राजस्व एवं उपनिवेषन विषयों पर प्रकाष डाला।
ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच कार्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रारम्भ
जैसलमेर, 02 फरवरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार जिले के ईवीएम वेयर हाउस में ईवीएम के प्रथम स्तरीय जांच का कार्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारम्भ हो गया है। यह कार्य बैल कम्पनी के इंजिनियरों द्वारा सी.यू तथा वी.यू एवं वीवीपेट की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य चालू कर दिया है। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार वर्मा की उपस्थिति में सभी ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जांच कार्य में लगे कार्मिकों को निर्देष दिये कि वे पूर्ण सावधानी के साथ कार्य करें।
प्रथम स्तरीय जांच के दौरान उपनिदेषक ,साख्यिकी डाॅ.बी.एल.मीणा के साथ ही राजनैतिक दलों के पदाधिकारी जुगल बोहरा ,षंकरलाल माली भी उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें