कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिलेगी खुशखबरी, डीए में होगी 3 फीसदी की बढ़ोतरी
राज्यकर्मियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में जल्द बढ़ोतरी होने वाली है. डीए की बढ़ोतरी से संबंधित सभी कागजी खानापूर्ति पूरी कर ली गई है. वित्त विभाग ने मंजूरी के लिए फाइल सीएमओ को भेज दी है. वहां से सीएम की हरी झंडी मिलते ही इसके आधिकारिक आदेश जारी हो जाएंगे.
कर्मचारियों और पेंशनर्स की डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है. 1 फीसदी की बढ़ोतरी होने से उन्हें 9 की बजाय 12 प्रतिशत डीए मिलेगा. डीए में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर की जा रही है. राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के साढ़े 6 लाख कर्मचरियों और साढ़े तीन लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा. वित्त विभाग ने इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवा दी है.
मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही जारी होंगे आदेश
उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की मंजूरी दी थी. अमूमन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश में इसे लागू किया जाता रहा है. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही राज्य का वित्त विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी करेगा.
राज्यकर्मियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में जल्द बढ़ोतरी होने वाली है. डीए की बढ़ोतरी से संबंधित सभी कागजी खानापूर्ति पूरी कर ली गई है. वित्त विभाग ने मंजूरी के लिए फाइल सीएमओ को भेज दी है. वहां से सीएम की हरी झंडी मिलते ही इसके आधिकारिक आदेश जारी हो जाएंगे.
कर्मचारियों और पेंशनर्स की डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है. 1 फीसदी की बढ़ोतरी होने से उन्हें 9 की बजाय 12 प्रतिशत डीए मिलेगा. डीए में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर की जा रही है. राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के साढ़े 6 लाख कर्मचरियों और साढ़े तीन लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा. वित्त विभाग ने इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवा दी है.
मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही जारी होंगे आदेश
उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की मंजूरी दी थी. अमूमन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश में इसे लागू किया जाता रहा है. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही राज्य का वित्त विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी करेगा.
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