न्यूनतम वेतन 21 हजार करने जा रही है मोदी सरकार, सभी राज्यों में होगा मान्य
जयपुर. देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है. मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने जा रही है.
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी जल्द ही वेतन वृद्धि का तोहफा पाएंगे. सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि पर अंतिम रूप दे चुकी है, जो लंबे समय से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग या 7वीं सीपीसी सिफारिशों से ज्यादा वेतन हाइक की मांग कर रहे थे.
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा
माना जा रहा है कि मोदी सरकार इसकी घोषणा पांच विधानसभा चुनावों के बाद और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कर सकती है. केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में तीन हजार रुपए की वृद्धि की घोषणा करने की योजना बना रही है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 18 हजार रुपए का न्यूनतम वेतन मिल रहा है.वो इसमें आठ हजार रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. सरकार अगर इन मांगों को मान लेती है तो न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़कर 26 हजार रुपए हो जाएगा. इसके अलावा कर्मचारी फिटनेस कारक को 2.57 गुना से 3.68 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वित्त मंत्रालय के उच्च सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपए सरकार ने तय कर लिया है. अब सिर्फ इसका एलान होना बाकी है.
जयपुर. देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है. मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने जा रही है.
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी जल्द ही वेतन वृद्धि का तोहफा पाएंगे. सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि पर अंतिम रूप दे चुकी है, जो लंबे समय से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग या 7वीं सीपीसी सिफारिशों से ज्यादा वेतन हाइक की मांग कर रहे थे.
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा
माना जा रहा है कि मोदी सरकार इसकी घोषणा पांच विधानसभा चुनावों के बाद और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कर सकती है. केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में तीन हजार रुपए की वृद्धि की घोषणा करने की योजना बना रही है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 18 हजार रुपए का न्यूनतम वेतन मिल रहा है.वो इसमें आठ हजार रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. सरकार अगर इन मांगों को मान लेती है तो न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़कर 26 हजार रुपए हो जाएगा. इसके अलावा कर्मचारी फिटनेस कारक को 2.57 गुना से 3.68 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वित्त मंत्रालय के उच्च सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपए सरकार ने तय कर लिया है. अब सिर्फ इसका एलान होना बाकी है.
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