जनता चुनेगी सभापति अध्यक्ष,शैक्षणिक योग्यता समाप्त की निकाय और पंचायत चुनाव में
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सबसे बड़ा फैसला गहलोत कैबिनेट में पंचायती और निकाय चुनाव में शैक्षणिक बाध्यता को खत्म कर किया गया है.
ये हैं महत्वपूर्ण फैसले
-फसली ऋण माफ करने के लिए अंतर विभागीय कमेटी का किया गठन.
-वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई जिन्हें मिलते थे ₹500 प्रति माह हम मिलेंगे 750 प्रतिमाह जिन्हें मिलते थे 750 प्रतिमाह अब मिलेंगे ₹1000 प्रति माह
-सरकार के मंत्री करेंगे जनसुनवाई
सुबह 9 से 10 बजे तक करेंगे आमजन की जनसुनवाई
-सरकारी लेटर हेड से हटेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र, केवल अशोक स्तंभ रहेगा.
-नगर निगम मेयर, नगर परिषद सभापति और पालिका अध्यक्ष का अब होगा सीधा चुनाव
- पिछली गहलोत सरकार ने वापस लागू किया अपना फैसला
- व्सुन्धरा राजे सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल के निर्णयों की होगी समीक्षा, सरकार कमेटी बनाकर करेगी समीक्षा
- पंचायतीराज और निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त की खत्म
- राजस्थान लॉ राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी एक्ट होगा लागू, जवाबदेही व पारदर्शी सरकार के लिए एक्ट होगा लागू
- रिफाइनरी के काम में तेजी लाएगी
-बंद की गई हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को फिर से चालू किया जाएगा.
- मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन की पहली प्राथमिकता, पिछले 5 सालों में रिफाइनरी को लेकर 5 सालों में शिथिलता बरती गई
- शिक्षण कर्मी सहित तमाम कर्मियों की समस्याओं का समिति करेगी समाधान, इसके लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सबसे बड़ा फैसला गहलोत कैबिनेट में पंचायती और निकाय चुनाव में शैक्षणिक बाध्यता को खत्म कर किया गया है.
ये हैं महत्वपूर्ण फैसले
-फसली ऋण माफ करने के लिए अंतर विभागीय कमेटी का किया गठन.
-वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई जिन्हें मिलते थे ₹500 प्रति माह हम मिलेंगे 750 प्रतिमाह जिन्हें मिलते थे 750 प्रतिमाह अब मिलेंगे ₹1000 प्रति माह
-सरकार के मंत्री करेंगे जनसुनवाई
सुबह 9 से 10 बजे तक करेंगे आमजन की जनसुनवाई
-सरकारी लेटर हेड से हटेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र, केवल अशोक स्तंभ रहेगा.
-नगर निगम मेयर, नगर परिषद सभापति और पालिका अध्यक्ष का अब होगा सीधा चुनाव
- पिछली गहलोत सरकार ने वापस लागू किया अपना फैसला
- व्सुन्धरा राजे सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल के निर्णयों की होगी समीक्षा, सरकार कमेटी बनाकर करेगी समीक्षा
- पंचायतीराज और निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त की खत्म
- राजस्थान लॉ राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी एक्ट होगा लागू, जवाबदेही व पारदर्शी सरकार के लिए एक्ट होगा लागू
- रिफाइनरी के काम में तेजी लाएगी
-बंद की गई हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को फिर से चालू किया जाएगा.
- मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन की पहली प्राथमिकता, पिछले 5 सालों में रिफाइनरी को लेकर 5 सालों में शिथिलता बरती गई
- शिक्षण कर्मी सहित तमाम कर्मियों की समस्याओं का समिति करेगी समाधान, इसके लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
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