µमंत्राी मेघवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
-जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर प्रभारी मंत्राी ने जिला कलक्टर को दिए नर्मदा प्रोजेक्ट की टैंडर प्रक्रिया की जांच के निर्देश
जालोर, 13 अक्टूबर। जिला प्रभारी मंत्राी कमसा मेघवाल ने कहा कि अधिकारी स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रभावी माॅनिटरिंग कर गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराएं ताकि आमजन को सरकार की मंशा के मुताबिक नियत समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके। मंत्राी मेघवाल शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं।
प्रभारी मंत्राी ने गौरव पथ को गांव के विकास एवं सौंदर्य में अनूठा प्रयोग बताते हुए कहा कि यदि विभाग इस सड़क को निर्धारित मानकों के हिसाब से बनाए तो आगामी कई सालों तक देखने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को गौरव पथ निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो विभाग उसे गंभीरता से ले और तुरंत जांच कराकर कार्रवाई करें। उन्होंने गौरव पथ पर एलईडी लाइट लगाने के निर्देश दिए ताकि गांवों में रात्रि में रोशनी की व्यवस्था के साथ सुन्दरता में निखार आए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि गौरव पथ के तीसरे चरण की टैंडर प्रक्रिया कर रहे हैं और चैथे चरण के लिए शेष रही सभी 112 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिए हैं। अतिवृष्टि से खराब हुई सड़कों की मरम्मत के संबंध में एसई एनके माथुर ने बताया कि राशि स्वीकृत हो गई है। इस माह के अन्त तक टैंडर प्रक्रिया पूरी कर 15 नवम्बर तक सभी सड़कें ठीक करवा दी जाएगी।
रमसा के तहत भवन निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर मंत्राी मेघवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए सहायक अभियंता को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों के उद्घाटनµलोकार्पण से पूर्व कार्यों की गुणवत्ता जांचकर जिला कलक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि कोई कमी हो तो उसे दुरुस्त कराया जा सके। जालोर विधायक अमृता मेघवाल ने लाल पोल क्षेत्रा में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया।
जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर प्रभारी मंत्राी ने नर्मदा प्रोजेक्ट की टैंडर प्रक्रिया की जिला कलक्टर से जांच कराने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने नर्मदा प्रोजेक्ट के कार्यों के टैंडर में अनियमितता की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। चितलवाना प्रधान ने कहा कि अयोग्य लोगों को टैंडर दे दिए हैं जबकि पात्रा संवेदकों को तकनीकी हवाला देकर बाहर कर दिया है। कुछ संवेदकों ने तथ्य छुपाकर टैंडर लिए हैं। प्रभारी मंत्राी मेघवाल ने पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए जिला कलक्टर एलएन सोनी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट के कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी रखने एवं तय समय में पूरे कराने के निर्देश दिए। मंत्राी मेघवाल ने नर्मदा प्रोजेक्ट के कार्यों में सिविल कार्य पाइप डालने के साथ या पहले करने के निर्देश दिए ताकि पाइप लाइन डलने के बाद जलापूर्ति चालू करने में अनावश्यक देरी नहीं हो। प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता ने प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि मार्च तक रानीवाड़ा तक सभी गांवों को जोड़ दिया जाएगा।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्राी ने स्थापित हो चुके सभी आरओ प्लांट चालू करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रा के सहायक अभियंता जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आरओ प्लांट चालू रहने का सत्यापन करें। आरओ प्लांट लगाने का कार्य लक्ष्य के मुताबिक काफी धीमा होने पर मंत्राी ने चिंता जताते हुए गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आगामी जनवरी तक कार्य पूर्ण करने की समय सीमा का इंतजार नहीं करें और मासिक लक्ष्य तय कर काम पूरा कराएं।
जिला प्रमुख वन्नेसिंह गोहिल ने सांचैरµचितलवाना क्षेत्रा में पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि यहां अधिकतर स्थानों पर पानी बहुत खारा है जहां आज तक कभी कुआंµट्यूबवैल नहीं खुदे हैं। इसलिए विभाग पूरी जांचµपड़ताल कर मीठे पानी वाले क्षेत्रा में ही ट्यूबवैल खुदाएं। पीएचईडी अधीक्षण अभियंता कमलजीत ने बताया कि समस्याग्रस्त गांवों में 188 ट्यूबवैल खुदाने की प्रक्रिया चालू कर दी है तब तक टैंकरों से पेयजल परिवहन किया जाएगा। टैंकर व्यवस्था को पूर्ण पारदर्शी रखने के लिए आगामी 23 अक्टूबर को जीपीएस युक्त टैंकरों के लिए टैंडर किया जाएगा।
मंत्राी कमसा मेघवाल ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में मिल रही शिकायतों की सूची जिला कलक्टर को उपलब्ध कराकर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के माध्यम से जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्राी ने डिस्काॅम अधीक्षण अभियंता को किसानों को बिना ट्रिपिंग बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमत्राी आवास योजना के तहत पतरों से छत बनवाना अनुमत करवाने की मांग की जिस पर प्रभारी मंत्राी ने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्राी से बात कर प्रकरण का समाधान करवाने का प्रयास करेंगी। जालोर, आहोर एवं भीनमाल विधायक ने सरकारी स्कूलों में आईसीटी लेब की स्थापना के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराने की सहमति जताई।
प्रभारी मंत्राी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सांचैर-चितलवाना क्षेत्रा में शौचालय निर्माण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए शीघ्र जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने को कहा। पूर्ण ओडीएफ हो चुकी भीनमाल पंचायत समिति के प्रधान धुखाराम पुरोहित ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने हर पंचायत में बैठक कर जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी कार्मिकों को वार्ड वाइज जिम्मेदारी सौंपी और मठों के माध्यम से जरूरतमंदों को एडवांस राशि उपलब्ध करवाई।
बैठक में जालोर विधायक अमृता मेघवाल, आहोर विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित, भीनमाल विधायक पूराराम चैधरी, जिला प्रमुख वन्नेसिंह गोहिल, जालोर प्रधान संतोष, आहोर प्रधान राजेश्वरी कंवर, भीनमाल प्रधान धुखाराम पुरोहित, चितलवाना प्रधान हनुमानप्रसाद भादू, अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीडी धानिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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विधायक कोष से 15 कार्यो के लिए 64.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी
जालोर, 13 अक्टूबर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना ने विधायक स्थानीय क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के लिए 15 कार्यो के लिए 64.40 लाख की वित्तीय व प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरण की स्वीकृति जारी की हैं।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि विधायक स्थानीय क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के तहत आहोर विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित अनुशंषा पर चान्दराई ग्राम पंचायत में मेघवालों के श्मशान के पास पुलिया निर्माण के लिए 10 लाख व जालोर विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल की अनुशंषा पर नून ग्राम पंचायत में मुख्य सड़क से होतीसिंह के बेरे की ओर खरंजा निर्माण कार्य के लिए 5 लाख की स्वीकृति जारी की गई हैं। रानीवाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल की अनुशंषा पर डूंगरी ग्राम पंचायत में अटल सेवा केन्द्र के सामने सामुदायिक सभा भवन की अपूर्ण चार दिवसीय निर्माण कार्य के लिए 2 लाख, रतनपुर ग्राम पंचायत में श्मशान भूमि के चार दिवारी निर्माण कार्य के लिए 3 लाख, जाखड़ी के इन्दिरा काॅलोनी एससी बस्ती में जीएलआर निर्माण कार्य के लिए 89 हजार, जाखड़ी में अलवार नाड़ी के पास धानोल रोड एससी ढ़ाणी में जीएलआर मय पाईपलाईन के लिए 3.20 लाख व निम्बली नाडी के पास एससी ढ़ाणी में जीएलआर मय 1 किमी पाईपलाईन के लिए 3.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार भीनमाल विधायक पूराराम चैधरी की अनुशंषा पर मोरसीम में मेघवालों के मौहल्ले में सार्वजनिक सभा भवन निर्माण के लिए 5 लाख, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदरा स्टेशन की अपूर्ण चार दिवारी निर्माण कार्य के लिए 7 लाख, रामसीन ग्राम पंचायत में 50 हजार केएल जीएलआर निर्माण कार्य के लिए 2.15 लाख, दासपां ग्राम में आसपाल चैहटे से कबुतरे के चैहटे तक सी.सी.रोड़ निर्माण के लिए 5लाख, भागलसेफ्टा में ब्लाॅक खरंजा निर्माण कार्य के लिए 5 लाख तथा फागोतरा ग्राम पंचायत के सारियाणा ग्राम में रा.उ.प्रा.वि. की चार दिवारी निर्माण कार्य के लिए 3 लाख, वन्नु की ढाणी ग्राम में रा.उ.प्रा.वि. के खेल मैदान की चार दिवारी निर्माण कार्य के लिए 5 लाख्पा व फागोतरा ग्राम के रा.उ.मा.वि. की अपूर्ण चार दिवारी निर्माण कार्य के लिए 5 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं।
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दीपावली पर्व के लिए 13 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
जालोर 13 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एल.एन. सोनी ने जालोर जिले मेें 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक दीपावली के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो उक्त अवधि में जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।
जिला मजिस्ट्रेट एल.एन. सोनी ने जिले में 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक दीपावली पर्व पर आवश्यक कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपखण्ड क्षेत्रा जालोर, सायला, आहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा व सांचैर के सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को सम्पूर्ण क्षेत्रा के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधिकार प्रदत्त किये है जबकि तहसील क्षेत्रा जालोर, सायला, आहोर, बागोड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा व सांचैर के तहसीलदारों को सम्बन्धित तहसील क्षेत्रों का कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि नियुक्त किये गये सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट उक्त अवधि में अपने सम्पूर्ण कार्य क्षेत्रा में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपना कार्य क्षेत्रा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अवकाश पर नहीं जायेंगे। सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रा में कानून व्यवस्था आदि के बारे में पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श कर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व उपाय सुनिश्चित करेंगे। उक्त पर्व पर अपने क्षेत्रा में किये जाने वाले आयोजनों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित की जावें। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होंगे।
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भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण के लिए आॅनलाईन आवेदन आमन्त्रिात
जालोर, 13 अक्टूबर। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यापार गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए पात्रा व्यक्तियों से ऋण के लिए आॅनलाईन आवेदन आमन्त्रिात किए गए हैं।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक सुशील छाबड़ा ने बताया कि राज्य के पंजीकृत बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं एवं अनु. जाति, जनजाति व विकलांग वर्ग के व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हैं उनके द्वारा नया उद्योग, सेवा एवं व्यापार गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत ऋण के लिए आॅनलाईन आवेदन एसएसओ डाॅट राजस्थान डाॅट जीओवी डाॅट इन पर दस्तावेजों यथा-शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण, बेरोजगार का पंजीयन प्रमाण पत्रा, अन्डर टेकिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भामाशाह कार्ड या रसीद को अपलोड करके आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात् उनकी आवश्यक जांच एवं साक्षात्कार लिया जाकर चयनित आवेदकों के आवेदन पत्रा संबंधित बैंकों को ऋण स्वीकृति व वितरण के लिए अग्रेषित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अनुच्छेद-6 को संशोधित किया गया है। इस योजना के तहत व्यापार व सेवा क्षेत्रा उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्रा उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए तक ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान किया जाएगा। यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज 8 प्रतिशत से कम हैं तो शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। योजना में लाभ बेरोजगार आवेदक जो भामाशाह योजना में पंजीकृत हैं उनको ही देय होगा।
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अजा-जजा के व्यक्तियों पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों की तिमाही समीक्षा बैठक 16 को
जालोर, 13 अक्टूबर। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों की तिमाही समीक्षा बैठक 16 अक्टूबर को जिला कलक्टर एल.एन.सोनी की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे कलेक्टेªट सभागार में आयोजित की जाएगी।
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