जालोर 17 अक्टूम्बर- भारत सरकार के आयुष मंत्रालय व राज्य के आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को आरोग्य दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया जहाँ पर भगवान धन्वन्तरी की तस्वीर पर माल्यार्पण के पश्चात् ‘‘आयुर्वेद पद्धति में दर्द निवारण प्रबंधन’’ विषय पर विभिन्न व्यक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये।
द्वितीय आरोग्य दिवस (धन्वन्तरी जयन्ती) पर स्थानीय जिला परिषद के सभा कक्ष में जालोर विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्राी जोगेश्वर गर्ग के विशिष्ठ आतिथ्य में समारोह सम्पन्न हुआ जिसमे जालोर विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल ने कहा कि देश के लोकप्रिय व ऊर्जावान प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी एवं योग गुरू श्री रामदेव द्वारा आयुर्वेद एवं योग को महत्व देने से इस अनूठी आयुर्वेद पद्धति एवं योग के प्रति न केवल भारत अपितु विश्व में लोकप्रियता मिली है तथा आने वाले समय में इसके प्रति ओर अधिक रूझान बढेगा। उन्होंने भारत की प्राचीन आयुर्वेद पद्धति से युवा पीढ़ी को अधिकाधिक प्रेरित व समझाईश करने के लिए इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में भी करवाये जाने की आवश्यकता जताई ।
समारोह में पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्राी जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि संस्कृत के बिना आयुर्वेद अधूरा है वही आयुर्वेद के महत्व को बरकरार रखने के लिए क्षेत्रा विशेष की औषधियों को भी बढ़ावा देना होगा तथा आयुर्वेद चिकित्सकों को भी मरीजों की सेवा करते हुए पद्धति के प्रति लोगों में पुनः आस्था जगानी होगी। समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन व्यास ने आयुर्वेद में वात-पित व कफ पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वैद्य मरीज की तासिर को पहचान कर उसके हिसाब से औषधियाँ दे। उन्होंने खनिज द्रव्यों में प्रमाणिकता की कमी पर भी चिन्ता व्यक्त की।
इस अवसर पर वयोवद्ध अधिवक्ता हरिशंकर राजपुरोहित ने आयुर्वेद के प्रति लोगों में रूझान बढाने के लिए क्षेत्राीय स्तर पर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता जताई वही पूर्व आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य भंवरलाल बोहरा, जिला आयुर्वेद अधिकारी रमेश वैष्णव, वैद्य श्री राम शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक डाॅ. दिपीका शर्मा व नरेन्द्र आचार्य तथा पूर्व वरिष्ठ लेखाधिकारी ईश्वरलाल शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। समारोह में साहित्यकार पुरूषोत्तम पोमल, सहायक वन संरक्षक जयदेवसिंह एवं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हरज्ञानसिंह सहित आयुर्वेद विभाग एवं कलेक्ट्रेट के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत 25 तक भिजवाई जा सकेगी
जालोर, 17 अक्टूबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों के लिए जयपुर में आगामी माह मे लोक जनसुनवाई आायोजित होगी जिसके लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति लोक सेवक के अत्याचार व अत्याचार की रोकथाम करने में लोक सेवक द्वारा लापरवाही की शिकायत सीधे ही 25 अक्टूबर 17 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को भिजवाई जा सकेगी।
जिला कलक्टर एल.एन.सोनी ने बताया कि शासन संयुक्त सचिव गृह (मानवाधिकार) विभाग राजस्थान से प्राप्त पत्रा के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की ओर से राजस्थान राज्य के सरकारी अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ आगामी 16-17 नवम्बर को दो दिवसीय खुली सुनवाई का आयोजन किया जाएगा जिसमें राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों को सुना जाएगा।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित वे व्यक्ति जिनके पास लोक सेवकों के अत्याचार अथवा अत्याचार की रोकथाम करने में लोक सेवक द्वारा लापरवाही की शिकायत हो वे आगामी 25 अक्टूम्बर, 2017 तक आयोग को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीट पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार भवन, ब्लाॅक-सी, जी.पी.ओ. काॅम्पलेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023 पर अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। शिकायतों को ई-मेल या फैक्स के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। शिकायतकत्र्ता शिकायत में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई डी लिखें ताकि उनसे सम्पर्क किया जा सकें। प्राप्त होने वाली शिकायतें जो जांच के योग्य पाई जाएंगी उन्हें लोक सुनवाई के दौरान सुना जाएगा।
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सांसद कोष से एक कार्य के लिए 11 लाख की वित्तीय स्वीकृति
जालोर, 17 अक्टूबर। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना ने सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजना के तहत 1 कार्य के लिए 11 लाख की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरण की स्वीकृति जारी की है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजना के तहत सांसद देवजी पटेल की अनुशंषा पर शिवाजी नगर जालोर में स्थित सीनियर सिटीजन सार्वजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय हाॅल निर्माण कार्य के लिए 11 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में 8.25 लाख की राशि हस्तांतरण की स्वीकृति जारी की गई है।
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जालोर निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का पुलिस सत्यापन आवश्यक
जालोर, 17 अक्टूबर। जिले की निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों का पुलिस सत्यापन करवाना आवश्यक हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) रामकृष्ण मीना ने बताया कि राजस्थान राज्य महिला आयोग में अभिभावकों की ओर पत्रा के माध्यम से अवगत करवाया गया हैं कि निजी विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया जाता हैं जिसके कारण उनके बच्चों की असुरक्षा का अंदेशा रहता हैं। अभिभावकों द्वारा की गई मांग उचित प्रतीत होने पर आयोग की अध्यक्ष द्वारा जिले में अवस्थित समस्त निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों का चरित्रा सत्यापन करवाये जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।
उन्होंने जिले के समस्त ब्लाॅक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवस्थित समस्त निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों का चरित्रा सत्यापन की कार्यवाही कर अवगत करवाना सुनिश्चित करें ताकि की गई कार्यवाही से राजस्थान राज्य महिला आयोग को अवगत करवाया जा सके।
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