बाड़मेर कौन सुनेगा संविदा कार्मिको का दर्द
बाड़मेर जिलें में चिकित्सा विभाग में पिछले 10 वर्षो से कार्यरत विभिन्न
संवर्ग के संविदा कार्मिक अल्प मानदेय पर कार्यरत है। जिनसे उनके कार्य
(विभाग के समस्त कार्यक्रमों/योजना की समस्त आॅन लाईन/आॅफ लाईन
रिपोर्टिग) के अतिरिक्त नियमित कर्मचारियों का कार्य भी लिया जा रहा है।
पिछले दस वर्षो में मात्र 50 प्रतिशत मानदेय वृद्धि की गई है, जो कि समान
अवधि में मंहगाई की अपेक्षा बहुत ही कम है जबकि इसी अवधि में राज्य व
जिला स्तरीय संविदा कार्मिको को 120 प्रतिशत तक मानदेय वृद्धि दी गई है।
इसके अतिरिक्त नियमित कर्मचारियों की तरह ही सेवा देने के उपरान्त नियमित
कर्मचारियों को देय सुविधाओं का अभाव है। इन संविदा कार्मिको द्वारा अपने
जीवन का स्वर्णिम समय विभाग को समर्पित किया है। अब जीवन के इस पड़ाव में
जब परिवार की समस्त जिम्मेदारियाॅ इनके कंधों पर है, जो कि दिये जा रहे
मानदेय में र्निवहन करना संभव नहीं हो पा रहा है। अपनी आजीविका हेतु नवीन
व्यवसाय आदि भी प्रारंभ करना कठिन है।
तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में सीधी भर्ती निकाल कर इन पदों
का सृजन कर बोनस अंको का लाभ देते हुए विज्ञप्ति जारी की थी। इसके साथ ही
पूर्व सरकार द्वारा पैरामेडिकल कार्मिको को भी बोनस अंकों का लाभ देते
हुए भर्ती जारी की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने पूर्ण करवा दिया जबकि
कार्यालय में काम करने वाले अन्य सवंर्ग के संविदा कार्मिको को भर्ती से
वंचित रखा गया है। वर्तमान सरकार द्वारा सूराज संकल्प पत्र के पेज संख्या
12 एवं बिन्दु संख्या 5 पर कर्मचारी कल्याण की घोषणा में एक उच्च स्तरीय
मंत्री मण्डल समिति बनाकर नियमितीकरण का वादा संविदा कार्मिको से किया
गया था। किन्तु सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने को है फिर भी संविदा कार्मिको
के नियमितिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। इन वर्षो में विभाग
के संविदा कार्मिको द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों को समय समय पर पत्र
द्वारा अपनी व्यथा से अवगत करवाया गया, किन्तु विभाग द्वारा भी इन
कार्मिको की सुध नहीं ली गई।
ऐसी विषम परिस्थितियों में इन संविदा कार्मिको द्वारा अपने हक के लिए
सरकार द्वारा किये गये वादों को पूर्ण कराने हेतु मजबूरन दिनांक
25.08.2017 को श्रीमान् जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान
सरकार को अपनी मांगो का ज्ञापन सौपकर दिनांक 28.08.17 से सामूहिक अवकाश
पर रह कर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जिससे विभाग की समस्त आॅन
लाईन/आॅफ लाईन रिपोर्टिग का कार्य ठप्प पड़ा है। जिससे विभिन्न योजनाओं से
मिलने वाला लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। संविदा कार्मिको द्वारा
अपने हक के लिये किये जा रहे प्रयासों को दमनकारी नीति से दमन करने का
प्रयास किया जा रहा है। जिससे की कार्मिको में और अधिक रोष व्याप्त है।
इसी के चलते दिनांक 07.09.2017 को रैली का आयोजन कर क्षेत्र के समस्त जन
प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जायेगा।
बाड़मेर जिलें में चिकित्सा विभाग में पिछले 10 वर्षो से कार्यरत विभिन्न
संवर्ग के संविदा कार्मिक अल्प मानदेय पर कार्यरत है। जिनसे उनके कार्य
(विभाग के समस्त कार्यक्रमों/योजना की समस्त आॅन लाईन/आॅफ लाईन
रिपोर्टिग) के अतिरिक्त नियमित कर्मचारियों का कार्य भी लिया जा रहा है।
पिछले दस वर्षो में मात्र 50 प्रतिशत मानदेय वृद्धि की गई है, जो कि समान
अवधि में मंहगाई की अपेक्षा बहुत ही कम है जबकि इसी अवधि में राज्य व
जिला स्तरीय संविदा कार्मिको को 120 प्रतिशत तक मानदेय वृद्धि दी गई है।
इसके अतिरिक्त नियमित कर्मचारियों की तरह ही सेवा देने के उपरान्त नियमित
कर्मचारियों को देय सुविधाओं का अभाव है। इन संविदा कार्मिको द्वारा अपने
जीवन का स्वर्णिम समय विभाग को समर्पित किया है। अब जीवन के इस पड़ाव में
जब परिवार की समस्त जिम्मेदारियाॅ इनके कंधों पर है, जो कि दिये जा रहे
मानदेय में र्निवहन करना संभव नहीं हो पा रहा है। अपनी आजीविका हेतु नवीन
व्यवसाय आदि भी प्रारंभ करना कठिन है।
तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में सीधी भर्ती निकाल कर इन पदों
का सृजन कर बोनस अंको का लाभ देते हुए विज्ञप्ति जारी की थी। इसके साथ ही
पूर्व सरकार द्वारा पैरामेडिकल कार्मिको को भी बोनस अंकों का लाभ देते
हुए भर्ती जारी की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने पूर्ण करवा दिया जबकि
कार्यालय में काम करने वाले अन्य सवंर्ग के संविदा कार्मिको को भर्ती से
वंचित रखा गया है। वर्तमान सरकार द्वारा सूराज संकल्प पत्र के पेज संख्या
12 एवं बिन्दु संख्या 5 पर कर्मचारी कल्याण की घोषणा में एक उच्च स्तरीय
मंत्री मण्डल समिति बनाकर नियमितीकरण का वादा संविदा कार्मिको से किया
गया था। किन्तु सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने को है फिर भी संविदा कार्मिको
के नियमितिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। इन वर्षो में विभाग
के संविदा कार्मिको द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों को समय समय पर पत्र
द्वारा अपनी व्यथा से अवगत करवाया गया, किन्तु विभाग द्वारा भी इन
कार्मिको की सुध नहीं ली गई।
ऐसी विषम परिस्थितियों में इन संविदा कार्मिको द्वारा अपने हक के लिए
सरकार द्वारा किये गये वादों को पूर्ण कराने हेतु मजबूरन दिनांक
25.08.2017 को श्रीमान् जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान
सरकार को अपनी मांगो का ज्ञापन सौपकर दिनांक 28.08.17 से सामूहिक अवकाश
पर रह कर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जिससे विभाग की समस्त आॅन
लाईन/आॅफ लाईन रिपोर्टिग का कार्य ठप्प पड़ा है। जिससे विभिन्न योजनाओं से
मिलने वाला लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। संविदा कार्मिको द्वारा
अपने हक के लिये किये जा रहे प्रयासों को दमनकारी नीति से दमन करने का
प्रयास किया जा रहा है। जिससे की कार्मिको में और अधिक रोष व्याप्त है।
इसी के चलते दिनांक 07.09.2017 को रैली का आयोजन कर क्षेत्र के समस्त जन
प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जायेगा।
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