बाड़मेर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे आमजन की भागीदारी जरूरी

बाड़मेर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे आमजन की भागीदारी जरूरी
बाड़मेर, 13 सितंबर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे आमजन की भागीदारी जरूरी है। आमजन एवं जन प्रतिनिधियांे की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने वाले यह योजना सफल हो पाएगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस मंे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत आयोजित जन प्रतिनिधियांे की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान यह बात कही।

इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि इस अभियान के जरिए जल संरक्षण मंे आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना है। उन्हांेने कहा कि इसके तहत जल संरक्षण के कार्याें को प्राथमिकता दी जाए। उन्हांेने कहा कि इस अभियान को जन-जन का अभियान बनाते हुए इस प्रकार कार्य करें कि लक्ष्य के अनुरूप सफल हो सकें। उन्होंने अभियान से जुड़े विभागों के अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियांे से कहा कि इस अभियान के तृतीय चरण का सर्वे संयुक्त रूप से किया जाए। उन्हांेने अभियान के तृतीय चरण का सर्वे कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्हांेने पंचायत समिति स्तर पर भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रशिक्षण आयोजित करवाने के निर्देश दिए। कार्यशाला मंे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे चिन्हित ग्राम पंचायतों के सरपंचांे, प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधियांे के साथ विभागीय अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह ने प्रोजेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम एवं द्वितीय चरण मंे रही कमियांे को दूर करते हुए जल संरक्षण के कार्याे को कार्य योजना मंे शामिल किया जाए। कार्यशाला के दौरान संभागियांे की ओर से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की गतिविधियांे की विस्तार से जानकारी देने के साथ योजना की क्रियान्विति से संबंधित शंका समाधान किया गया।

बूंद-बूंद बचाकर खेती करने के लिए किसान को मिलेंगे तीन लाख
बाड़मेर, 13 सितंबर। पानी की बूंद-बूंद बचाकर खेती को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना का संचालन जलग्रहण विकास एवं प्रबंधन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत किसानों को वाटर प्रबंधन, हाईब्रिड किस्मों का बीज खेत की मेड़बंदी तक का खर्चा दिया जाएगा। एक किसान इन कार्यों के लिए अधिकतम तीन लाख रुपए तक की मदद ले सकेगा।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि किसानांे को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अपने खेत मंे टांका, तलाई, मेड़बंदी, फलदार जैविक खेती आदि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक हैक्टेयर में फलदार खेती, फसलों के बीज आदि के लिए अधिकतम 30 हजार एवं बारिश के पानी के प्रबंधन के लिए तीन लाख तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। उनके मुताबिक स्वीकृत राशि में किसान को 5 से 10 फीसदी तक हिस्सा राशि जमा करानी होगी। एससी-एसटी के किसान को पांच प्रतिशत सामान्य श्रेणी के किसान को 10 फीसदी हिस्सा राशि जमा करानी होगी। योजना के अनुसार, स्कीम में प्रत्येक ब्लॉक 225 लाख रुपए का बजट जारी किया जाएगा। गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में किसानों को मांग के अनुसार सिंचाई में पानी बचाने की इकाई स्थापित करने एवं अन्य कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए ब्लॉक क्षेत्र में आवंटित बजट कम पड़ने पर कृषि विभाग की ओर से संचालित अन्य योजना अथवा मनरेगा में बजट स्वीकृत किया जाएगा।

सरपंच को करना होगा आवेदनः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चयन के लिए सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर पर 10 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। किसान को कमेटी अध्यक्ष को आवेदन करना होगा। कमेटी की मीटिंग में किसान के आवेदन पर चर्चा की जाएगी। इसके आधार पर वाटर सैड विभाग के जेईएन के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर बजट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पालनहार योजना का भुगतान एक सप्ताह में करने के निर्देश
बाड़मेर,13 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि पालनहार योजना में लंबित भुगतान को एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें।

निदेशक डॉ. समित शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पालनहारों का बायोमैट्रिक सत्यापन फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के अध्ययन प्रमाण-पत्र विद्यालयों से आ गए हैं, उन्हें नए पालनहार पोर्टल से तत्काल जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि 2 लाख 25 हजार बच्चे पालनहार योजना से जुड़े हैं, जिनका पालन-पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था इस योजना से होती है।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आज
बाड़मेर, 13 सितंबर। आम जन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन गुरूवार को प्रातः 10 बजे अटल सेवा केन्द्र में होगा। जन सुनवाई के साथ जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल. नेहरा ने बताया कि जन सुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेकर मौके पर ही प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं एवं समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

प्रभारी मंत्री गोयल 23 को योजनाआंे की समीक्षा करेंगे
बाड़मेर, 13 सितंबर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र गोयल 23 सितंबर को बाड़मेर जिला मुख्यालय विभिन्न विभागांे की ओर से संचालित योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

निजी सहायक दुर्गासिंह ने बताया कि जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम 5.30 बजे बाड़मेर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। बाड़मेर मंे रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 3 बजे जेतारण के लिए रवानगी का कार्यक्रम निर्धारित है।

रामसर एवं गडरारोड़ मंे स्वच्छ भारत मिशन कार्यशाला कल
बाड़मेर, 13 सितंबर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाड़मेर जिले को खुले मंे शौच से मुक्त कराने एवं पंचायत समिति स्तर पर अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए रामसर एवं गडरारोड़ पंचायत समिति मुख्यालय पर शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन होगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे रामसर पंचायत समिति मुख्यालय एवं दोपहर 3.30 बजे गडरारोड़ पंचायत समिति मुख्यालय पर सभागार मंे स्वच्छ भारत मिशन कार्यशाला का आयोजन होगा। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्हांेने बताया कि इस दौरान सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियांे, ब्लाक स्तरी अधिकारियांे, पंचायत प्रारंभिक अधिकारियांे एवं ग्रामसेवकांे को आमंत्रित किया गया है।