जैसलमेर,सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप
ऋण वितरण की कार्यवाही करावें-जिला कलक्टर
गरीबों के उत्थान के लिए सकारात्मक भाव से कार्य करें बैंकर्स
जैसलमेर, 30 अगस्त। जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं शहरी, ग्रामीण, एसटी पोप योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन, पीएनईजीपी योजना के साथ ही अन्य योजनाओं में ऋण स्वीकृति की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंक अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे इन योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप ऋण स्वीकृति एंव ऋण वितरण की कार्यवाही कर जरूरतमंदों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करावें। उन्हांेने कहा कि बैंकर्स सकारात्मक भाव रखते हुए गरीबो के उत्थान के लिए संचालित योजनाआंे का भरपूर लाभ दें एवं इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखें। उन्होंनंे कहा कि जिले के विकास में बैंकर्स का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए वे इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें साथ ही उन्होंनंे डिजिटल इण्डिया की क्रान्ति में भी गति लाने के निर्देष दिए।
जिला कलक्टर मीना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ओ.पी.भार्गव, रिजर्व बैंक के एजीएम ओ.पी.कविया, डीडीएम नाबार्ड दिनेष प्रजापत, लीड बैंक अधिकारी आर.के.भंवरायत, परियोजना प्रबंधक एससीडीसी हिम्मतसिंह कविया, मुख्य प्रबंधक एसबीआई सी.पी.लढा, निदेषक आरसेटी जगदीष नारायण, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के.सी.सैनी, परियोजना प्रबंधक एमपाॅवर संजय अमरावत के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलक्टर मीना ने बैंकर्स अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में गत वर्ष के जो ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है उनको प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देष दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएनईजीपी) के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदन पत्रों में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति नहीं करने को भी गंभीरता से लिया एवं सख्त निर्देष दिये कि वे इसका पोर्टल खोलकर ऋण स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र ही करावें। उन्होंने रिजर्व बैंक के एजीएम को कहा कि जो बैंकर्स समय पर एलबीआर नहीं भेजते है एवं बैठक मंे उपस्थित नहीं होते है उनके नियंत्रक को पत्र लिखकर उनके विरूद्व कार्यवाही करावें।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को एमपाॅवर के महिला सहायता समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदन पत्रों में शीघ्र ही ऋण वितरण की कार्यवाही करने के साथ ही कम से कम 50 हजार तक का ऋण अवष्य ही कराने पर जोर दिया। उन्होंने उद्योग केन्द्र द्वारा जैसलमेर शहर की कच्ची बस्ती में कांच-कषीदा कार्य के लिए जिन लोगों के ऋण आवेदन पत्र तैयार करावें उनमें ऋण स्वीकृति कराने पर विषेष जोर दिया। उन्होंनें प्रधानमंत्री आवास योजना में कम ब्याज दर पर जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसका लीड बैंक अधिकारी को प्रचार-प्रसार करने के निर्देष दिये। उन्होंनें नवजीवन योजना में जो भी ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है उसमें ऋण वितरण कार्यवाही करने के निर्देष दिये ताकि शराब के धंधें में लिप्त लोग अपना व्यवसाय कर इससे मुक्ति पा सकें। उन्हांेनें बैंकर्स को विष्वास दिलाया कि रोडा एक्ट की वसूली में राजस्व अधिकारियों को निर्देष प्रदान कर दिए है कि वे उनकों बकाया वसूली में पूरा सहयोग प्रदान करेगंे।
बैठक के दौरान मोहनगढ के किसान प्रतिनिधि हिम्मताराम चैधरी, एडवोकेट मनोहरसिंह, हुकमाराम चैधरी ने किसानों से केसीसी पर अधिक ब्याज वसूलने, वंचित ऋणी पात्र किसानों को बीमा क्लेम दिलाने सहित अन्य समस्याएं जिला कलक्टर को बताई तो इस संबंध में जिला कलक्टर ने बैंक अधिकारियांे को निर्देष दिये कि वे निर्धारित माप दण्ड के अनुरूप भी केसीसी पर ब्याज लगावें साथ ही जिन बैंकों द्वारा अधिक ब्याज लगाया गया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंकर्स की होगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी भार्गव बैंक अधिकारियों को कहा कि वे नरेगा में जिन श्रमिकों के खाते बैंक में खुलें है एवं विकास अधिकारी के माध्यम से उनके सहमति पत्र प्रस्तुत कर दिए गए है उसके आधार पर उनके खातों को आधार कार्ड से लिंक करने की कार्यवाही गंभीरता से करावें।
जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जिले के अधिक से अधिक लोगों को जोडने के निर्देष दिए वहीं मुद्रा योजना में ऋण वितरण से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। उन्होने स्टेण्डअप इण्डिया योजना में भी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला आवेदनक्रताओं को ऋण योजनाओं से लाभान्वित करने की आवष्यकता जताई।
रिजर्व के सहायक महाप्रबंधक कविया ने बैंकर्स की सरकार की प्रायोजित योजनाओं में आषातीत उपलब्धि नहीं होने को गंभीरता से लिया एवं निर्देष दिये कि वे इन योजनाओं में सेवा भावना के साथ कार्य कर गरीब के उत्थान में मददगार बनंे एवं समय पर ऋण वितरण कराने, समय पर लीड बंैक अधिकारी को एलबीआर रिपोर्ट भेजने के निर्देष दिये। उन्होंने बैंक अधिकारियों को रिजर्व बैंक द्वारा मानक स्तर तय किए गए के अनुरूप ऋण जमा अनुपात एवं ऋण वितरण की कार्यवाही करने के निर्देष दिये।
लीड बैंक अधिकारी आर.के.भंवरायत ने बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति के साथ ही ऋण जमानुपात एवं वार्षिक साख योजना वर्ष 2017-18 की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। बैठक में आरसेटी के निदेषक जगदीष नारायण ने भी आरसेटी की गतिविधियांे पर विस्तार से प्रकाष डाला।
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