जालोर अजा के व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आयोग कृतसंकल्पित हैं- विकेश खोलिया
अजा आयोग के उपाध्यक्ष ने जालोर में की जन सुनवाई
जालोर 27 मई - राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनका वाजिब हक दिलवाने के लिए आयोग कृत्त संकल्पित है तथा अधिकारी भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का निस्तारण निष्पक्षता के साथ तुरन्त प्रभाव से करें। जन सुनवाई के दौरान राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित भी उपस्थित थें।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान अजा आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने कहा कि राज्य सरकार पूर्णतया संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को केन्द्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में लाभाविन्त करने के साथ ही आयोग भी अजा के व्यक्तियों की समस्याओं का निस्तारण तत्परता से कर रही है। उन्होंने राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जिला मुख्यालय को प्राप्त प्रकरणों तथा अनुसूचित जाति के लोगों पर हुए अत्याचार से सम्बन्धित मामलों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा प्रकरणों की जांच में एफआर की संख्या है अधिक है इसलिए जनवरी, 2016 से अब तक निस्तारित प्रकरणों की नये सिरे से जांच करवाई जाये। उन्होनें समाजकल्याण विभाग के अधिकारियों को समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि वे अनुसूचित जाति के लोगों के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें तथा पात्रा छात्रा-छात्राओं को शत प्रतिशत रूप से छात्रावृत्ति प्रदान करें। उन्होनें रसद विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि खाद्ध सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की शिकायत नही आने दे तथा अजा के लोगों को प्राथमिकता से सामग्री मुहैया करवायें।
जन सुनवाई के दौरान उपाध्यक्ष ने परिवादी विजेन्द्र महावर के साथ मारपीट के मामलें में पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीना को निर्देश दिए कि वे इसकी जांच अपने स्तर पर करवाये तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें।
जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने आयोग के उपाध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिले में अनुसूचित जाति सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को पूर्णतया निष्पक्षता एवं बिना दबाव के सुना जाकर उसकी प्रभावी जांच करवाई जाती है तत्पश्चात उसका निस्तारण किया जा रहा है तथा आयोग द्वारा वर्ष 2012 से अब तक 33 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 24 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है तथा शेष 9 मामलों में जांच कार्यवाही चल रही है जिसें शीघ्र ही पूर्ण किया जाकर आयोग को इसकी जानकारी भिजवा दी जायेगी। उन्होनें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीना ने जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न थानों में अजा के व्यक्तियों से सम्बन्धित लम्बित व निस्तारित प्रकरणों की जानकारी दी।
इस अवसर पर अजा आयोग के उपाध्यक्ष के निजी सचिव रतनलाल अटल ने जन सुनवाई कार्यक्रम का संचालन करते हुए आयोग द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में बताया वही अधिवक्ता बाबूलाल मेघवाल ने जीवाणा ग्राम में अनुसूचित जाति के छात्रावास की आवश्यकता जताई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ज्योति प्रकाश अरोडा व परिवीक्षा अधिकारी राजेन्द्र पुरोहित ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में आयोग के उपाध्यक्ष को जानकारी दी।
जन सुनवाई के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रविन्द्रसिंह बालावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशाराम डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी, जालोर उपखण्ड अधिकारी हरफूल पंकज, उप पुलिस अधीक्षक शैतानसिंह, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता बी.एल. सुथार, डिस्कांम के अधीक्षण अभियन्ता एम.एल.मेघवाल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एन.के. माथुर सहित अन्य अधिकारी एवं परिवादी उपस्थित थें।
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जनसुनवाई में 11 परिवादियों ने रखी अपनी परिवदेनाएॅं
जालोर 27 मई - राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलियाॅ के समक्ष शुक्रवार को 11 व्यक्तियों ने अपनी परिवेदनाएॅ व्यक्त की जिसे सुनते हुए उन्होनें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान मांडवला के मांगीलाल एवं उनके साथियों ने शमशान भूमि के लिए जमीन का आंवटन करवाने, आकोली की सरपंच ने असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करने, जालोर के अम्बेडकर सभा स्थल से असामाजिक तत्वों को हटाने एवं जालोर नगरीय क्षेत्रा में डा. भीमराव अम्बेडकर सभा भवन के लिए भूमि आंवटन करवाने, विकलांग महिला ने छात्रावृत्ति एवं पालनहार योजना का लाभ दिलाने तथा एक छात्रा ने अनुसूचित जाति की छात्रावृत्ति आदि से सम्बन्धित परिवेदनाएॅ प्रस्तुत की जिनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गये।
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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के लिए तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के लिए थीम निर्धारित
जालोर 27 मई - विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई 2016 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के लिए तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के लिए प्लेन पैकेजिंग की थीम निर्धारित की गई हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जी.एस.देवल ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई 2016 के लिए तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के लिए प्लेन पैकेजिंग की थीम निर्धारित की गई हैं जिसके तहत 85 प्रतिशत सचित्रा स्वास्थ्य चेतावनी (भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार) प्रदर्शित नहीं किये गये तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन, भण्डारण एवं वितरण प्रतिबन्धित हैं।
उन्होंने जिले के समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से आग्रह किया हैं कि वे 31 मई, 2016 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर अपने खण्ड में एक सप्ताह तक एक विशेष अभियान चलाकर पुलिस, स्वास्थ्य, बिक्री कर, राजस्व, श्रम, उद्योग, औषधि नियंत्राण, खाद्य सुरक्षा एंव यातायात विभागों के स्तर पर टीम गठित करवाकर ब्लाॅक एवं पंचायत स्तर तक ऐसे तम्बाकू उत्पादों को जब्ती की कार्यवाही की जावे जिनके पैकेट (बीडी बण्डल, सिगरेट, पैकेट, तम्बाकू के पाउच) के 85 प्रतिशत सचित्रा स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित नहीं की गई हैं।
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