GOOD NEWS-वसुंधरा राजे की राज्य कर्मचारियों को सौगात,महंगाई भत्ते में की 6 फीसदी की वृद्धि
जयपुर। वसुंधरा राजे की पहल पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत दर में यह वृद्धि 1 जनवरी, 2016 से लागू होगी तथा इस वृद्धि से लगभग 8 लाख कर्मचारी एवं करीब 3.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को वेतन का 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है। इस वृद्धि के बाद अब यह बढ़कर 125 प्रतिशत हो गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ:
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनरों को भी देय होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च माह के बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी तथा 1 अप्रेल, 2016 से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान दिया जाएगा। एक जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान नकद देय होगा। इस वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 1120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
जयपुर। वसुंधरा राजे की पहल पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत दर में यह वृद्धि 1 जनवरी, 2016 से लागू होगी तथा इस वृद्धि से लगभग 8 लाख कर्मचारी एवं करीब 3.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को वेतन का 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है। इस वृद्धि के बाद अब यह बढ़कर 125 प्रतिशत हो गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ:
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनरों को भी देय होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च माह के बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी तथा 1 अप्रेल, 2016 से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान दिया जाएगा। एक जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान नकद देय होगा। इस वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 1120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
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