सवर्ण सामाजिक संगठनो से वार्ता रही बेनतीजा, विधानसभा पर प्रदर्शन का नही टला फैसला
9 मार्च को सवर्ण आरक्षण संघर्ष समिति की आहवान पर विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। उधर राज्य सरकार इस आंदोलन को टालना चाहती है। सुलह का रास्ता निकालने के लिए शनिवार को सरकार आैर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुर्इ बातचीत बेनजीता रही।
बातचीत के बाद सवर्ण समाज के नेताआे ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
राजस्थान विधानसभा ने पिछले दिनो आर्थिक रूप से पिछडे राजपूत,ब्राहमण,वैश्य सहित सवर्ण जातियो के लिए भी 14 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। लेकिन अब आरक्षण के लागू नही किये जाने नाराज सवर्ण जातिया अब लामबंद होने लगी है।
आरक्षण की मांग को लेकर सवर्ण आरक्षण संघर्ष समिति ने 9 मार्च को विधानसभा के घेराव आैर प्रदर्शन की घोषणा की है। इस आंदोलन को टालने के लिए शनिवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने सवर्ण समाज के नेताआे से लंबी बातचीत की। लेकिन बातचीत बेनजीजा रही।
बातचीत में राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाडा, सर्व ब्राह्मण महासभा के सुरेश मिश्रा, करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वैश्य महासभा के अरुण अग्रवाल,राजस्थान ब्राहम्ण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष एसडी शर्मा सहित विभिन्न समाजो के प्रतिनिधि शामिल रहे।
बैठक के बाद वार्ता में शामिल सामाजिक नेताआे ने कहा कि उन्होने सरकार को छह सूत्रीय मांगपत्र दिया है। उस पर 24 घंटे में विचार नही हुआ तो आंदोलन आैर तेज किया जाएगा।
उधर बातचीत में शामिल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि बातचीत काफी सौहाद्वपूर्ण माहौल में हुर्इ हैं समिति ने कुछ प्रस्ताव रखे है। जिस पर मुख्यमंत्री सहित सरकार में उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद बातचीत का अगला दौर जल्द शुरू किया जाएगा।
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