बैंकों की छुट्टी के कारण ई-ग्रास के माध्यम से भुगतान के निर्देश
अजमेर, 26 फरवरी। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने शनिवार व रविवार को बैंकों की छुट्टी के कारण एमनेस्टी योजना सहित अन्य योजनाओं में होने वाले भुगतान को ई-ग्रास योजना के माध्यम से करवाने के निर्देश दिए है। विभाग ने विभिन्न योजनाओं में डिफाल्टर व अन्य भुगतानकर्ताओं को 29 फरवरी तक भुगतान जमा कराने पर विभिन्न छूट उपलब्ध करा रखी है।
पंजीयन मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक श्री के.बी.गुप्ता ने बताया कि विभाग ने 29 फरवरी तक पंजीयन एवं मुद्रांक संबंधी डिफाल्टरों व अन्य जमा कर्ताओं को भुगतान करने पर विभिन्न स्तरों पर छूट दे रखी है। ऐसे सभी भुगतानकर्ता अब ई-ग्रास योजना के माध्यम से अपने के्रडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाईल बैंकिंग से भुगतान कर सकते है। अगर किसी भुगतानकर्ता के पास यह सुविधा उपलब्ध नही है तो वह अपने परिचित से के्रडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाईल बैंकिंग संबंधी मदद ले सकता है।
राजस्थान बना सड़क सुरक्षा में माॅडल, अन्य राज्यों में भी लागू होगा प्रदेश का माॅडल
अजमेर 26 फरवरी। देश की परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए राजस्थान राज्य में सड़क सुरक्षा पर किये जा रहे कार्यो को रोल माॅडल के रूप में अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान के परिवहन मंत्राी श्री यूनुस खान की अध्यक्षता में 7 अन्य राज्यों आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, उडीसा के परिवहन मंत्रियांे की एक सड़क सुरक्षा एम्पावर्ड कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है।
सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के जिला परिवहन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की 16वीं एवं परिवहन विकास परिषद् की 37वीं संयुक्त बैठक हाल ही नई दिल्ली में न्यू कन्वेन्शन सेंटर में केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्राी श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई । जिसमे भारत के राज्यों के परिवहन विभाग के मंत्राी एवं आयुक्तों के साथ-साथ पुलिस महानिदेशकों ने भी भाग लिया। भारत में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अगले 5 वर्षो में इसको 50 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य लेते हुए सड़क सुरक्षा मानको में सुधार एवं सुनिश्चितता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप अध्ययन कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान के परिवहन मंत्राी श्री यूनुस खान की अध्यक्षता में 7 अन्य राज्यों आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, उडीसा के परिवहन मंत्रियांे की एक सड़क सुरक्षा एम्पावर्ड कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया । जिसमे कुछ राज्यों के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारिगणों को भी शामिल किया जायेगा। यह समिति मुख्य रूप से वर्तमान परिवहन व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा का अध्ययन कर टेक्नोलाॅजी के उन्नयन एवं प्रयोग, लाईसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, प्रशिक्षित चालक, प्रदूषण, कैपेसिटी बिल्ंिडग, त्वरित एवं गारन्टीबद्ध कस्टमर सर्विस, बस टर्मिनल्स, सार्वजनिक परिवहन सेवा, प्रवर्तन, इमरजेंसी केयर, पंचायत स्तर तक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, सड़क सुरक्षा विश्वविद्यालय, रिसर्च, सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक अनुसंधान, वर्तमान सड़कों एवं जक्शंनों की आॅडिट, व्यापक सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का व्यापक प्रयोग, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष इत्यादि विषयों से सम्बन्धित नीतिगत मामलों पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नीतिगत मामलों पर सुझाव देगी। उक्त समिति की त्रैामासिक बैठक आवश्यक रूप से होगी। समिति पूरे देश की परिवहन प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ आम सड़क उपयोगकर्ताओं के हित में एकरूपता लाते हुए कार्य करेगी।
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